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अर्थशास्त्रियों-शिक्षाविदों की सरकार से NSSO रिपोर्ट जारी करने की मांग

200 से अधिक अर्थशास्त्रियों और शिक्षाविदों ने सरकार से उपभोक्ता व्यय सर्वे 2017-18 समेत NSSO के सभी आंकड़े और रिपोर्ट जारी करने की अपील की है।
NSSO
प्रतीकात्मक तस्वीर। साभार : Economic Times

अर्थशास्त्रियों और शिक्षाविदों ने विभिन्न आंकड़ों को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरा है। दो सौ से अधिक अर्थशास्त्रियों और शिक्षाविदों ने सरकार से उपभोक्ता व्यय सर्वे 2017-18 समेत NSSO के सभी आंकड़े और रिपोर्ट जारी करने की अपील की है।

उपभोक्ता व्यय सर्वे  (Consumer Expenditure Survey) का काम राष्ट्रीय नमूना सर्वे कार्यालय (NSSO : National Sample Survey Office ) ने पूरा किया है।

मीडिया में लीक रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 के उपभोक्ता व्यय सर्वे में औसत उपभोक्ता खपत में तीव्र गिरावट को दिखाया गया है। सर्वे के परिणाम को जारी नहीं किया जा रहा है क्योंकि वह अर्थव्यवसथा में नरमी के अन्य साक्ष्यों का समर्थन करता है।

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अर्थशास्त्रियों और शिक्षाविदों ने एक बयान में कहा, ‘‘यह गौर करने वाली बात है कि खपत सर्वेक्षण के आंकड़ों को राष्ट्रीय लेखा के वृहत आर्थिक अनुमानों से अलग परिणाम देने के लिये जाना जाता है।’’ इसके साथ ही राष्ट्रीय लेखा के अनुमान न केवल प्रशासनिक आंकड़ों पर आधारित होते हैं बल्कि ये एनएसएसओ तथा अन्य सर्वेक्षणों के मिले जुले स्रोतों पर आधारित होते हैं। उनका कहना है कि कई समितियों ने इन विसंगतियों पर गौर किया है।

बयान में आगे कहा गया है, ‘‘पारदर्शिता और जवाबदेही के हित में सभी आंकड़े बिना विलम्ब के जारी किये जाने चाहिए... सरकार जिस आंकड़े से असहमत है, उसके विश्लेषण के खिलाफ अपना पक्ष रख सकती है।’’ लेकिन यह तकनीकी दस्तावेज और सेमिनार के जरिये होना चाहिए। प्रतिकूल आंकड़े को जारी होने से रोकना ...न तो पारदर्शिता है और न ही तकनीकी रूप से अच्छी स्थिति है।’’

इसमें कहा गया है, ‘‘इसीलिए हम मांग करते हैं कि सरकार को 75वें उपभोक्ता व्यय सर्वे की रिपोर्ट और आंकड़े तत्काल जारी करने चाहिए। साथ ही सरकार को सामान्य प्रक्रियाओं के बाद अन्य सभी सर्वे आंकड़े जारी करने चाहिए।’’

देश के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सांख्यिकीय संस्थानों को राजनीतिक हस्तक्षेप से स्वतंत्र रखा जाता है और उन्हें स्वतंत्र रूप से सभी आंकड़े जारी करने दिए जाते हैं। इस मामले में वर्तमान सरकार का रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहा है। कुछ समय पहले तक भारत अपनी सांख्यिकीय प्रणाली पर गर्व करता था और एनएसएसओ द्वारा किए गए नमूना सर्वेक्षणों ने दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए बेहतर उदाहरण और मॉडल के रूप में कार्य किया है। हालांकि सर्वेक्षणों की कार्यप्रणाली के बारे में बहुत चर्चा और बहस हुई है। ये वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकृति के रहे हैं जो महत्वपूर्ण संकेतकों के बेहतर उपायों को सक्षम करने के लिए सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए समर्पित हैं।

बयान जारी करने वाले अर्थशास्त्रियों और शिक्षाविदों में ए. वैद्यनाथन और अभिजीत सेन (पूर्व योजना आयोग के सदस्य), विश्वजीत धर (जेएनयू), दिलीप मुखर्जी (बोस्टन यूनिवर्सिटी), मैत्रीश घटक (एलएसई), प्रभात पटनायक (जेएनयू के मानद प्रोफेसर) और थॉमस पिकेती (पेरिस स्कूल आफ एकोनोमिक्स) शामिल हैं।

पूरे बयान को यहां पढ़ा जा सकता है: 

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

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