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किसान संसद: अब देश चलाना चाहती हैं महिला किसान

बात बोलेगी: किसान आंदोलन के इतिहास में पहली बार इस तरह की अनूठी संसद हुई, जिसकी कमान महिला किसानों के हाथ थी। यहां से संदेश बिल्कुल साफ था केंद्र की मोदी सरकार के लिए कि अब राजनीतिक दावेदारी के लिए महिला किसान संसद कर मैदान में हैं।
किसान संसद: अब देश चलाना चाहती हैं महिला किसान

खेतों में भी हम कमाते हैं, देश को भी हम चलाएंगे,..घरों को भी हम चलाते हैं, देश को भी हम चलाएंगे, महिला शक्ति आई है, नई रोशनी लाई है... और यह नारे लगाते हुए महिला किसानों का जत्था अपनी अनोखी और ऐतिहासिक संसद सजाने के लिए दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंच गया। देश की संसद के समानांतर, तीन कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्षरत किसानों ने किसान संसद का आह्वान किया और जंतर-मंतर पर रोजाना 200 किसान प्रतिनिधियों के साथ इसे शुरू किया।

इसी क्रम में आज, सोमवार, 26 जुलाई को महिला किसान संसद बुलाई गई थी। किसान आंदोलन के इतिहास में पहली बार इस तरह की अनूठी संसद हुई, जिसकी कमान महिला किसानों के हाथ थी। यहां से संदेश बिल्कुल साफ था केंद्र की मोदी सरकार के लिए कि अब राजनीतिक दावेदारी के लिए महिला किसान संसद कर मैदान में हैं। इसके साथ-ही-साथ संदेश साथ बैठे पुरुष किसानों को भी था कि महिलाएं खेती-किसानी के नीतिगत मामलों में उनके बराबर की समझ रखती हैं। जिस परिपक्वता से महिला किसानों ने आज संसद चलाई, उसने उनकी राजनीतिक दावेदारी को बेहद मजबूत किया।

नौजवान महिला नेताओं का जोश तो देखते ही बनता था, हरियाणा की महिला ने तो बाकायदा ऐलान किया, मोदीजी, गद्दी खाली करो, हम देश को चलाकर दिखाएंगे कि कैसे शासन करना चाहिए।

ट्रॉली टाइम्स (टीकरी से निकलने वाला किसानों का अखबार) की संपादक नवकिरन नट ने इसे महिला किसान आंदोलन की लंबी लड़ाई की जीत के रूप में देखा और कहा कि महिलाएं अब सीधे राजनीति में हिस्सा मांगने की तरफ बढ़ चली हैं और उनका यह कारवां बीच में रुकना संभव नहीं है।

महिला संसद को भी पूरी तरह से संसद के प्रोटोकॉल के मुताबिक चलाया गया। सारे प्रतिनिधियों को सभापति चुनी गई महिला किसान –सांसद कहकर बोलने के लिए आमंत्रित करती थी। साथ में एक महिला देश की कृषि मंत्री के पदभार का वहन करती थीं और बहस के अंत में वह खुलकर बताती थीं कि किस तरह से मोदी सरकार अंबानी-अडानी से पैसा लेकर यह तीनों कृषि कानून लाई हैं और क्यों इसे रद्द करने में इतनी मुश्किल हो रही है।

दो सत्रों में बंटी, महिला किसान संसद में तीनों कानूनों के तमाम प्रावधानों की कमियों का जिक्र करते चर्चा हुई। इससे किस तरह महंगाई बढ़ रही है, लोगों के लिए जीवन यापन करना कितना मुश्किल हो रहा है—इन सब पर महिला किसानों ने बहुत ही विस्तृत ढंग से चर्चा को संयोजित किया। हर वक्ता को दो-तीन मिनट का ही समय दिया गया था और सबने समय का ध्यान रखते अपनी बात रखी, नये बिंदुओं के साथ अपनी बात रखी।

पहले सत्र में बिंदू, एनी राजा औऱ जगमती सांगवान ने कमान संभाली—दूसरे सत्र में मेधा पाटकर भी शामिल रहीं। विस्थापन के खिलाफ देश भर में आंदोलन का प्रतीक रही मेधा पाटकर ने महिला किसान संसद को लोकतंत्र को जिंदा रखने की सबसे कामयाब मिसाल के रूप में देखा और यह भी दोहराया कि ये आंदोलन देश को बहुत कुछ सिखा रहा है और आगे भी सिखाएगा।

ये महिला किसान सांसद नारे लगाते हुए जंतर-मंतर पहुंची थीं। रास्ते में भीषण जांच-पड़ताल और पुलिसिया देरी-अड़चन से वे भले ही बहुत परेशान थीं, लेकिन इसकी रत्ती भर भी आंच उन्होंने संसद की कार्रवाई पर नहीं आने दी। अनुशासन इतना जबर्दस्त था कि खाने का समय भी हो गया था, सबको बहुत भूख भी लगी थी—मीटिंग स्थल के बाहर लंगर भी लग गया था और पुरुषों ने पंगत में खाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन कोई महिला किसान प्रतिनिधि तब तक नहीं उठीं, जब तब सभापति ने इस बाबत घोषणा नहीं की। इसके साथ ही वे जितनी गहराई से इन तीनों कृषि कानूनी की बारीकियों और उससे जुड़े नुकसानों पर बात रख रही थीं, उससे उनकी विषय न सिर्फ मजबूत पकड़ सामने आई, बल्कि किसानों के पक्ष में कैसे कानून बनने चाहिए—देश की जरूरतों को कैसे संबोधित किया जाना चाहिए—इसका वैकल्पिक मॉडल भी सामने आया।

गौरतलब है कि पिछले साल, 26 नवंबर से दिल्ली की सरहदों पर तीन कृषि कानूनों (पहलाः कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण),दूसराः  कृषि (सशक्तिकरण और सरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून और तीसराः आवश्यक वस्तु संशोधन कानून)-) के खिलाफ देश के अन्नदाताओं ने मोर्चा खोल रखा है। आज यानी 26 जुलाई, 2021 को इस विरोध प्रदर्शन को चलते हुए 8 महीने पूरे हो गये। 

(भाषा सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)

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