NewsClick

NewsClick
  • English
  • राजनीति
  • अर्थव्यवस्था
  • विज्ञान
  • संस्कृति
  • भारत
  • अंतरराष्ट्रीय
  • हमारे लेख
  • हमारे वीडियो
search
menu
image/svg+xml
  • सारे लेख
  • न्यूज़क्लिक लेख
  • सारे वीडियो
  • न्यूज़क्लिक वीडियो
  • राजनीति
  • अर्थव्यवस्था
  • विज्ञान
  • संस्कृति
  • भारत
  • अंतरराष्ट्रीय
  • अफ्रीका
  • लैटिन अमेरिका
  • फिलिस्तीन
  • नेपाल
  • पाकिस्तान
  • श्री लंका
  • अमेरिका
  • एशिया के बाकी
हमारे बारे में
हमसे संपर्क करें
सब्सक्राइब करें
हमारा अनुसरण करो Facebook - Newsclick Twitter - Newsclick RSS - Newsclick
close menu
भारत
राजनीति
सरकार ने गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा वापस ली
अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते शख्स होंगे जिन्हें एसपीजी सुरक्षा मिलती रहेगी। सरकार ने इस साल अगस्त में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एसपीजी सुरक्षा भी हटा ली थी।
भाषा
08 Nov 2019
gandhi family
फोटो साभार : एनडीटीवी 

सरकार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे और सांसद राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी से एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली है और अब उन्हें सीआरपीएफ की ‘जेड प्लस’ सुरक्षा दी जाएगी। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के परिवार को दी गयी एसपीजी सुरक्षा वापस लेने का फैसला एक विस्तृत सुरक्षा आकलन के बाद लिया गया। लिट्टे के आतंकवादियों ने 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी थी।

गांधी परिवार 28 साल बाद बिना एसजीपी सुरक्षा के रहेगा। उन्हें सितंबर 1991 में 1988 के एसजीपी कानून के संशोधन के बाद वीवीआईपी सुरक्षा सूची में शामिल किया गया था।

अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते शख्स होंगे जिन्हें एसपीजी सुरक्षा मिलती रहेगी।

अधिकारी ने बताया कि गांधी परिवार की सुरक्षा सीआरपीएफ जवान करेंगे। जेड प्लस सुरक्षा में उन्हें अपने घर और देशभर में जहां भी वे यात्रा करेंगे, वहां के अलावा उनके नजदीक अर्द्धसैन्य बल के कमांडो की सुरक्षा मिलेगी।

नियमों के तहत एसपीजी सुरक्षा प्राप्त लोगों को सुरक्षाकर्मी, उच्च तकनीक से लैस वाहन, जैमर और उनके कारों के काफिले में एक एम्बुलेंस मिलती है।

सरकार ने इस साल अगस्त में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एसपीजी सुरक्षा हटायी थी।

संसद द्वारा 1988 में लागू एसपीजी कानून को शुरुआत में केवल देश के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए बनाया गया था।

राजीव गांधी की हत्या के बाद पूर्व प्रधानमंत्रियों के करीबी परिजनों को इस सुरक्षा घेरे में शामिल करने के लिए कानून में संशोधन किया गया जिससे सोनिया गांधी के साथ-साथ उनके बच्चों को एसपीजी सुरक्षा मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

देश में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए अलग बल बनाने की जरूरत तब महसूस की गई जब 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गाधी की उनके अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी।

Gandhi family
Rahul Gandhi
sonia gandhi
PRIYANKA GANDHI VADRA
SPG Security withdrawn
Narendera Modi
BJP
Congress
rajiv gandhi
CRPF

Trending

किसान आंदोलन : सरकार का प्रस्ताव किया ख़ारिज़, 26 जनवरी को रिंग रोड पर होगा ट्रैक्टर मार्च
मध्यप्रदेश: महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध का लगातार बढ़ता ग्राफ़, बीस दिन में बलात्कार की पांच घटनाएं!
क्या राष्ट्रपति बाइडेन बदलेंगे अमेरिका की विदेश नीति?
परंजॉय के लेख पढ़िए, तब आप कहेंगे कि मुक़दमा तो अडानी ग्रुप पर होना चाहिए!
श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन पर रोक की मांग, ट्रैक्टर परेड और अन्य
ग्राउंड रिपोर्ट: "अगर सरकार 2024 तक कृषि क़ानूनों को निलंबित कर देती है तो हमें कोई समस्या नहीं है।"

Related Stories

cartoon click
आज का कार्टून
‘अर्नबगेट’ : कांग्रेस हुई हमलावर; बुरे फँसे अर्नब
21 January 2021
कांग्रेस अर्नबगेट मामले में लगातर हमलावर हो रही है और प्रधानमंत्री से तीखे सवाल दाग रही है। हर बार अपने शो में चीख़कर "पूछता है भारत" बोलने वाले अर्
सांप्रदायिक दंगों के ज़रिये किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने की कोशिश
रूबी सरकार
सांप्रदायिक दंगों के ज़रिये किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने की कोशिश
21 January 2021
केंद्र की नेशनल डेमोक्रेटिक एलायन्स के अगुवा भारतीय जनता पार्टी के लिए किसान आंदोलन गले की फांस बन चुकी है। केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट
डॉ. राजू पाण्डेय
सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर बार बार उठते सवाल
21 January 2021
क्या न्याय इतना व्यक्तिनिष्ठ और इतना असहाय हो सकता है कि उसकी समीक्षा और आलोचना करना अनिवार्य बन जाए? 

Pagination

  • Previous page ‹‹
  • Next page ››

बाकी खबरें

  • परंजॉय
    अजय कुमार
    परंजॉय के लेख पढ़िए, तब आप कहेंगे कि मुक़दमा तो अडानी ग्रुप पर होना चाहिए!
    21 Jan 2021
    “अब तक के अपने 40 साल के कैरियर में उन्होंने भारत के पूंजीपतियों और सरकारों के बीच की आपसी सांठगांठ को अपनी पत्रकारिता के जरिए उजागर करने में बड़ी भूमिका निभाई है।”
  • Daily Round-up Newsclick
    न्यूज़क्लिक टीम
    श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन पर रोक की मांग, ट्रैक्टर परेड और अन्य
    21 Jan 2021
    आप आज के डेली राउंड अप में हम बात करेंगे मज़दूर संगठनों की श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन पर रोक के मांग पर. इसी के साथ बात करेंगे किसान ट्रैक्टर रैली पर.
  • ग्राउंड रिपोर्ट: "अगर सरकार 2024 तक कृषि क़ानूनों को निलंबित कर देती है तो हमें कोई समस्या नहीं है।"
    रौनक छाबड़ा
    ग्राउंड रिपोर्ट: "अगर सरकार 2024 तक कृषि क़ानूनों को निलंबित कर देती है तो हमें कोई समस्या नहीं है।"
    21 Jan 2021
    गाजीपुर बॉर्डर पर हर किसान की जुबान पर एक बात है, 'जब तक कानूनों  वपासी नहीं, तब तक घर वाससी नहीं।'.
  • सीवर कर्मी की मौत का मामला
    भाषा
    सीवर कर्मी की मौत का मामला: आयोग ने मुआवजे के बारे में दिल्ली सरकार से रिपोर्ट तलब की
    21 Jan 2021
    "उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था कि 1993 से सीवर की सफाई के दौरान मरने वाले सफाईकर्मियों के परिवारों को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। यह सलाह दी जाती है कि लंबित भुगतान यथाशीघ्र किया जाए। इस…
  • सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट
    न्यूज़क्लिक टीम
    सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बावजूद सवाल बरक़रार
    21 Jan 2021
    बहुमत आधारित एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट को इजाज़त दे दी हैI इस प्रोजेक्ट के तहत संसद भवन का नए तरह से निर्माण होगा जो मौजूदा आकार से तीन गुना होगाI इसी विषय पर…
  • Load More
सब्सक्राइब करें
हमसे जुडे
हमारे बारे में
हमसे संपर्क करें