चेल्सी मैनिंग की कानूनी टीम ने उनकी रिहाई के लिए नई याचिका दायर की
व्हिसलब्लोअर और पूर्व सैन्य खुफिया अधिकारी चेल्सी मैनिंग की कानूनी टीम ने एक संघीय न्यायाधीश द्वारा उनके ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों से उनकी रिहाई के लिए एक नई याचिका दायर की है। 19 फरवरी को मोइरा मेल्टज़र-कोहेन की अगुवाई में मैनिंग की डिफेंस टीम ने नए साक्ष्य के आधार पर ये याचिका दायर की है जिसमें शामिल विशेषज्ञों और संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत निल्स मेल्ज़र के उनके व्यक्तित्व प्रोफाइल की हालिया रिपोर्ट उन पर लगे प्रतिबंधों की निंदा करते हैं।
वर्जीनिया के पूर्वी जिले के यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज एंथनी ट्रेंगा द्वारा उन पर लगाए गए प्रतिबंध न केवल नजरबंदी के हैं बल्कि रोजाना जुर्माना वाले भी हैं जिससे वह संभावित रूप से दिवालिया हो सकती हैं। इस प्रतिबंध की मंशा जांच की गवाही में मैनिंग के साथ जबरदस्ती करने की रही है।
संघीय न्यायाधीश द्वारा इस तरह के प्रतिबंधों का इस्तेमाल "आज्ञा न मानने वाले गवाह" के लिए कानून द्वारा किया जाता है। इन्हें अदालत की अवमानना में पकड़ा जा सकता है। मेल्टज़र-कोहेन ने कहा कि यह केवल तभी स्वीकार्य है जब ये प्रतिबंध सहयोग करने को संभव बना सकते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि, "यदि अनुपालन असंभव है, या तो क्योंकि बड़ी पीठ अब अस्तित्व में नहीं है, या क्योंकि गवाह असंगत है, तो सजा प्रतिरोधी से एक दंडात्मक मंजूरी में बदल दिया गया है और इस तरह कानून का उल्लंघन हो रहा है।"
मैनिंग और उनकी कानूनी टीम दोनों ने तर्क दिया है कि इन प्रतिबंधों के माध्यम से मैनिंग को इसके अनुपालन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अपनी नई याचिका में उन्होंने डॉ. सारा बॉयड की एक विशेषज्ञ रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसने इस तथ्य की पुष्टि की है कि गवाही देने के लिए "मैनिंग अपने सिद्धांत के खिलाफ कार्य करने में असमर्थ है...।" वकीलों ने तर्क दिया कि ऐसे मामले में उनके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास संभव नहीं है।
मैनिंग को न्यायाधीश ट्रेंगा द्वारा एक निर्णायक मंडल के समक्ष गवाही देने से इनकार करने के कारण उनके खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों के हिस्से के रूप में जेल में रखा गया है क्योंकि उन्हें विकिलीक्स की संघीय जांच के लिए सम्मन जारी किया गया था। जब उन्होंने पहली बार गवाही देने से इनकार कर दिया था तब से वह 8 मार्च 2019 से करीब करीब लगातार हिरासत में रहीं।
उन पर 17 मई 2019 से प्रतिदिन 1,000 अमरीकी डॉलर का जुर्माना भरने की भी मंजूरी दी गई है। यह जुर्माना तब लागू किया गया जब उन्होंने दूसरी बार गवाही देने से इनकार कर दिया था। उनके वकीलों के अनुसार, ये जुर्माना अब तक कुल 2,30,000 अमरीकी डॉलर से अधिक हो गया है।
साभार : पीपल्स डिस्पैच
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