दिल्ली हिंसा: अभियोजन पक्ष ने उमर खालिद की जमानत याचिका का विरोध किया

23 अगस्त, 2022 को, 2020 की दिल्ली हिंसा के पीछे कथित बड़ी साजिश से संबंधित मामले में डॉ उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि विरोध स्थलों को जानबूझकर मस्जिदों से निकटता के आधार पर चुना गया था। 
 
लाइव लॉ के मुताबिक, विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की एक विशेष पीठ के समक्ष तर्क दिया कि कैसे शाहीन बाग विरोध महिला प्रदर्शनकारियों द्वारा संचालित नहीं था, बल्कि मुसलमानों द्वारा संचालित उन कार्यकर्ताओं द्वारा योजनाबद्ध और समन्वित किया गया था जिन्होंने विरोध को धर्मनिरपेक्ष बनाने की कोशिश की थी। 
 
यह अभियोजन पक्ष का मामला था कि दंगों के दौरान हर जगह और विरोध प्रदर्शन को निरंतर समर्थन मिला था और इसे डीपीएसजी नाम के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से समन्वित किया गया था। उन्होंने कथित तौर पर तर्क दिया, “हर बार जब भी कुछ पुलिस कार्रवाई की जाती है, तुरंत वकीलों को भेजा जाता है। समर्थन दिया जाता है।" उन्होंने कथित तौर पर जोड़ा, "मैं उनकी चैट से प्रदर्शित करूंगा कि वे कैसे कह रहे हैं कि ज्यादा हिंदुओं को लाओ ताकि यह धर्मनिरपेक्षता की तरह दिखे। स्थानीय लोगों ने समर्थन नहीं किया। ऐसे लोग थे जिन्हें अलग जगहों से ले जाया गया था, और मैं गवाहों के बयान से दिखाऊंगा कि लोगों को कैसे ले जाया गया।”
 
उन्होंने तर्क दिया कि धरना प्रदर्शनों में प्रदर्शनकारियों को एक साथ रखने और उनका मनोरंजन करने के लिए स्पीकर और कलाकार थे। उन्होंने आगे कहा, “सभी विरोध स्थल मस्जिदों के नजदीक हैं। फिर वे (जो कथित रूप से दंगों की योजना बनाने में शामिल थे) कहते हैं, 'हमारी एकमात्र चिंता यह है कि 24x7 विरोध स्थल मुस्लिम बहुल इलाकों में हैं, इससे बीजेपी को मदद मिलेगी'...
 
मामले की सुनवाई 25 अगस्त को दोपहर 2:15 बजे सूचीबद्ध की गई है।
 
अदालत की छुट्टी के बाद, अदालत ने डॉ. उमर खालिद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पेस की सुनवाई फिर से शुरू की, क्योंकि उन्होंने उनके द्वारा दायर जमानत याचिका के संबंध में अपनी दलीलें देना जारी रखा, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। फरवरी 2020 की दिल्ली हिंसा के बारे में बड़े षड्यंत्र के मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप शामिल है।
 
अदालत की छुट्टी से पहले, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने चार से पांच दिनों की अवधि में डॉ उमर खालिद की दलीलें सुनीं और 28 जुलाई, 2022 को उनकी दलीलें पूरी कीं। अदालत ने तब मामले को 1 अगस्त को सुनवाई के लिए पोस्ट किया, जब विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद को राज्य की ओर से अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया।

पृष्ठभूमि 

डॉ खालिद को दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2020 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया था, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की यात्रा के दौरान भारत सरकार को बदनाम करने के लिए कथित रूप से हिंसा फैलाने की बड़ी साजिश के आरोप में। जबकि डॉ खालिद को दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम के आरोपों से संबंधित मामले में जमानत दी गई थी, वह 2020 की एफआईआर संख्या 59 के तहत यूएपीए आरोपों से संबंधित दिल्ली दंगों के बड़े 'साजिश मामले' के संबंध में हिरासत में बने हुए हैं।
 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने आईपीसी और शस्त्र अधिनियम के आरोपों से संबंधित जमानत देते हुए माना कि उक्त मामले में लंबी सुनवाई की संभावना है। अदालत ने कहा, "आवेदक को केवल इस तथ्य के कारण अनंत काल तक जेल में बंद नहीं किया जा सकता है कि अन्य व्यक्ति जो दंगा करने वाली भीड़ का हिस्सा थे, उन्हें इस मामले में पहचाना और गिरफ्तार किया जाना है।" इस मामले में अपर्याप्त साक्ष्य प्रदान करना राज्य पर भारी पड़ा, जो कि अभियोजन पक्ष के गवाह द्वारा दिए गए बयान पर आधारित है। अदालत ने गवाह द्वारा दिए गए बयान को महत्वहीन सामग्री के रूप में पाया और यह समझ में नहीं आया कि इसके आधार पर साजिश के बड़े दावे का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है।
 
महत्वपूर्ण रूप से, अदालत ने कहा कि खालिद के खिलाफ सामग्री "स्केचिक" थी और इस तरह के सबूतों के आधार पर उसे अनिश्चित काल के लिए कैद नहीं किया जा सकता है। आदेश में कहा गया है, "आवेदक को उसके खिलाफ इस तरह की स्केच सामग्री के आधार पर इस मामले में सलाखों के पीछे रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।" न्यायाधीश ने यह भी कहा कि जिस दिन पिछले साल सांप्रदायिक झड़पें हुईं, उस दिन न तो डॉ खालिद अपराध स्थल पर मौजूद थे और न ही वह किसी सीसीटीवी फुटेज/वायरल वीडियो में कैद हुए थे। इसके अलावा, अदालत ने यह भी कहा कि "... न तो किसी स्वतंत्र गवाह और न ही किसी पुलिस गवाह ने आवेदक को अपराध स्थल पर उपस्थित होने के लिए पहचाना है। प्रथम दृष्टया, आवेदक को अपने स्वयं के प्रकटीकरण बयान और सह-आरोपी ताहिर हुसैन के प्रकटीकरण बयान के आधार पर मामले में फंसाया गया प्रतीत होता है।
 
यूएपीए के तहत, डॉ खालिद पर धारा 13 (गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सजा), 16 (आतंकवादी अधिनियम के लिए सजा), 17 (आतंकवादी अधिनियम के लिए धन जुटाने की सजा) और 18 (साजिश के लिए सजा) के तहत आरोप लगाए गए हैं। यूएपीए के तहत, एक आरोपी व्यक्ति को जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा यदि न्यायालय की राय में यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है। दिल्ली की अदालत ने केवल गवाहों द्वारा दिए गए अकल्पनीय, विरोधाभासी और अस्पष्ट बयानों के आधार पर एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया और इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया कि:
 
* डॉ. खालिद ने हिंसा भड़काने के लिए कोई सार्वजनिक आह्वान नहीं किया था;
 
* रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह साबित करता हो कि डॉ खालिद की फंडिंग या हथियारों के परिवहन में भागीदारी थी और न ही वे उससे बरामद किए गए थे,
 
* जब दंगा हुआ तब डॉ खालिद दिल्ली में भी मौजूद नहीं थे।

साभार : सबरंग