हिमाचल: होटल मज़दूर लाल झण्डा यूनियन ने होटल ईस्टबोर्न की संपत्ति कुर्क कर के मज़दूरों को पैसा देने की मांग की

हिमाचल होटल मजदूर लाल झण्डा यूनियन सम्बंधित सीटू के बैनर तले ख़लीनी स्थित होटल ईस्टबोर्न के मज़दूरों का पैसा जमा न करने को लेकर ई.पी.एफ़. से हुए अचल सम्पत्ति कुर्की आदेश के बारे एक प्रतिनिधिमंडल अतिरिक्त उपायुक्त से मिला व कार्रवाई की मांग की। यूनियन प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से मिलने पहुंचा परन्तु उपायुक्त की गैर मौजूदगी में अतिरिक्त उपायुक्त से मिला व मांग-पत्र सौंपा। गौरतलब है कि ईपीएफ कमिश्नर ने 24 मई को होटल ईस्टबोर्न प्रबंधन द्वारा मजदूरों के 77 लाख रुपये ईपीएफ खाते में जमा न करने को लेकर उपायुक्त शिमला,नगर निगम आयुक्त,तहसीलदार व ख़लीनी के पटवारी को होटल की सम्पत्ति कुर्क करके उक्त राशि ईपीएफ खाते में जमा करने के आदेश जारी किए थे।

आपको बता दें कि होटल ईस्टबोर्न प्रबंधन ने 135 मजदूरों को जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 तक के वेतन का भुगतान नहीं किया है जो कि वेतन भुगतान अधिनियम 1936 का सीधा उल्लंघन है। इस से मजदूरों को अपने परिवार का पालन-पोषण करना मुश्किल हो गया है। पिछले सोलह महीने से मजदूर बिना वेतन के गुजर-बसर कर रहे हैं परन्तु श्रम विभाग खामोश है। श्रम विभाग एक वर्ष पूर्व हुए अपने ही समझौते को लागू नहीं करवा पा रहा है व मूक दर्शक बना हुआ है। प्रबंधन ने मजदूरों का ईपीएफ और ईएसआई का पैसा मार्च 2014 से मजदूरों से काटा है परन्तु इसे ईपीएफ व ईएसआई विभाग में जमा नहीं किया है। यह ईपीएफ अधिनियम 1952 व ईएसआई अधिनियम 1948 का उल्लंघन है। इस तरह प्रबंधन मजदूरों के लाखों रुपये की राशि को हड़प गया है। इसी मामले में ईपीएफ कमिश्नर ने 24 मई को होटल ईस्टबोर्न प्रबंधन द्वारा मजदूरों के 77 लाख रुपये जमा कराने को कहा इसके लिए प्रशासन से कहा है कि वो उनकी संपत्ति कुर्क कर ले और मज़दूरों को उनका पैसा दे।  

बुधवार को जो प्रतिनिधि मंडल अतिरिक्त उपायुक्त से मिला उसमें सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेन्द्र मेहरा,जिला सचिव बाबू राम, होटल यूनियन अध्यक्ष बालकराम, उपाध्यक्ष किशोरी ढटवालिया, ईस्टबोर्न ईकाई  महासचिव कपिल नेगी उपाध्यक्ष विद्यादत,रजनीश कमलेश शर्मा,कमलेश ठाकुर, श्याम शर्मा, हेमन्त ठाकुर, रामप्रकाश इत्यादि मौजूद रहे।

होटल  यूनियन अध्यक्ष बालक राम व सीटू जिला सचिव बाबू राम ने कहा है कि पिछले सोलह महीने से मजदूर बिना वेतन के गुजर-बसर कर रहे हैं परन्तु श्रम विभाग खामोश है। श्रम विभाग एक  वर्ष पूर्व हुए अपने ही समझौते को लागू नहीं करवा पा रहा है व मूक दर्शक बना हुआ है। प्रबंधन ने मजदूरों का पिछले सोलह महीने का वेतन न देकर मजदूरों के लाखों रुपये के वेतन को भी प्रबंधन ने नहीं दिया है। इस सब पर श्रम विभाग की खामोशी समझ से परे है।

हिमाचल होटल मजदूर लाल झण्डा यूनियन ने  सरकार से मांग की  है कि होटल ईस्टबोर्न प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लायी जाए ताकि मजदूरों को न्याय मिल सके।