कोरोना संकट: प्रवासी मज़दूरों का कोई देस नहीं है महाराज!

दिल्ली: रविवार को एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सफर कर रहे साजिद नबी नाम के एक व्यक्ति ने अपनी समस्या बयां करने के लिये रेल मंत्री पीयूष गोयल को टैग कर ट्वीट किया, ‘हम चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से उधमपुर जा रहे हैं...और सचमुच में हम भूखे हैं। हमें कहा गया था कि हमें इटारसी में भोजन दिया जाएगा, लेकिन हमारे भाग्य और प्रशासन की बदौलत, हमें कुछ नहीं मिला।’

इसके एक घंटे के अंदर उसने फिर से ट्वीट कर कहा कि 26 घंटों से महिलाएं और बच्चे भूखे हैं। ट्विटर पर पोस्ट कर गुहार लगाने के बाद भी उसे इटारसी और भोपाल में भोजन नहीं मिला और वह झांसी में यह मिलने की उम्मीद कर रहा है। यह ट्रेन चेन्नई से 23 मई को शाम साढ़े पांच बजे चली थी और यह अभी तक गंतव्य पर पहुंची इसकी कोई सूचना नहीं मिली है।

तमिलनाडु से बिहार के लिये रवाना हुई एक अन्य ट्रेन को समस्तीपुर पहुंचने में 68 घंटे का वक्त लगा और इसमें सवार श्रमिक एवं छात्रों ने दावा किया कि उन्हें रेलवे की ओर से भोजन और पानी नहीं मिला।

अख़बार दैनिक भास्कर के मुताबिक प्रवासियों को उनके जिलों तक छोड़ने के लिए रेलवे की श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का कोई माई-बाप नहीं है। ट्रेनें रास्ता भटक रही हैं और कहीं की कहीं पहुंच रही हैं। नतीजा है कि कोरोना की कौन कहे भूख, प्यास, गर्मी से कई लोगों ने दम तोड़ दिया। 16 मई को गुजरात के सूरत से सीवान के लिए चली ट्रेन 25 मई को पहुंची है।

अख़बार के मुताबिक इस तरह की श्रमिक ट्रेनों में अब तक भूख और प्यास से एक दिन में 7 मौतें हो चुकी हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि राजकोट-भागलपुर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से गया में सोमवार को 8 माह के बच्चे के शव को उतारा गया। परिवार मुम्बई से सीतामढ़ी जा रहा था। आगरा में बच्चे का इलाज हुआ। बच्चे की कानपुर के पास मौत हो गई। परिवार ने कानपुर से गया तक बच्चे की लाश के साथ सफर किया।

गौरतलब है कि अपमान, बेबसी, भूख से मौत की जो तस्वीर पिछले दो महीने से प्रवासी मज़दूरों की हालात दिखा रही है, उससे लगता है कि सरकार और समाज के आंखों का पानी मर गया है। इस कठिन घड़ी में सुनहरे सपने बेचने वाली सरकार को शायद अभी मनुष्यता का पाठ भी ठीक से पढ़ना बाकी है।

आपको बता दें कि प्रवासी मज़दूरों के बीच जान बचाने और अपने घरों को लौट जाने की देशव्यापी दहशत के बीच सरकारों की मशीनरी बिल्कुल नदारद दिख रही है।

बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है यानी 25 मार्च 2020 से लेकर 20 मई तक रोज औसतन चार मज़दूरों की मौत हो रही है। गौरतलब है कि लॉकडाउन की घोषणा इसलिए की गई थी ताकि कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोका जा सके। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लॉकडाउन के बाद सड़क हादसों और सेहत बिगड़ जाने से 20 मई तक कुल 208 मज़दूरों की मौत हो चुकी है।

मीडिया रिपोर्ट्स से पता चला है कि लॉकडाउन के बाद से 42 सड़क हादसे, 32 मेडिकल इमर्जेंसी और पांच ट्रेन हादसे हुए हैं जिनमें सैकड़ों मज़दूरों की जान गई। ये आंकड़े वो हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा पता नहीं कितने ऐसे मामले होंगे जो रिपोर्ट ही नहीं हो पाए हैं।

अब इस तस्वीर के दूसरे पहलू यानी सरकार की तैयारियों पर विचार करते हैं। पिछले दो महीनों के दौरान प्रवासी मज़दूरों को लेकर सरकारी मशीनरी पूरी तरह निर्लज्ज दिखी है। केंद्र और राज्यों की सरकारें सिर्फ घोषणाएं कर रही हैं जबकि इन घोषणाओं की जमीनी स्थिति बिल्कुल अलहदा है।

हालांकि टीवी चैनलों और सोशल मीडिया के जरिए वो इसका प्रोपेगेंडा बेहतर तरीके से कर रही हैं। दुखद यह है कि हमारे समाज का एक बड़ा वर्ग इन घोषणाओं को ही वास्तविकता मान ले रहा है। उसे इतना भी समझ नहीं आ रहा है कि अगर घोषणाओं से ही मज़दूरों की स्थिति में बदलाव आ जाता तो वह आराम से अपने घर में बैठकर भोजन कर रहा होता। सड़कों पर, ट्रेनों में, पैदल चलते हुए वह मौत को गले नहीं लगा रहा होता।

दूसरी बात इन मज़दूरों के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग सरकारी महकमें द्वारा किया जा रहा है वह भी बेहद तकलीफदेह और सरोकारों से दूर है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। साइकिल पर अपने बीमार पिता को बैठाकर गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा तक की 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली 15 साल की ज्योति कुमार पासवान को लेकर केंद्रीय मंत्रियों और सत्ताधारी दल के नेताओं के बयान और ट्वीट असंवेदनशीलता का प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं।

वह इस पर बात नहीं कर रहे हैं कि ज्योति इस स्थिति के लिए क्यों मजबूर हुई। इसके बजाय वह उसे भारतीय साइकिल महासंघ से ट्रायल का प्रस्ताव प्रोपेगेट कर रहे हैं। जब वह साइकिल से घर वापस लौट रही थी तो कई भी सरकार उनकी पीठ पर हाथ रखने नहीं पहुंची है।

वैसे भी प्रवासी मज़दूरों की समस्या का अंत सिर्फ घर पहुंच जाने से ही नहीं हो रहा है। गांव पहुंचे इन मज़दूरों को भोजन, पानी की समस्या के साथ ही मजदूरी की तलाश में भटकना होगा। दरअसल अगर गांवों में उनके लिए बेहतर माहौल होते तो वह इसे छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होते। कोरोना के बाद से इन प्रवासी मज़दूरों के लिए गावों में स्थितियां और भी बदतर हो गई है। अब इन्हें गांवों के कमाऊ पूत को शहर से बीमारी लाने वाले लोगों में गिना जा रहा है। यानी उनका अपना देस भी अब बेगाना हो गया है।

दरअसल ये प्रवासी मज़दूर वही लोग हैं जिन्होंने सपना देखा और उन्हें सच करने के लिए पलायन का विकल्प चुना था। उन्हें अपनी काबिलियत, अपनी ऊर्जा, अपने हुनर पर भरोसा था। उन्होंने गांवों की अपनी जिंदगी को छोड़कर उन्होंने शहरों की बेतरतीब जिंदगी को सिर्फ इसलिए चुना था कि वह अपने देश और समाज के साथ अपने गांव-परिवार की ज़िंदगी कुछ बेहतर बना सकेंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि शहरों ने उन्हें अपनाया नहीं। वहां के समाज ने सिर्फ इनके हुनर का इस्तेमाल किया और मुसीबत पड़ते ही दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया है।

और इतने दिनों बाद गांव में भी उन्हें अपनापन नहीं मिल पा रहा है। वह भी उनसे बेगानों की तरह व्यवहार कर रहा है। ऐसे में उन्हें अपने अधूरे सपने, अधूरी ऊर्जा के साथ एक बार फिर उन्हें पूरा संघर्ष करना होगा। क्योंकि प्रवासी मज़दूरों का अपना कोई देस नहीं है महाराज!