आरटीआई में ख़ुलासा : पिछले 2 साल में छापे गये क़रीब 19,000 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड
जाने-माने कार्यकर्ता कमोडोर लोकेश बत्रा (सेवानिवृत्त) द्वारा आरटीआई के तहत भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से पूछे गये एक सवाल के जवाब से पता चला है कि 2018 और 2019 में सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के स्वामित्व में भारत सुरक्षा प्रेस (ISP) द्वारा 18,531.5 करोड़ रुपये के कुल 6,64,250 चुनावी बॉन्ड छापे गये थे।
चुनावी बॉन्ड राजनीतिक धन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक वचन पत्र होता है, जिसे किसी कंपनी या भारतीय नागरिक द्वारा SBI की चुनिंदा शाखाओं से ख़रीदा जा सकता है। चुनावी बॉन्ड 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के मूल्यवर्ग के होते हैं।
2018 में आईएसपी ने 7,113.50 करोड़ रुपये मूल्य के 6,04,250 बॉंड छापे थे।प्रत्येक 1,000 और 10,000 रुपये के मूल्यवर्ग के 2,65,000 बांड थे, जो छप चुके थे। जबकि प्रत्येक 1 लाख मूल्यवर्ग के 53,000 बॉंड, प्रत्येक 10 लाख रुपये के 16,600 बॉन्ड और प्रत्येक 1 करोड़ रुपये के 4,650 बांड आईएसपी द्वारा जारी किये गये थे।
इसके बाद 2019 में आईएसपी ने केवल 60,000 बॉंड छापे, जिनकी क़ीमत 11,400 करोड़ रुपये थी और इनमें से एक भी बॉन्ड का मूल्य 1,000 रुपये और 10,000 रुपये नहीं था। क्रमशः 1 लाख और 10 लाख रुपये के बॉंन्ड की छपाई को घटाकर 40,000 और 10,000 कर दिया गया। हालांकि, 1 करोड़ रुपये के बॉन्ड बढ़कर 10,000 हो गये।
अब तक कितने बॉन्ड बेचे जा चुके हैं ?
दिलचस्प बात यह है कि दो साल में छपे 6,64,250 बॉन्ड में से केवल 12,452 बॉन्ड ही अब तक दाताओं को बेचे जा सके हैं। एसबीआई ने आरटीआई (सूचना का अधिकार) के जवाब में इस बात का ख़ुलासा किया है कि 1,000 रुपये के मूल्यवर्ग के 47 बॉन्ड, 10,000 रुपये मूल्यवर्ग के 70 बॉन्ड , 1 लाख रुपये मूल्यवर्ग के 1,722 बॉन्ड, 10 लाख रुपये मूल्यवर्ग के 4,911 बॉन्ड और 1 करोड़ रुपये मूल्यवर्ग के 5,702 बॉन्ड बेचे जा चुके हैं। 6,120.3947 करोड़ रुपये के बॉन्ड 13 चरणों में बेचे गये हैं।
इस बात पर ग़ौर करने की ज़रूरत है कि इन बॉन्डों के छापे जाने से सरकारी ख़ज़ाने पर भारी मात्रा में धन ख़र्च होता है। आईएसपी सरकार से प्रति बॉन्ड पर 25 रुपये+ 6 + 6% जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) वसूलती है। एसबीआई ने इन लेनदेन के लिए अब तक लगभग 3.5 करोड़ रुपये का बिल बनाया है।
कम मूल्यवर्ग के बांड जारी करने को लेकर भाजपा का अनुरोध
सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 24 अगस्त, 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री, अरुण जेटली को एक पत्र लिखा था, जिसमें उसने फ़रवरी 2017 में वित्त विधेयक में चुनावी बॉन्ड लाने के लिए उन्हें बधाई दी थी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव ने उस पत्र में यह भी लिखा कि चुनावी फ़ंडिंग प्रक्रिया में भागीदारी के लिए सभी स्तरों के लोगों को सक्षम बनाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए "उच्च मूल्यवर्गो के अतिरिक्त" 2,000 रुपये, 5,000 रुपये और 10,000 रुपये के छोटे-छोटे मूल्यवर्ग में भी बॉन्ड पेश किये जाने चाहिए।
उस पत्र में भाजपा द्वारा यह भी कहा गया था कि "राजनीतिक दलों की तरफ़ से बदले का सामना करने" के डर के चलते कई कंपनियां चेक या डिमांड ड्राफ़्ट के ज़रिये योगदान करने के लिए तैयार नहीं होती थीं। मंत्री को आगे कहते हुए बताया गया है कि इन बॉन्डों को उन "किसी भी सीरियल नंबर या पहचान के निशान को शामिल किये बिना छापा जाये,जिनका कि योगदानकर्ता की पहचान करने के लिए बाद में उपयोग किया जा सकता है।"
जनवरी 2018 में, सरकार ने 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के मूल्यवर्ग में बॉन्ड पेश किये।
हालांकि बीजेपी ने राजनीतिक दलों के धन में अंशदान करने के लिए सामाजिक-आर्थिक हैसियत का ख़्याल किये बिना लोगों को "सक्षम और प्रोत्साहित" करने को लेकर छोटे-छोटे मूल्यवर्ग के बॉन्ड का अनुरोध किया था और केंद्र सरकार ने आगे बढ़कर ऐसे बॉन्ड जारी भी कर दिये। हालांकि ये सबसे कम बिके। निचले मूल्यवर्ग के 2,65,000 बॉंडों में से 100 से भी कम बॉंड दाताओं को बेचे जा सके हैं।
जो सवाल पूछा जाना चाहिए,वह यह है कि क्या इतने सारे बॉन्डों को एकसाथ छापना करदाताओं के पैसे का सही इस्तेमाल है या नहीं ? क्या सरकार ने इतने सारे बॉन्ड छापने से पहले यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि तकरीबन कितने बॉन्ड बेचे जा सकते हैं ?
(रवि नायर एक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)
अंग्रेज़ी में लिखा मूल आलेख आप नीचे लिंक पर क्लिक कर पढ़ सकते हैं।
Electoral Bonds Worth Almost Rs 19,000 Crore Printed in Past 2 Years, Reveals RTI
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