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मशहूर फ़िलिस्तीनी नेता व कार्यकर्ता ख़ालिदा ज़रार को एक इज़रायली सैन्य अदालत ने 2 साल की सज़ा सुनाई

पीएफ़एलपी के प्रमुख सदस्य जरार को अक्टूबर 2019 से अवैध इज़रायली प्रशासनिक हिरासत में होने के कारण अब आठ महीने की जेल की सज़ा काटनी होगी।
ख़ालिदा ज़रार

मशहूर फिलिस्तीनी नारीवादी, मानवाधिकार और राजनीतिक कार्यकर्ता और सांसद खालिदा जरार को सोमवार 1 मार्च को एक इजरायली सैन्य अदालत ने दो साल की जेल की सजा सुनाई। येरुशलम के उत्तर-पश्चिम में स्थित ओफर सैन्य ठिकाने की अदालत ने उन्हें "हिंसा भड़काने" का दोषी ठहराया और "प्रतिबंधित संगठन" का सदस्य होने के कारण उन पर 1300 डॉलर के जुर्माना लगाया। फिलिस्तीनी वामपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन (पीएफएलपी) के प्रमुख सदस्य जरार को पहले से ही इजरायल ने एक साल से अधिक समय से अवैध हिरासत में रखा हुआ है।

खलीदा जरार को 31 अक्टूबर 2019 को इजरायल के सुरक्षा बलों द्वारा प्रशासनिक हिरासत में रखा गया था। इसके बाद उन्हें बिना मकदमा चलाए हिरासत में रखा गया था। उनकी ये गिरफ्तारी फरवरी 2019 में जेल से रिहा होने के ठीक एक महीने बाद हुई। पिछली गिरफ्तारी में उन्हें 20 महीने तक बिना किसी मुकदमा चलाए प्रशासनिक नजरबंदी में रखा गया था। वे वर्षों से बार-बार अवैध और मनमाने ढंग से इजरायल के छापेमारी और गिरफ्तारी का निशाना बनती रही हैं, उन्हें 1989 में, 2014 में और 2017 में गिरफ्तार किया गया और इजरायल की जेलों और हिरासत केंद्रों में कई बार लंबे समय तक हिरासत में रहीं। उनकी गिरफ्तारियों को बार बार बढ़ाया गया।

अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कैदियों के अधिकार के संगठन Addameer ने एक बयान में कहा कि यह "साबित करता है कि इजरायल ऑक्यूपेशन के राजनीतिक विरोध के खिलाफ काम करता है और अपनी सैन्य अदालत व्यवस्था का इस्तेमाल फिलीस्तीनी लोगों को नुकसान पहुंचाने और वर्चस्व की अपनी नीति को थोपने के लिए करता है।"

सैन्य अदालत में सुनवाई के दौरान जरार की ओर से पेश होने वाले वकीलों ने भी बार-बार इस तथ्य को कहा कि इजरायल के सैन्य अभियोजकों के साथ-साथ इजरायल की सुरक्षा और खुफिया अधिकारियों द्वारा दिए गए सबूतों में जरार के "आतंक या आतंकवादी गतिविधियों" में शामिल होने के कोई सबूत नहीं मिले और कहा कि वे ज्यादातर वर्तमान में निष्क्रिय पैलेस्टिनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रुप में पैलिस्टिनियन अथॉरिटी और पीएफएलपी के तहत राजनीतिक और राष्ट्रीय स्तर पर शामिल थी।

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