कार्टून क्लिक: ऑर्डर...ऑर्डर...डर...डर

सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों और किसान आंदोलन को लेकर अपना फ़ैसला सुना दिया है, जिसमें तीनों कानूनों को फिलहाल होल्ड पर रखते हुए एक कमेटी का गठन किया गया है। उधर, सोमवार को कानूनों को होल्ड करने का विरोध करने वाली केंद्र सरकार आज इसपर बिल्कुल चुप रही। इतना ही नहीं केंद्र सरकार ने इस बीच न्यायालय को सूचित किया कि दिल्ली सीमा पर आन्दोलनरत किसानों के बीच खालिस्तानी तत्वों ने पैठ बना ली है। समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार केंद्र ने न्यायालय में दायर एक अर्जी में दावा किया है कि इस आंदोलन में खालिस्तानी तत्व आ गये हैं। साथ ही  26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड को लेकर भी चिंता जताई गई है। अब इसका क्या अर्थ है आप इसका सहज अनुमान लगा सकते हैं।

आपको मालूम है कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में आंदोलन कर रहे किसान लेकर नहीं गए। सरकार और उनके पक्ष के समझे जाने वाले किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब आंदोलित किसान इस कथित ‘बीच के रास्ते’ से सहमत नहीं है। उन्होंने तीनों कानून वापस लेने की अपनी मांग दोहराई है।

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