जंतर मंतर पर दिल्ली विश्वविद्यालय एवं कॉलेज कर्मचारी यूनियन का प्रदर्शन  

सरकार द्वारा विश्वविद्यालय एवं कॉलेज कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार बकाया राशि का भुगतान न होने के विरोध में दिल्ली विश्वविद्यालय एवं कॉलेज कर्मचारी यूनियन ने 3 अक्तूबर को मंडी हाऊस से लेकर जंतर-मंतर तक मार्च निकाला।

प्रदर्शनकारियों ने न्यूज़क्लिक से बातचीत में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने विश्वविद्यालय कर्मचारियों के साथ धोखा किया है। 2016 से सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग लागू कर दिया गया लेकिन विश्वविद्यालय कर्मचारियों को आज तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। विश्वविद्यालय में खाली पदों को नहीं भरा जा रहा है। सरकार लगातार हमारी मांगों को नज़रअंदाज कर हमारे साथ अन्याय कर रही है।

दिल्ली विश्वविद्यालय एवं कर्मचारी यूनियन के प्रधान सुरजीत सिंह मनहास का कहना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय एवं अन्य स्वायत्त संस्थाओं में आज तक सातवें वेतन (पे कमिशन) की रिपोर्ट लागू नहीं हुई है। यूनियन द्वारा सरकार को 91बार रिमांडर भेजा गया, लेकिन सरकार लगातार इसे नज़र-अंदाज़ कर रही है। जिसके कारण सभी कार्यरत कर्मचारियों में बहुत गुस्सा है। मोदी सरकार के इस कदम का विरोध करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय कर्मचारी यूनियन ने 1 अक्तूबर को यूजीसी पर और 3 अक्तूबर को जंतर-मंतर पर विशाल प्रदर्शन का आह्वान किया है। जिससे यूजीसी और सरकार को चेताया जा सके की कर्मचारी अपना हक़ लेकर रहेंगे।

यूनियन के महासचिव सुरेश चंद जोशी कहते हैं कि अगर सरकार यूनियन की बातों पर जल्दी ही फैसला नहीं करेगी तो हम तो हम यूजीसी पर अनिश्चितकालीन आंदोलन छेडऩे के लिए मजबूर होंगे। इसकी जिम्मेदारी यूजीसी और एमएचआरडी अधिकारियों की होगी।

उन्होंने आगे कहा कि वित्त मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर राष्ट्रपति तक हम अपनी समस्या बता चुके हैं लेकिन इस मामले पर सभी ने चुप्पी साध रखी है।

प्रदर्शन में शामिल देशबंधु कॉलेज के नवजोत ने न्यूज़क्लिक को बताया कि किसी समय विश्वविद्यालय में 5 हज़ार का स्टाफ होता था लेकिन अब सरकार 1500 कर्मचारियों से काम चला रही है। सरकार ने गुपचुप तरीके से खाली पड़े पदों पर नई भर्ती ना करने की नीति अपना रखी है।

एक अन्य कॉलेज से आये अभिलेश सिंह ने न्यूज़क्लिक से कहा कि सरकार केवल वादे करती है। जनता हित की बात करती है लेकिन वास्तव में मोदी सरकार केवल अपना हित देखती है। लोगों को देशभक्ती के भाव में बहा कर अपना वोट तो हासिल कर लेती है, लेकिन जब बात मज़दूरों और कर्मचारियों के मांंगों की आती है तो मौन हो कर बैठ जाती है।

अभिलेश ने आगे कहा, 'मोदी जी मेरे देश में सब अच्छा नहीं है। आप लोगों से झूठ तो बोल सकते हैं, लेकिन सच को नकार नहीं सकते। आप हमारा हक मार रहे हैं और बोल रहे हैं कि भारत में सब अच्छा है।'

महाविद्यालय के सुरेश ने बताया कि इससे पहले भी कई बार अपनी मांगों को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय कर्मचारी यूनियन विरोध प्रदर्शन और हड़तालें कर चुका है। लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं देखने को मिला है।

गौरतलब है कि गांधी जयंती के दूसरे ही दिन जतंर-मंतर कई विरोध प्रदर्शनों का गवाह बना। अलग-अलग संगठनों के बैनर तले हुए प्रदर्शनों में केंद्र सरकार की नीतियों को मज़दूर और जन विरोधी बताया गया।