पीएचडी और एमफिल में एडमिशन के नए मानदंडों को लेकर एचसीयू छात्रसंघ की भूख हड़ताल जारी

हैदरबाद आजकल भारी बारिश से भयंकर बाढ़ से परेशान है और इस भारी बारिश में हैदराबाद सेंट्रल विश्वविद्यालय (एचसीयू) के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि पीएचडी और एमफिल में एडमिशन के नए मानदंडों के परिणामस्वरूप आने वाले शैक्षणिक वर्ष में लगभग 71 पीएचडी और एमफिल सीटें खाली रहेंगी। इसमें भी 64 सीटें आरक्षित वर्ग की है। इसके परिणाम स्वरूप रविवार से एचसीयू छात्र संघ के आह्वान पर छात्र क्रमिक भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने मांग की हैं कि प्रशासन तुरंत इस नए मानदंड को वापस ले क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले लोग हाशिए के समुदायों से हैं।

क्या है पूरा मामला

नए सत्र में शोधार्थी छात्रों के एडमिशन के लिए एचसीयू प्रशासन ने 8 सितंबर को नई गाइडलाइन जारी किया। जिसके मुताबिक एडमिशन के लिए साक्षात्कार से पहले निर्धारित पाठ्यक्रमों के लिए लिए जाने वाले लिखित परीक्षा में छात्रों को न्यूनतम अंक लाने होंगे, शुक्रवार को इन परीक्षा के परिणामों की घोषणा हुई। जिसके मुतबिक बड़ी संख्या में छात्रों को एडमिशन नहीं मिल सकेगा, जबकि बड़ी तादाद में सीटें खाली रह जाएंगी। हालंकि प्रशासन ने कहा है कि , "यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) विनियम 2016 के अनुसार कोई भी उम्मीदवार (योग्य) नहीं पाया गया"।

विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा हाल ही में एक परिपत्र में कहा गया है कि सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 50 % कट ऑफ अंक और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों और विकलांग व्यक्तियों के लिए (पीडब्ल्यूडी)के लिए 45% कट ऑफ अंक जरूरी होंगे। छात्रों ने प्रवेश में न्यूनतम "कट ऑफ" आधारित करने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यह अनुसूचित जाति और जनजाति सहित हाशिए के वर्गों को उच्च शिक्षा बेदखल करने की कोशिश और आरक्षण को कुचलने की साज़िश है।

नई पद्धति ने आरक्षण नीति की भावना का स्पष्ट उल्लंघन

छात्र संघ ने कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने "कट ऑफ" पद्धति को लाकर आरक्षण नीति का घोर उल्लंघन किया है।

आपको बता दें यूजीसी द्वारा इस नीति को 2016 में भी लाया गया था परन्तु एचसीयू में यह छात्र संघ के विरोध के कारण लागू नहीं हो पाया था। हालांकि सरकार ने इस बार कोरोना महामारी का फायदा उठाते बिना किसी चर्चा के इसे लागू कर दिया है।

इस पर छात्र संघ ने कहा है कि 2017 में 78वीं शैक्षणिक परिषद (एसी) में आरक्षण के नियम को लागू करने के लिए 1:6 अनुपात के साथ साक्षात्कार के लिए बुलाकर सीटें भरने का संकल्प लिया, यानि एक सीट के लिए 6 उम्मीदवारों को साक्षत्कार के लिए बुलाया जाता था। लेकिन हाल ही में कोरोना काल में 86वीं एसी आभासी (वर्चुअल ) बैठक, जिसमें छात्र संघ प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित नहीं किया गया था, ने कट ऑफ पद्धति लाने का निर्णय लिया है।

छात्र संघ अध्यक्ष अभिषेक नंदन ने कहा "प्रशासन का निर्णय भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह आरक्षण नीति और 2018 में यूजीसी नियमों के संशोधन का उल्लंघन करता है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी आरक्षित सीट खाली नहीं छूटनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों को तुरंत साक्षात्कार केली 1: 6 अनुपात अनुसार दूसरी सूची जारी करनी चाहिए।"

उन्होंने बताया, "नई पद्धति ने आरक्षण नीति की भावना का स्पष्ट उल्लंघन किया है। कम से कम 71 सीटें खाली रहने वाली है, जिनमें 64 एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों की हैं।" उच्च शिक्षा को हाशिए के वर्गों के लिए एक दूर की कौड़ी बनाने के लिए यह बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार सुनियोजित साज़िश है।"

छात्र संघ ने कुलपति को एक पत्र लिखा और कहा कि  “हमारे विश्वविद्यालय में, प्रत्येक और प्रत्येक स्कूल /विभाग/ केंद्र स्वायत्त प्रवेश प्रक्रियाओं का पालन करते है। जैसा कि कुछ विभाग वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) प्रश्नों के साथ निगेटिव मार्किंग का पालन करते हैं, कुछ नेगेटिव मार्किंग के बिना ऑब्जेक्टिव प्रवेश परीक्षा का अनुसरण करते हैं, और अन्य विभागों में प्रवेश विवरणात्मक (डिस्क्रिप्टिव) यानि किसी प्रश्न का लिखित विस्तृत उत्तर मोड में होता है। इस स्थिति में सभी विभागों के लिए एक केंद्रीकृत और अनिवार्य कट ऑफ लाना पूरी तरह से अतार्किक और गलत है।"

कट-ऑफ को लागू परन्तु आरक्षित सीटों के लिए विशेष एडमिशन अभियान चलने पर चुप्पी !

छात्रों का यह भी कहना है कि वे विश्वविद्यालय को यह याद दिलाना चाहते हैं कि वो यूजीसी विनियमन के नाम पर कट-ऑफ को लागू करना चाहते हैं। लेकिन वो यूजीसी विनियमन के इस कथन को नहीं मानते है जिसके मुताबिक 'यदि छूट के बावजूद, एससी /एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवंटित सीटें, अलग-अलग श्रेणी में शेष रहती हैं, तो संबंधित विश्वविद्यालय सामान्य श्रेणी के प्रवेश को बंद करने की तिथि से एक महीने के भीतर विशेष श्रेणी के लिए एक विशेष एडमिशन अभियान शुरू करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय पात्रता शर्तों के साथ अपनी स्वयं की प्रवेश प्रक्रिया तैयार करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन श्रेणियों के तहत अधिकांश सीटें भरी जा सके।'

आगे सवाल करते है कि “यदि विश्वविद्यालय विनियमन का पालन करना चाहते हैं तो वे इस भाग का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं?"

छात्रों ने कहा कि वो अपनी क्रमिक भूख हड़ताल जारी रखेंगे और अगर उन्हें प्रशासन से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने में संकोच नहीं करेंगे।

हालांकि अभी तक एचसीयू प्रशासन ने इसको लेकर मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है।