जनगणना के आंकड़े NRC तैयार करने के लिए नहीं: गृह मंत्रालय

तथ्य यह है कि जनगणना के दौरान एकत्र किए गए डेटा के साथ सरकार क्या कर सकती है या क्या करेगी, इस बारे में अभी भी सवाल उठाए जा रहे हैं, यह बताता है कि अभी भी अन्य उद्देश्यों के लिए सहमति के बिना इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, विशेष रूप से नागरिकों का डेटाबेस।
 
शायद इसी वजह से राज्यसभा सांसद डॉ. किरोडीलाल मीणा ने पूछा कि "क्या 2021 की जनगणना से प्राप्त जानकारी का उपयोग किसी अन्य डेटाबेस, जैसे कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की तैयारी के लिए किया जाएगा," और "क्या जनगणना के लिए सूचना प्राप्त करने से पहले इसका खुलासा उत्तरदाताओं को किया जाएगा…”
 
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस पर एक लिखित प्रतिक्रिया प्रस्तुत करते हुए कहा, "व्यक्तिगत डेटा का उपयोग राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर सहित किसी अन्य डेटाबेस की तैयारी के लिए नहीं किया जाता है।" उन्होंने आगे स्पष्ट किया, "जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत जनगणना में एकत्र किए गए व्यक्तिगत डेटा को अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक नहीं किया जाता है। विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर केवल समेकित जनगणना के आंकड़े ही जारी किए जाते हैं।”
 
कोविड -19 से संबंधित देरी का उल्लेख करते हुए, राय ने कहा, “2021 में निर्धारित जनगणना और संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों को COVID19 महामारी के प्रकोप के कारण अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया।” उन्होंने यह भी कहा, “यह आगामी जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होनी है जिसमें स्व-गणना का भी प्रावधान है। डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप और विभिन्न जनगणना संबंधी गतिविधियों के प्रबंधन और निगरानी के लिए एक जनगणना पोर्टल विकसित किया गया है।
 
वास्तव में, यहां तक ​​​​कि MHA की 2019-2020 की वार्षिक रिपोर्ट में भी कहा गया था कि एनपीआर को तीन तरीकों से अपडेट किया जाएगा। दो तरीके आपको अपनी जानकारी को स्वयं अपडेट करने की अनुमति देते हैं - एक वेब पोर्टल, या एक मोबाइल फोन ऐप का उपयोग करके। तीसरा कागजी प्रारूप में घर-घर की गणना है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपडेट प्रक्रिया के दौरान कोई दस्तावेज या बायोमेट्रिक्स एकत्र नहीं किया जाएगा।

पूरी प्रतिक्रिया यहां पढ़ी जा सकती है:

साभार : सबरंग