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किसान संगठनों की दो टूक : मध्यस्थता के लिए कोई कमेटी मंज़ूर नहीं

किसान नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया करते हुए ये साफ़ कर दिया है कि उन्हें कोई कमेटी मंज़ूर नहीं है। वे इस सिलसिले में सरकार से ही बात करेंगे।
किसान संगठन

“कानूनों को होल्ड करने और हमारे प्रदर्शन के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया, लेकिन हमें कमेटी मंज़ूर नहीं।”

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद किसान संगठनों ने सिंघु बार्डर पर आज, मंगलवार शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात साफ कर दी कि कानून वापसी से कम कुछ मंज़ूर नहीं है।

किसान नेताओं ने साफ़ किया कि यह कमेटी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वीकार नहीं है। किसान नेताओं ने कहा कि कमेटी में शामिल चारों सदस्यों पहले से इन कानूनों के पक्ष में रहे हैं। और अगर न भी रहे होते तो भी कमेटी उन्हें उसूलन स्वीकार नहीं है।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में इन तीनों क़ानूनों के अमल पर रोक लगाते हुए एक कमेटी बनाई है जिसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता भूपिंदर सिंह मान, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, IFPRI के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद कुमार जोशी और शेतकारी संगठन के अनिल घनवत शामिल किए गए हैं।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुआई वाली तीन सदस्यी पीठ जिसमें न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन शामिल रहे, ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए किसानों से भी सहयोग करने को कहा और स्पष्ट किया कि कोई भी ताकत उसे गतिरोध दूर करने के लिये इस तरह की समिति गठित करने से नहीं रोक सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद पंजाब के करीब 32 संगठनों ने अपनी आपात बैठक की। जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने बताया कि इसी सिलसिले में वे संयुक्त किसान मोर्चा की बुधवार को बैठक करने जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने साफ किया कि कल, सोमवार को ही किसान संगठनों ने एक प्रेस नोट जारी कर साफ कर दिया था कि उन्हें किसी तरह की कोई कमेटी मंजूर नहीं होगी। और वे ये मानते हैं कि सरकार अपने कांधे का बोझ हल्का करने के लिए कोर्ट का सहारा ले रही है।

इसके अलावा अपने आगामी कार्यक्रम दोहराते हुए किसान नेताओं ने बताया कि बुधवार, 13 जनवरी लोहड़ी के मौके पर तीनों कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। 18 को महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। 20 को गुरुगोविंद सिंह का प्रकाशोत्सव और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद बोस की जयंती पर कार्यक्रम होंगे। इसी कड़ी में 26 जनवरी का भी कार्यक्रम यथावत होगा।

किसान नेताओं ने साफ किया कि 26 को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड होगी। लाल किले पर झंडा फहराना या राजपथ की परेड में व्यवधान करने जैसी जो अफवाहे फैलाई जा रही हैं, वे बिल्कुल बेबुनियाद और किसानों को बदनाम करने वाली हैं।

इसी के साथ अंबानी-अडानी का बहिष्कार और सरकार के सहयोगियों पर दबाव के कार्यक्रम भी जारी रहेंगे।

किसानों को कमेटी से क्या दिक्कत है? और क्या ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं होगी? पत्रकारों की ओर से ये सवाल बार बार पूछे जाने पर किसान नेताओं ने साफ किया कि उन्होंने कोर्ट से कोई कमेटी नहीं मांगी थी। उनकी ओर से ऐसी कोई एप्लीकेशन अदालत में नहीं दी गई। इसके अलावा उनका मानना है कि ये सब सरकार का खेल है और वे इस खेल या ट्रेप में नहीं फंसना चाहते।

किसानों के मुताबिक कमेटी में शामिल चारों सदस्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के समर्थन में कहे जाते हैं। कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी ने इस संबंध में अख़बारों में बड़े बड़े लेख लिखे हैं। वे तो एमएसपी के भी विरोधी माने जाते हैं।

किसान नेताओं ने साफ किया कि ये कानून सरकार ने बनाए हैं और इसे सरकार ही वापस लेगी। उन्हें बाहर की कोई कमेटी स्वीकार नहीं।

यह पूछने पर कि क्या किसान नेता 15 जनवरी को सरकार के साथ निर्धारित वार्ता में हिस्सा लेंगे, किसान नेताओं ने साफ किया कि हां, वे उस बैठक में हिस्सा लेंगे।

इसे पढ़ें : सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के अमल पर लगाई रोक, कमेटी का गठन

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