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कोविड-19 का घरेलू कामगारों पर संकट : बिना वेतन की छुट्टियों का डर

घरेलू मदद के रूप में मुंबई में लगभग तीन लाख से अधिक श्रमिक काम करते हैं। इनमें से अधिकांश को घर के मालिकों ने काम पर आने से मना कर दिया है – ऐसा उन्होंने सामाजिक दूरी रखने के उपायों के तहत किया है।
घरेलू कामगारों पर संकट
Image Courtesy : The Indian Express

देश में नावेल कोरोनावायरस संक्रमण के तेज़ी से फैलने से, इसकी आर्थिक मार भी समाज के ग़रीब वर्गों पर भारी पड़ने लगी है। महिलाएं और पुरुष जो घरेलू मदद के रूप में काम करते हैं, विशेष रूप से बड़े शहरों में, उन्हें डर है कि इस महामारी से उन्हें अपनी नौकरी या कम से कम दो महीने का वेतन गंवाना पड़ सकता है।

37 वर्षीय शुभांगी जाधव जो खार, मुंबई में घरेलू मदद के रूप में काम करती हैं, ने कहा, "मैं बांद्रा के पाली हिल इलाक़े में काम करती हूँ। मैं घर के बर्तन और फ़र्श साफ़ करती हूँ। मैं चार घरों का काम करती हूं। लेकिन कोरोनोवायरस के कारण घर के मालिकों ने मुझे इस बीमारी के ख़त्म होने तक काम पर न आने को कहा है। इसलिए अब मेरे पास कोई काम नहीं है।"

घरेलू मदद के रूप में मुंबई में लगभग तीन लाख से अधिक श्रमिक काम करते हैं। इनमें से अधिकांश को घर के मालिकों ने काम पर आने से मना कर दिया है – ऐसा उन्होंने सामाजिक दूरी रखने के उपायों के तहत किया है। हालांकि इसका अनुमान लगाना मुश्किल है कि यह इस महामारी का असर कितने समय तक रहने वाला है, लेकिन इन घरेलू मददों, ख़ास तौर पर महिलाओं को आजीविका का नुकसान हो रहा है।

भारती शर्मा एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और कई महिला संगठनों के साथ काम करती हैं। उन्होंने कहा, "हर घर में कार्यरत घरेलू सहायक कों एक घर से अधिकतम 2,000-3000 रुपये की कमाई होती है। इसलिए, उनकी कुल आय करीब 7,000-8,000 रुपये महावार से अधिक नहीं है। यदि वे इस वाईरस की वजह से एक या दो महीने का वेतन खो देती हैं, तो इसका उनकी घरेलू आम्दानी पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।"

घरेलू मदद का बड़ा हिस्सा संगठित नहीं है, यही वजह है कि इनके लिए कोई दबाव समूह नहीं है जो राज्य सरकार को सुनने के लिए मजबूर कर सके।

डोमेस्टिक हेल्प आर्गेनाइजेशन की बबली रावत को उम्मीद है कि राज्य सरकार हस्तक्षेप करेगी और लोगों से अपील करेगी कि वे इन जबरन दी जाने वाली छुट्टियों के लिए वेतन में कटौती न करें। रावत ने कहा कि, "हर दूसरे दिन काम या 31 मार्च तक छुट्टी होनी चाहिए। लेकिन साथ ही, राज्य सरकार को लोगों से इन महिलाओं के वेतन में कटौती न करने के लिए अपील करनी चाहिए। क्योंकि एक महीने का वेतन खोना भी उनके लिए बड़ा नुकसान है।"

कई अन्य तरह के सुझाव भी दिए गए हैं। घरेलू मदद के रूप में काम करने वाली महिलाओं में से कई विरार, वसई, नालासोपारा, बदलापुर या विटवा और दीघा जैसे उपनगरीय क्षेत्रों से आती हैं। वे काम पर आते-जाते जोखिम के प्रति संवेदनशील हैं। श्री मुक्ति संगठन की ज्योति म्हापसेकर ने कहा, “सरकार कों कम से कम सभी को सैनिटाइज़र और मास्क देना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें हाथ के दस्ताने भी मिलने चाहिए। यह वायरस के फैलने की संभावना को कम करेगा।"

कुछ घर के मालिकों ने अपनी घरेलू मदद को काम पर नहीं आने को कहा है, लेकिन उन्होंने पूरा वेतन देने का आश्वासन दिया है। अक्षता सकपाल भांडुप में काम करती हैं और कहती हैं कि दो मकान मालिकों ने उन्हें पूरा वेतन देने का वादा किया है। लेकिन उसी समय दो अन्य मालिकों ने वेतन देने के बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने उसे काम पर नहीं आने के लिए कह दिया है। अक्षता ने कहा, "सभी लोग एक जैसे नहीं हैं। कुछ हमारा ख़याल रखते हैं और कुछ नहीं रख पाते हैं। इसलिए हमारे जैसे लोगों के लिए सरकार की तरफ़ से कुछ तो समर्थन होना चाहिए।"

अंग्रेजी में लिखा मूल आलेख आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं।

Domestic Helps’ Plight Amid COVID-19 Crisis: Forced Leaves and Fear of No Salary

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