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अमेरिका
कैपिटल भवन दंगाः हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव द्वारा ट्रंप पर महाभियोग
डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिन पर पद पर रहते हुए दो बार महाभियोग चलाया गया वह भी द्विदलीय महाभियोग वोट के आधार पर।
पीपल्स डिस्पैच
14 Jan 2021
कैपिटल भवन दंगा

दो घंटे चली बहस के बाद अमेरिका के हाउस रिप्रेजेंटेटिव ने दूसरी बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर महाभियोग चलाया है। ट्रम्प के कार्यालय को समाप्त होने में महज एक हफ्ते बाकी है लेकिन बुधवार 13 जनवरी को इस सदन ने डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा प्रस्तावित महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में 232-197 से मतदान किया। पिछले सप्ताह कैपिटल भवन दंगा मामले में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका को लेकर इस प्रस्ताव में राष्ट्रपति पर महाभियोग के एक आर्टिकल "विद्रोह को उकसाने" का आरोप लगाया गया।

इसने ट्रम्प को अमेरिकी इतिहास में ऐसा पहला राष्ट्रपति बना दिया है जिन पर दो बार महाभियोग लाया गया। पिछली बार 18 दिसंबर 2019 को लाया गया था। पिछली बार महाभियोग वोट के विपरीत जहां वोट पार्टी लाइन के आधार पर बंट गए थे लेकिन इस बार अमेरिकी इतिहास में द्विदलीय महाभियोग वोट का इस्तेमाल करते हुए रिपब्लिकन पार्टी के 10 सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया।

महाभियोग के आर्टिकल पर हस्ताक्षर करने के बाद सदन के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा, "आज द्विदलीय तरीके से सदन ने प्रदर्शित किया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, न ही संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति।"

राष्ट्रपति के चुनाव परिणाम को प्रमाणित करने के लिए कांग्रेस सत्र के दौरान 6 जनवरी को जब ट्रम्प समर्थक कैपिटल भवन में घुस गए थे तब देखा गया था कि ट्रम्प "स्टोलेन इलेक्शन" के अपने बयान को दोहरा रहे थे।

इमारत में घुसने से ठीक पहले ट्रम्प ने व्हाइट हाउस के बाहर "स्टॉप द स्टील" रैली में इकट्ठे हुए हजारों समर्थकों को संबोधित किया जिसमें उन्होंने परिणामों को स्वीकार करने से इनकार करने और "कड़ी लड़ाई लड़ने" की बात को दोहराया। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड प्रदर्शनकारियों को अमेरिकी कांग्रेस तक मार्च करने को कहा।

डेमोक्रेटिक बहुमत वाले सदन को सीनेट के लिए प्रक्रिया को लेकर पारित करने की समयसीमा पर निर्णय करना बाकी है। सीनेट को उद्घाटन दिवस से एक दिन पहले 19 जनवरी को अपना सत्र फिर से शुरू करने की उम्मीद है। लेकिन एक बार महाभियोग चलाने के बाद राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी सीनेट द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है।

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