ईजिप्ट के मशहूर पत्रकार ख़ालिद दाऊद 18 महीने की हिरासत के बाद रिहा
ईजिप्ट के पत्रकार और विपक्षी नेता खालिद दाऊद को मिस्र की राजधानी काहिरा की एक जेल में 18 महीने से अधिक समय बिताने के बाद अवैध हिरासत से रिहा कर दिया गया है। मिड्ल ईस्ट आई ने मंगलवार 13 अप्रैल को ये रिपोर्ट प्रकाशित की। उन्हें विभिन्न आपराधिक आरोपों को लेकर हिरासत में रखा गया था।
दाऊद के वकील गमल ईद के एक बयान के अनुसार, दाउद कथित तौर पर "आतंकवादी संगठन के साथ सहयोग", "गलत जानकारी प्रकाशित करने" और "सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने" के आरोपों का सामना कर रहे हैं और इन आरोपों की जांच लंबित है।
लिबरल दस्तूर (संविधान) पार्टी के महत्वपूर्ण व्यक्ति और पूर्व प्रमुख के साथ साथ नेशनल सालवेशन फ्रंट (एनएसएफ) के प्रवक्ता दाऊद मिश्र की अंग्रेजी भाषा के अल-अहराम विकली के असिस्टेंट एडिटर इन चीफ थे। एनएसएफ 2012 में स्थापित उदार, धर्मनिरपेक्ष, और वामपंथी समूहों का गठबंधन है। वह अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ कायरो में पत्रकारिता के सहायक प्रोफेसर भी थे और मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ बोलने वाले मशहूर व्यक्ति थे। वे मिश्रवासियों के नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकारों के पक्ष में बोलने के लिए जाने जाते थे।
पिछले दशकों के दौरान वह ईजिप्ट के पूर्व राष्ट्रपतियों होस्नी मुबारक, मोहम्मद मुर्सी, के साथ-साथ वर्तमान सेना अध्यक्ष से राष्ट्रपति बने अब्दुल फत्ताह अल-सिसी सरकार के दमनकारी और तानाशाही नीतियों और आदेशों के प्रति बेहद मुखर और आलोचनात्मक थे। उन्होंने मिस्र में किसी भी अन्य प्रकार की निरंकुश सरकार के साथ-साथ देश पर शासन करने वाले सैन्य शासन का लगातार विरोध किया था।
पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के खिलाफ सैन्य तख्तापलट और राष्ट्रपति सिसी के साथ देश में सैन्य शासन की वापसी के बाद दाऊद ने देश में सिसी शासन के अधीन एक बार फिर व्यापक व व्यवस्थित तरीके से मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ मुखर हुए। इन उल्लंघनों में मुस्लिम ब्रदरहुड के नेताओं और सदस्यों के उत्पीड़न और उन पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई, सिसी विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सरकारी हिंसा जिसके चलते बड़ी संख्या में मिश्रवासियों की हत्या, आम मिश्रवासियों, वकीलों, पत्रकारों, ब्लॉगरों, मानवाधिकार और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गैरकानूनी गिरफ्तारी और हिरासत के साथ साथ सरकार के विरोधियों और आलोचकों को निशाना बनाने और दंडित करने में न्यायपालिका का दुरुपयोग करना शामिल है।
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