हरियाणा चुनाव : ऑटो मोबाईल श्रमिकों का प्रदर्शन, कहा सरकार की नीतियां मंदी से निपटने में नाकाम

हरियाणा चुनाव के बीच विभिन्न ऑटोमोबाइल यूनिट  के लगभग हज़ार कर्मचारियों ने आर्थिक मंदी के कारण वेतन और भत्तों में कटौती के ख़िलाफ़ शुक्रवार 11 अक्टूबर को विरोध मार्च निकाला। श्रमिकों ने स्थानीय प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें ठेका प्रथा और फ़िक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट(सीमित अवधि रोज़गार) सिस्टम को समाप्त करने और आर्थिक मंदी के कारण अपनी नौकरी खो देने वालों के लिए बेरोज़गारी भत्ते की मांग शामिल थी।

बेलसोनिका ऑटो कंपोनेंट इंडिया इंप्लाइज़ यूनियन के नेतृत्व में, दस मज़दूर यूनियनों से जुड़े कर्मचारी, सीटू सहित कई केंद्रीय ट्रेड युनियनों के नेता भी शामिल हुए। दोपहर में दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर राजीव चौक चौराहे पर एकत्र हुए और ज्ञापन सौंपने के लिए मिनी सचिवालय तक मार्च किया।

बीते कुछ महीने में यह बात अमूमन रोज़ ही सुनाई देती है कि आज फ़लां कंपनी ने  इतने मज़दूरों को काम पर से हटा दिया। इसके पीछे सभी का एक ही तर्क होता है कि बाज़ार में भारी मंदी है, और मजबूरन उन्हें ये करना पड़ रहा है। यह बात साफ़ है कि भारत आज भारी आर्थिक मंदी के दौर से गुज़र रहा है। लगातार जीडीपी में गिरावट इसको सत्यापित भी कर रही है। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि इसका सारा दोष मज़दूरों पर मढ़कर उनके रोज़गार छीन लिए जाएँ! हमारे यहाँ यही हो रहा है। मारुती, हौंडा जैसे कई बड़े उद्योग हैं जिन्होंने मंदी की आड़ में मज़दूरों की छंटनी की है और अभी तक यह सिलसिला जारी है।

सरकार को भी यह समझ में आ रहा है कि आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। वो भी इससे निपटने के लिए कुछ क़दम उठा रही है लेकिन क्या वो काफ़ी और उचित दिशा में हैं! मज़दूरों के मुताबिक़ तो नहीं! मज़दूरों ने सरकारी कंपनी मालिकों द्वारा मज़दूरों की छंटनी को लेकर कहा कि कंपनी "मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू थू" वाली नीति पर चल रही है। यानी जब मुनाफ़ा हो रहा था तो इन कंपनियों ने उसका फ़ायदा ख़ुद उठाया और अब घाटा मज़दूरों को झेलने के लिए कह रही है।

प्रदर्शनकारियों ने कहा, "सामान्य स्थितियों में पूंजीपतियों ने जमकर मुनाफ़ा कमाया, लेकिन कभी भी मज़दूरों को इस मुनाफ़े में हिस्सेदार नहीं बनाया। मज़दूरों का हमेशा ही भंयकर शोषण किया गया। ठेका मज़दूरों के तो पसीने ही नहीं ख़ून को भी सिक्कों मे डाल लिया गया। तो अब मंदी के दौर में जबकि पूंजिपतियों को मुनाफ़ा कम हो रहा है तो इसकी सज़ा भला हम मज़दूर क्यों भुगतें?"

मज़दूर नेताओं ने इस मंदी के लिए पूंजीपतियों के मुनाफ़ा कमाने के लालच और सरकार की ग़लत नीतियों को ज़िम्मेदार बताया। और कहा कि सरकार अब जो इससे निपटने के लिए नीति बना रही है, वो भी ग़लत दिशा में है।

बेलसोनिका ऑटो कम्पोनेन्ट इम्पलॉइज़ यूनियन के महासचिव जसवीर सिंह ने न्यूज़क्लिक को बताया, "सरकार ने पूंजीपतियों को जो 1.45 लाख करोड़ रुपये की छूट देने का निर्णय किया है, उसे तत्काल वापस लेना चाहिए और इसके बदले आम जनता को राहत देना चाहिए।अप्रत्यक्ष कर को ख़त्म किया जाना चाहिए और सरकारी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक ख़र्च करना चाहिए। जिससे लोगों की सेविंग बढ़ेगी और अंतत: वो बाज़ार में अपनी बचत राशि को ख़र्च करेंगे। जो अपने आप मांग को बढ़ाएगा। सरकार को चाहिए कि जो कंपनी इस मंदी के कारण बंद हो रही है उसका सरकारीकरण कर अपने हाथों में ले ले।"

इन मज़दूरों के तर्क के विपरीत सरकार सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में बेच रही है।

इस सभा को संबोधित करते हुए मज़दूर संगठन सीटू के प्रदेश अध्यक्ष सतबीर सिंह ने कहा, "एक तरफ़ सरकार मेहनतकशो पर हमले कर रही है, वहीं दूसरी ओर मज़दूरों और समाज की एकता को तोड़ने के लिए जाति, भाषा, धर्म और क्षेत्र का ज़हर जनता में घोल रही है।" उन्होंने हरियाणा  की निवर्तमान बीजेपी सरकार को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बीजेपी पूरे प्रदेश में 75 पार का नारा दे रही है, लेकिन 75 पार तो पेट्रोल के दाम हो गए हैं और जनता इस बार प्रदेश में मज़दूर और श्रमिक विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेगी।

पूरे हरियाणा में 21 तारीख़ को विधानसभा चुनाव हैं।  ऐसे में पूरे प्रदेश में मज़दूरों की छंटनी और बेरोज़गारी बड़े मुद्दे हैं। अगर यह ग़ुस्सा मज़दूर वर्ग के मतदान में दिखा तो सत्ताधारी बीजेपी के लिए यह चुनाव आसान नहीं होगा।