फसल की कटाई के बाद दिल्ली सीमा पर प्रदर्शन में आ रहे हैं और किसान : एसकेएम
नयी दिल्ली : किसान आंदोलन 146वें दिन में प्रवेश कर गया है। इस बीच कोरोना की दूसरी लहर अपने उफ़ान पर है और देश में कई राज्यों में ऑक्सीजन की किल्ल्त देखी जा रही है। बुधवार को सरकार के कई समर्थकों ने दावा किया कि ऐसा किसानों द्वारा रास्ते बंद करने की वजह से हो रहा है। इसका खंडन करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने ऐसे बयानों की कड़ी निंदा की है।
संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने बयान जारी कर कहा कि भाजपा आईटी सेल द्वारा लगातार प्रचार किया जा रहा है कि किसानों के धरने कोरोना से लड़ाई में बाधा डाल रहे है। यह झूठ फैलाया जा रहा है कि किसानों ने ऑक्सीजन से भरे ट्रक और अन्य जरूरी सामान के वाहन दिल्ली की सीमाओं पर रोके हुए हैं। किसानों पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है वे कोरोना फैला रहे है। सयुंक्त किसान मोर्चा इन तमाम बातों की निंदा व विरोध करता है। किसानों की कभी मंशा नहीं रही है कि वे सड़कों पर सोए, अपने घरों व ज़मीन से दूर रहें। सरकार ने अमानवीय ढंग से इन कानूनों को किसानो पर थोपा है। किसान कुछ नया नहीं मांग रहे है, वे सिर्फ उसको बचाने की लड़ाई रहे है जो उनके पास है। इस अस्तित्व की लड़ाई में वे कोरोना से भी लड़ रहे है ओर सरकार से भी।
मोर्चे ने कहा किसानों ने पहले दिन से ही जरूरी सेवाओ के लिए रास्ते खोले हुए है। सरकार द्वारा लगाए गए भारी बैरिकेड सबसे बड़े अवरोध हैं। हम सरकार से अपील करते है कि दिल्ली की तालाबन्दी तोड़ी जाए ताकि किसी को कोई समस्या न हो। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है पर मानवीय आधार पर किसान देश के आम नागरिक के साथ है।
किसान नेताओ ने मज़दूरों के पलायन पर भी चिंता ज़ाहिर की और उन्होंने मज़दूरों को भरोसा दिया की अगर उन्हें कोई समस्या है तो वो मोर्चे पर आए हम उन्हें भोजन भी देंगे और रहने के लिए छत भी।
किसान संगठनों ने इस हालत के लिए सरकार की नीतियों को जिम्मेदार माना और कहा कि देशभर से प्रवासी मजदूरों के लंबी यात्राएं की खबरें आ रही है। दरअसल यह खतरा उन नवउदारवादी नीतियों का परिणाम है जिसका एक बड़ा भाग यह तीन कृषि कानून हैं। खुले बाजार व निजीकरण की नीतियों का ही परिणाम है कि आज हज़ारों लाखों की संख्या में मजदूर शहरों में सस्ती मजदूरी के लिए भटक रहे हैं। सरकार खेती सेक्टर को मजबूत करने की बजाय खेती संकट पैदा करके शहरों में सस्ते मजदूर पैदा करना चाहती है पर अब किसान मजदूर इन नीतियों के खिलाफ हर हालत में डटकर लड़ेंगे।
गाज़ीपुर मोर्चे के किसान संगठनों व कार्यकर्ताओं ने खाने के पैकेट बना दिल्ली के बस अड्डो व स्टेशनों पर बाँटने शुरू कर दिये है। मंगलवार को आंनद विहार बस अड्डे पर प्रवासी मजदूरों को खाने के पैकेट वितरित किये गये। हालाँकि किसानो ने दावा किया इस काम में भी पुलिस ने अवरोध पैदा किया।
दूसरी तरफ एसकेएम ने बुधवार को बताया कि फसल की कटाई के बाद बड़ी संख्या में किसानों का केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन को मजबूत करने के लिये दिल्ली की तरफ आना शुरू हो गया है।
मोर्चा ने कहा कि केंद्र के पास प्रदर्शनकारी किसानों के साथ गतिरोध दूर करने का एक ही रास्ता है तीनों विवादित कानूनों को रद्द करना और ऐसा कानून लेकर आना जो न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी दे।
एसकेएम नेता दर्शन पाल ने एक बयान में कहा, “एसकेएम के आह्वान पर बड़ी संख्या में किसानों ने दिल्ली की तरफ आना शुरू कर दिया है। फसल की कटाई के बाद किसान सिंघु, टीकरी, गाजीपुर और शाहजहांपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन को मजबूती देने के लिये आ रहे हैं।”
उन्होंने कहा, “अगर सरकार भी किसानों की सेहत को लेकर समान रूप से चिंतित है तो उसे तत्काल तीनों कानून निरस्त करने चाहिए और एमएसपी पर एक नया कानून लाना चाहिए। यह एक मात्र समाधान है जिस पर किसान प्रदर्शन वापस लेंगे अन्यथा यह दिन प्रतिदिन बड़ा होता जाएगा।”
प्रेस क्लब जिनेवा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रेस वार्ता में डिजिटल तरीके से शामिल हुए दर्शन पाल ने दावा किया कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के एक घोषणापत्र का उल्लंघन कर कानून बनाते हुए किसान, किसान संगठनों, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों, किसान समर्थक अर्थशास्त्रियों, राजनीतिक विज्ञानियों या राजनीतिक दलों से कोई विचार-विमर्श नहीं किया।
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।