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बजट 2023-24 : 7 लाख तक की सालाना आय वालों को टैक्स में छूट, महिला सम्मान बचत पत्र योजना की घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में उन्होंने कई ऐलान किए। वित्त मंत्री ने सालाना आय पर टैक्स में छूट का ऐलान किया है।
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वित्त मंत्री सीतारमण ने घोषणा की कि 7 लाख तक की सालाना आय पर अब कोई इनकम टैक्स नहीं।  3 करोड़ के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट । 3 करोड़ के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट दी जाएगी।

महिलाओं को बचत पर 7.5% का ब्याज़

महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज़ मिलेगा पीएम आवास योजना के लिए बजट में वृद्धि, 79 हज़ार करोड़ रुपये होंगे जारी वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के लिए बजट में 66 पर्सेंट का इज़ाफ़ा किया गया है। कुल 79 हज़ार करोड़ रुपये का फंड इस स्कीम के लिए जारी किया जाएगा।

स्वैच्छिक समाधान योजना

वित्त मंत्री ने कहा कि ठेकों से जुड़े विवादों के निपटान के लिये स्वैच्छिक समाधान योजना लायी जाएगी।

ई-अदालतों के गठन तीसरे चरण के लिए आवंटन 

बजट में ई-अदालतों के गठन का तीसरे चरण शुरू करने के लिए 7,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।

आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि सरकार 2,200 करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम शुरू करेगी।

उन्होंने आम बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-स्टार्टअप इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि उत्प्रेरक कोष भी स्थापित किया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि अतिरिक्त लंबे स्टेपल वाले कपास की उपज बढ़ाने के लिए सरकार एक क्लस्टर-आधारित नजरिया अपनाएगी। 

सरकार हैदराबाद स्थित कदन्न अनुसंधान संस्थान का उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन करेगी।

आजादी के 75वें वर्ष में दुनिया ने भारत को एक आकर्षक स्थल माना : सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने अच्छी आर्थिक वृद्धि हासिल की है और इसलिए विश्व ने उसे एक आकर्षक स्थल माना है।

 वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारत के सात प्रतिशत की वृद्धि हासिल करने का अनुमान है, जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि विश्व भारत की उपलब्धियों की सराहना कर रहा है और आजादी के 75वें वर्ष में भारत को पूरी दुनिया एक आकर्षक स्थल मान रही है। 
 

वित्त वर्ष 2022-23 में देश की अर्थव्यवस्था के सात फीसदी की दर से और 2023-24 में 6.5 फीसदी (6.0-6.8 फीसदी) की दर से बढ़ने का अनुमान है।

विमान ईंधन के दामों में चार फीसदी की बढ़ोतरी 

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल के दामों में मजबूती के चलते देश में विमान ईंधन के दामों में बुधवार को चार फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार दसवें महीने कोई बदलाव नहीं किया गया है।

सरकारी तेल कंपनियों की मूल्य अधिसूचना में बताया गया कि एटीएफ के दाम में 4,218 प्रति किलोलीटर या 3.9 फीसदी की वृद्धि की गई है जिससे राष्ट्रीय राजधानी में इसके दाम 1,12,356.77 प्रति किलोलीटर हो गए हैं।

इससे पहले, नवंबर से एफटीएफ के दाम तीन बार घटाए गए थे। एक जनवरी को इसके दाम 1,17,587.64 प्रति किलोलीटर से घटाकर 1,08,138.77 प्रति किलोलीटर किए गए थे। एक दिसंबर को दामों में 2.3 फीसदी की और एक नवंबर को इनमें 4.19 फीसदी की कटौती की गई थी।

पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार दसवें महीने अपरिवर्तित हैं। राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल की 89.62 रुपये प्रति लीटर है। वाणिज्यिक एलपीजी के दाम में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। 

राष्ट्रीय राजधानी में 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,769 रुपये है। वहीं घरेलू रसोई गैस के 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर 1,053 रुपये का है।
 

बजट के सात प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र शामिल: सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आम बजट 2023-24 की सात प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया। इसमें बुनियादी ढांचा, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र और युवा शक्ति शामिल हैं।

बजट की अन्य प्राथमिकताएं समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच और अपनी क्षमता को विकसित करना हैं।

उन्होंने कहा कि आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए अमृत काल में चार परिवर्तनकारी अवसरों का उपयोग किया जा सकता है।

वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को मुक्त स्रोत, मुक्त मानक और अंतर परिचालन सार्वजनिक संपत्ति के रूप में विकसित किया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत 141.4 लाख करोड़ रुपये की 89,151 से अधिक परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

2014 से अबतक 47.8 करोड़ जन धन खाते खुले: वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि अब तक 47.8 करोड़ जन धन खाते खोले जा चुके हैं। यह योजना 2014 में ‘वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन’ के रूप में शुरू की गई थी।

उन्होंने कहा कि ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन’ ने ग्रामीण महिलाओं को एक लाख एसएचजी (स्वयं सहायता समूहों) में लाकर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।

उन्होंने आम बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि अब तक 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में जन धन योजना की घोषणा की थी और इसे 28 अगस्त, 2014 को ही लागू कर दिया गया था।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन और 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीके दिए जा चुके हैं।

उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि पर्यटन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और पर्यटन को मिशन मोड में बढ़ावा देने की जरूरत है।
जेलों में बंद ऐसे गरीब व्यक्तियों को आर्थिक सहायता

जेलों में बंद ऐसे गरीब व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी जो जुर्माने की राशि या जमानत भरने की स्थिति में नहीं हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में बजट भाषण में यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा, ‘‘ऐसे कैदी जो गरीब हैं और जुर्माना या जमानत नहीं भर सकते हैं, जिन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है, उन्हें यह मदद दी जाएगी।’’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष एक कार्यक्रम में कहा था कि विचाराधीन कैदियों से जुड़े ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

बजट में कमजोर जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए योजना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा।

उन्होंने संसद में 2023-24 के लिए आम बजट पेश करते हुए कहा कि अनुसूचित जनजातियों के लिए अगले तीन वर्षों में प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीएम-पीवीटीजी) विकास मिशन को लागू किया जाएगा। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

वित्त मंत्री ने घोषणा की, ‘‘विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएम-पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जा रहा है।’’

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को स्थायी आजीविका, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सड़क और दूरसंचार संपर्क जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। 

इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी सेवाओं पर आधारित 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, नए कारोबारी अवसरों और रोजगार सृजन का आधार तैयार होगा।

* शहरों को म्यूनिसिपल बॉन्ड के लिए प्रेरित किया जाएगा: वित्त मंत्री

* शीर्ष शिक्षण संस्थानों में कृत्रिम मेधा के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे: वित्त मंत्री

* वाहन कबाड़ नीति के लिये पर्याप्त कोष का प्रावधान किया जाएगा: सीतारमण।

* सरकार राष्ट्रीय डाटा संचालन नीति लाएगी: वित्त मंत्री

* बजट में 'हरित वृद्धि' पर ध्यान, जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल घटाने के लिए 19,700 करोड़ रुपये के कोष से कार्यक्रम चलाया जाएगा।

* सरकार ने नौ लाख करोड़ रुपये के निवेश की क्षमता वाली राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन भी शुरू की है। 

* प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-चार की शुरुआत होगी, तीस कुशल भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित किये जाएंगे: सीतारमण।

* कुल 47 लाख युवाओं को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना का लाभ दिया जाएगा: सीतारमण। 

* एमएसएमई के लिये नई कर्ज गारंटी योजना शुरू की जाएगी: सीतारमण।

* प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिये 10 हजार जैविक कच्चा माल संसाधन केंद्र बनाए जाएंगे: सीतारमण। 

* अगले तीन साल ‘अमृत धरोहर’ योजना लागू की जाएगी जिसमें दलदली जमीन, इको-टूरिज्म और स्थानीय समुदायों को रोजगार देने पर ध्यान दिया जाएगा।

* हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक 50 लाख टन सालाना उत्पादन का लक्ष्य, ऊर्जा सुरक्षा के लिये 35,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपये का निवेश: सीतारमण।

* गिफ्ट आईएफएससी में व्यापार को बढ़ावा देने के लिये कई कदम उठाए जाएंगे, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी: सीतारमण।

* पैन कार्ड का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणाली में पहचान पत्र के रूप में किया जाएगा: वित्त मंत्री

* प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने के लिए पुराने सरकारी वाहनों एवं एंबुलेंस को बदलने के लिए कोष आवंटित किया जाएगा।

* महिलाओं के लिये महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की जाएगी, ब्याज 7.5 प्रतिशत होगा: सीतारमण।

* बैंक प्रबंधन में सुधार के लिये कानून में संशोधन किया जाएगा: सीतारमण।

* वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की जाएगी: सीतारमण।

* राजकोषीय घाटा 2023-24 में 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से नीचे लाया जाएगा: सीतारमण।

* एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना में 9,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा।

5जी सेवाओं के लिए एप्लिकेशन विकसित करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगीं: वित्त मंत्री
वित्तीय क्षेत्र के नियामकों को विभिन्न आवेदनों पर कार्रवाई के लिए समयसीमा तय की जाएगी।

* हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिये आयात पर सीमा शुल्क में छूट: सीतारमण।

* बैंकों के कामकाज में सुधार के लिए बैंकिंग नियमन अधिनियम, आरबीआई अधिनियम में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव।

* 2022 में डिजिटल लेनदेन की संख्या 76 प्रतिशत बढ़ी, इसके मूल्य में 91 प्रतिशत की वृद्धि, राजकोषीय समर्थन जारी रहेगा।

* टेलीविजन के ओपन सेल के कलपुर्जों पर सीमा शुल्क घटाकर 2.5 प्रतिशत किया गया है: सीतारमण।

* गरीब कैदियों को दी जाएगी आर्थिक सहायता : सीतारमण

* ऑनलाइन गेमिंग के लिये 10 हजार रुपये टीडीएस की न्यूनतम सीमा हटाने का प्रस्ताव: सीतारमण।

(समाचार एजेंसी भाषा इनपुट के साथ)

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