दिल्ली विश्वविद्यालय : शिक्षकों की हड़ताल जारी

दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) ने शनिवार को अपनी जनरल बॉडी मीटिंग में अस्थाई शिक्षकों(एडहॉक) को समाहित करने की मांग को ले कर अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को जारी रखने का निर्णय किया है। शिक्षक संघ ने बताया कि डूटा के पदाधिकारियों की एचआरडी मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बृहस्पतिवार को एक बैठक हुई। उसमें शिक्षकों को राहत देने की बात कही गई और 28 अगस्त के आदेश में सुधार की बात भी कही गई थी। लेकिन शनिवार को डूटा ने बैठक की और यह निर्णय लिया गया कि चूंकि उनकी प्रमुख मांग अभी भी नहीं मानी गई है इसलिए प्रदर्शन जारी रहेगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने एग्ज़ाम का बहिष्कार किया, क्योंकि यह गेस्ट और एडहॉक शिक्षकों के भविष्य का सवाल है। 

28 अगस्त के सर्कुलर में संशोधन करते हुए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 5 दिसंबर को जारी अपने पत्र में कहा, “कॉलेज/संस्थान अगले शैक्षणिक सत्र के शुरू होने से पहले स्थायी रिक्तियों को भरे। जब तक यह नहीं होता तब तक, कॉलेजों/संस्थानों के सुचारू शैक्षणिक कामकाज चलाने के लिए , तदर्थ यानि एडहॉक/अस्थायी/अनुबंध/अतिथि संकाय में नियुक्त किया जा सकता है।” 

न्यूज़क्लिक से बात करते हुए, डूटा कार्यकारी परिषद के सदस्य जितेंद्र मीणा ने कहा कि जीबीएम ने प्रस्ताव पास किया है कि जब तक अवशोषण संबंधी उनकी मांग पूरी नहीं होती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। मीना ने अवशोषण कैसे लागू होगा इसके तरीक़े पर सवाल का जवाब देते हुए कहा, "यह संसद या दिल्ली विश्वविद्यालय के माध्यम से किया जा सकता है। हालांकि, शिक्षकों ने सटीक तरीके से फ़ैसला नहीं किया है क्योंकि इसकी एक अन्य बैठक में चर्चा की जाएगी। हमने सोमवार को एमएचआरडी तक के लिए शिक्षक मार्च का भी प्रस्ताव पास किया है।"

ज़ाकिर हुसैन कॉलेज में हिंदी के शिक्षक लक्ष्मण यादव ने कहा कि इस मुद्दे को संसद के माध्यम से हल करके पारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "मैं पिछले 8 वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूं।

जैसे-जैसे हम बूढ़े होते जा रहे हैं, हमारे मौक़े सीमित होते जा रहे हैं, इस दौरान केवल हमारा अनुभव गिना जाएगा और कुछ नहीं। वो भी सिर्फ़ दिल्ली विश्वविद्यालय में, जब हम अन्य विश्वविद्यालयों से जाते हैं, तो हमें उचित महत्व नहीं दिया जाता है। यहां तक कि, हमें कई बार कहा गया है कि आपको अपने ही विश्वविद्यालय में स्थायी पद मिल जाएगा, आप यहां आवेदन करके ख़ुद को क्यों परेशान कर रहे हैं।" 

गुमनामी का अनुरोध करने वाले एक अन्य शिक्षक ने कहा कि कुछ साल पहले एक शिक्षक की मौत डेंगू से हो गई थी। चूँकि उनके पास मुश्किल से कोई बचत थी, हमने लगभग 12 लाख रुपये एकत्र किए और उनके परिवार को दिया। 

दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में एक शिक्षक डॉ ऋतु सिंह ने दलित शिक्षकों के अनुभव को बताया, "जिन्हें भर्ती नहीं किया जा सका क्योंकि पदों पर अस्पष्टता बनी हुई है। यह समझने की ज़रूरत है कि ये शिक्षक पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी थे और पढ़ाई इसके लिए एक मुक्ति का रास्ता था। सबसे पहले, हमने 13 बिंदु रोस्टर का मुक़ाबला किया क्योंकि यह एक तरीक़े से संवैधानिक प्रावधानों को नकारता है।

फिर हम नोटिफ़िकेशन का सामना करते हैं जिसमे सभी अस्थाई पदों को अतिथि शिक्षकों के माध्यम से रखा जाएगा। अब, इन पदों पर भर्ती के दौरान किसी भीतर आरक्षण का कोई भी अनुपालन नहीं किया जाता है। इन सभी क़दमों से सरकार हमें ऊपर की ओर बढ़ने की संभावना से वंचित कर रही है। लेकिन हमने अपनी लड़ाई के माध्यम से सरकार को उन्हें 200 पॉइंट रोस्टर पर वापस लौटने को मजबूर कर दिया है। इस तरह हम अपनी लड़ाई से अवशोषण को भी लागू करने पर मजबूर होंगे।”