CSTO को यूक्रेन युद्ध में शामिल नहीं किया जाएगा
इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि 16 मई को क्रेमलिन में रूस द्वारा आयोजित सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (सीएसटीओ) के नेताओं की शिखर बैठक यूक्रेन युद्ध पर "सामूहिक पश्चिम" के खिलाफ अधिक मुखर नहीं रह पाई। इसने 2008 में रूस-जॉर्जियाई युद्ध के समान ही पैटर्न को दोहराया है। यह सही है कि, रूस नीतियों को खुद तय नहीं कर रहा है और सर्वसम्मति की राय के साथ चल रहा है। अमेरिका के नेतृत्व वाले उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के साथ इसकी तुलना इससे पैनी नहीं हो सकती है।
बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने मॉस्को के शिखर सम्मेलन में कहा, "यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सोवियत संघ के बाद वाले युग में, सीएसटीओ सहयोगियों और अन्य एकजुट संघों के दबाव के बिना, सामूहिक पश्चिम अपने दबाव को तेज कर देगा।" लेकिन लुकाशेंको ने जो कहा, उससे खुश होने वाले या उससे सहमत होने वाले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एकमात्र अन्य वक्ता थे। पुतिन ने नाटो की विस्तार रणनीति और इसके प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया। लेकिन मध्य एशिया के सीएसटीओ नेताओं - कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान - और आर्मेनिया की टिप्पणियों से पता चलता है कि वे इस सब से प्रभावित नहीं हुए थे। उनमें से किसी एक ने भी सार्वजनिक रूप से यूक्रेन युद्ध को सीएसटीओ के लिए तत्काल चिंता का विषय नहीं बताया।
निस्संदेह, वाशिंगटन ने सावधानी पूर्वक इस सब का संज्ञान लिया है। जो बाइडेन प्रशासन ने 18 मई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए विशेष आमंत्रित के रूप में कज़ाकिस्तान को चुना था। गृह सचिव एंटनी ब्लिंकन ने विदेश मंत्री मुख्तार तिलेबर्दी को 20 मई को द्विपक्षीय वार्ता के लिए वाशिंगटन आमंत्रित किया था।
अमेरिका ने हमेशा मध्य एशियाई क्षेत्र में कज़ाकिस्तान को एक प्रमुख खिलाड़ी/भागीदार के रूप में प्राथमिकता दी है। पीछे मुड़कर देखें तो कज़ाकिस्तान में जनवरी में हुए विद्रोह से वाशिंगटन को कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा है। विडंबना यह है कि, अस्ताना में राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायव की सत्ता का सुदृढ़ीकरण - रूस के नेतृत्व में सीएसटीओ बलों की मदद से किया गया था – और अमेरिका को टोकायव शानदार लगता है।
वाशिंगटन के मुताबिक, राष्ट्रपति टोकायव, जो पहले राजनयिक थे, में कज़ाकिस्तान को "स्विंग स्टेट" के रूप में बदलने की क्षमता है। इस प्रकार, उसका अनुमान है कि यूरोप और अमेरिका कजाखों को इतिहास के बंधनों से मुक्त होने में मदद कर सकते हैं और एक स्वतंत्र, अधिक स्वतंत्र भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं, जो कि निश्चित रूप से मध्य एशियाई क्षेत्र पर एक व्यापक प्रभाव डालेगा।
शुक्रवार को स्टेट डिपार्टमेंट में तिलेबर्दी के साथ बैठक में अपनी स्वागतपूर्ण टिप्पणी में, ब्लिंकन सभी सही बातें करते हुए सीधे मुद्दे पर आ गए और कहा कि – यह "यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता का युद्ध है", जिसका मध्य एशिया में भोजन, ऊर्जा, व्यापार, आदि के क्षेत्र में "गहरा प्रभाव" पड़ेगा। बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया कि ब्लिंकन ने "रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों से कज़ाकिस्तान सहित उसके सहयोगियों और भागीदारों पर प्रभाव को कम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।"
यह आश्वासन वस्तुतः अगले प्रतिबंधों को खारिज़ करता है जो कज़ाकिस्तान के लिए एक बड़ी राहत के रूप में काम करेगा। वास्तव में, कज़ाख जीवाश्म ईंधन के लिए प्राथमिक आउटलेट रूसी काला सागर बंदरगाह नोवोरोस्सिएस्क की पाइपलाइन पर निर्भर रहा है। हालांकि कज़ाकिस्तान में दुनिया का 12वां सबसे बड़ा सिद्ध तेल भंडार है और गैस के मामले में 14 वां है, उन संसाधनों से मुनाफा उठाना मुश्किल साबित हुआ है क्योंकि यह लैंडलॉक एरिया है, जिससे ईंधन को बाजार में लाना मुश्किल हो जाता है और अन्वेषण और ईंधन निकालने के लिए बुनियादी ढांचे को साइटों तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा, रूसी इरेडेंटिज्म में यह क्षमता है कि वह कजाख ऊर्जा निर्यात मार्गों को बाधित कर सकता है। (तीन साल पहले, रूस ने यूक्रेन को कज़ाख तेल और कोयला शिपमेंट को समाप्त करने पर मजबूर किया था, जो रेल द्वारा रूसी क्षेत्र को पार कर जाता था।)
विडंबना यह है कि कज़ाकिस्तान का मुक्तिदाता बीजिंग से ताल्लुक रखता है। कज़ाकिस्तान अब पाइपलाइन के जरिए चीन को तेल की आपूर्ति करता है और एक समानांतर गैस लाइन है जो कज़ाख क्षेत्र के माध्यम से तुर्कमेन निर्यात को स्थानांतरित करती है। जबकि पारंपरिक ज्ञान यह था कि चीन-मध्य एशिया पाइपलाइन कनेक्शन विशाल दूरी के कारण और बड़ी लागत के कारण निषेधात्मक है, लेकिन चीन ने कज़ाख तेल कंपनी काज़मुनाईगैस के साथ रणनीतिक निवेश किया है, और इसका परिणाम यह है कि चीन का राष्ट्रीय पेट्रोलियम निगम, रूस के गज़प्रोम को पछाड़कर मध्य एशिया का मुख्य ऊर्जा खिलाड़ी बन गया है।
कज़ाकिस्तान की बहु-वेक्टर नीतियों के भू-राजनीतिक निहितार्थ खुद में काफी साफ हैं। आश्चर्यजनक रूप से, पश्चिम की बड़ी कंपनियों ने कज़ाख तेल क्षेत्रों में भी भारी निवेश किया है। यह कहना पर्याप्त होगा कि, वाशिंगटन को लगता है कि पूर्व राष्ट्रपति नूरसुल्तान नज़रबायेव के शासन से कज़ाकिस्तान का वर्तमान संक्रमण आने वाले वर्षों में अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को मजबूत करेगा।
जबकि मध्य एशियाई क्षेत्र में वाशिंगटन का जुड़ाव अतीत में प्रासंगिक या कभी-कभार हुआ करता था, लेकिन अब उल्लेखनीय कदम में, बाइडेन प्रशासन निरंतर ध्यान देने का दृढ़ संकल्प दिखाया है। यह पिछले एक साल के दौरान अमेरिका-रूस संबंधों में तेज गिरावट के साथ मेल खाता है। गृह विभाग ने शुक्रवार को जारी बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि "सचिव ब्लिंकन और विदेश मंत्री तिलेबर्डी निकट संपर्क में रहने की योजना बना रहे हैं।"
पिछले सोमवार को मास्को में सीएसटीओ शिखर सम्मेलन, सामूहिक सुरक्षा संधि की 30 वीं वर्षगांठ और संगठन की 20 वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता है, जो एक शक्तिशाली संकेत देता है कि यूक्रेन में युद्ध पर रूस और बेलारूस के सहयोगी एक तटस्थ रुख अपना रहे हैं, वे न तो मास्को के समर्थक हैं और न ही इसके विरोधी हैं।
हालांकि, इसे रूस-कज़ाकिस्तान रणनीतिक साझेदारी के चरित्र के प्रतिबिंब के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। पुतिन लंबे समय से टोकायव के साथ काम कर चुके हैं, जिन्होंने 2019 में राष्ट्रपति बनने से पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रहने के बाद सीनेट के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। यह सब देखते हुए, जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो कज़ाकिस्तान में जनवरी के विद्रोह को कुचलने में टोकायव की मदद करने में रूस के पास अपने खुद के सम्मोहक कारण थे। यह सुनिश्चित करने के लिए, कि सीएसटीओ सैनिकों की उपस्थिति टोकायव के लिए एक गेम चेंजर थी जो सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने और स्थिति को स्थिर करने में सक्षम थी, जिसने बदले में टोकायोव को राष्ट्रपति की अपनी स्थिति को स्थापित करने में मदद की।
हालाँकि, इसके परिणामस्वरूप, टोकायव पर मास्को का कोई "ऋण" नहीं है और वास्तव में रूस के पक्ष में कज़ाकिस्तान की आंतरिक या बाहरी राजनीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। पांच महीने बाद, हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कज़ाकिस्तान यूक्रेन में युद्ध का समर्थन नहीं करता है।
कज़ाकिस्तान ने डोनबास क्षेत्र में दो अलग गणराज्यों को किसी भी किस्म की राजनयिक मान्यता देने से इनकार किया है। लेकिन कज़ाकिस्तान ने भी अब तक लगातार अंतरराष्ट्रीय वोटों से परहेज किया है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र में, रूस में निर्देशित उपायों के प्रति न तो मतदान किया और न ही विरोध किया है। बहरहाल, दूसरी ओर, कज़ाकिस्तान यह भी कहता है कि जब वह यूक्रेनी संघर्ष की बात करेगा तो वह संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और मानदंडों का पालन करेगा। यह एक नाजुक झूला अधिनियम है जिस पर टोकायव कुशलता से झूलता है।
ग्लोबल टाइम्स में छपी टिप्पणी को देखें तो, सीएसटीओ की बैठक का नतीजा चीनी विशेषज्ञों के लिए निराशाभरा है, जिन्होंने मास्को में एकत्र हुए नेताओं से "पश्चिम को मजबूत संदेश देने की उम्मीद की थी, जो मॉस्को और अन्य सीएसटीओ सदस्यों के बीच कलह पैदा कर रहा है"।
टिप्पणी में कहा गया है कि: "चीनी विश्लेषकों के मुताबिक, यूक्रेन संकट और सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर कई उभरती आंतरिक चुनौतियों के बीच सोमवार का शिखर सम्मेलन रूस और उसके घटकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था ... रूस-यूक्रेन संघर्ष पर, मध्य एशियाई देशों ने रूस का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया है या पश्चिमी देशों की तरह रूस की आलोचना भी नहीं की है।"
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