गाज़ीपुर: केंद्र सरकार ने विवादित नए कृषि कानूनों को लेकर झुकती नज़र आ रही है। कल यानि बुधवार को उसने किसान संगठनों से दसवें दौर की वार्ता के दौरान इन कानूनों को एक से डेढ़ साल तक होल्ड यानि लागू न करने की बात कही थी। सरकार के इस प्रस्ताव पर गाजीपुर की सीमा पर 55 से अधिक दिनों से डेरा डाले किसानों ने कहा इस सरकार के किसी भी वादे पर हमें भरोसा नहीं है।
55 वर्षीय अतर सिंह ने कहा कि सरकार कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए इस समय भारी दबाव में है। उसे अभी तत्काल इन कानूनों को वापस लेना चहिए।
उत्तर प्रदेश के मथुरा से अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) के एक सदस्य ने तर्क दिया, "हम एक साल या उससे अधिक समय तक इंतजार क्यों करे, जब हम इसकी वापसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके अनुसार, कार्यान्वयन को निलंबित करने का प्रस्ताव कुछ भी नहीं है, लेकिन "हमारे मोर्चा को उठाने के लिए सरकार की पिछले दरवाज़े से एक और चाल है।"
लगभग दो महीने हो गए हैं, हजारों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर भीषण ठंड में बैठे हुए हैं। इस दौरान 55 से अधिक किसानों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि यूनियन का दावा यह है कि यह आकड़ा 70 पार है।
सिंह के विचारों को सुनकर, भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के राजेंद्र सिंह ने कहा: “हम गन्ने की खेती करते हैं, इसलिए हम से पूछें, क्योंकि हम इस सरकार को अच्छी तरह जानते हैं। वे वर्षों तक किसी मुद्दे को खींचते हैं , हमारे गन्ने का भुगतान सालों साल तक नहीं होता है। ”
"हमें सरकार पर भरोसा नहीं है", उत्तर प्रदेश के बागपत के 62 वर्षीय राजेंद्र सिंह ने कहा। उन्होनें आगे बताया “वे जितनी चाहें उतनी समितियों का गठन कर सकते हैं; लेकिन उन्हें एक बात याद रखनी चाहिए कि हम इसकी मांग कर ही नहीं रहे हैं।"
यूपी के पीलीभीत शहर के 60 वर्षीय बाबू मोहन सिंह के विचार भी ऐसे ही थे, लेकिन उन्होंने अंतिम फैसला किसान संगठनों के नेताओं पर छोड़ा दिया। उन्होंने कहा “यह तय करना उनका काम है कि प्रस्ताव स्वीकार करना है या नहीं; हम यहां प्रदर्शनकारियों को खाना खिलाने के लिए बैठे हैं। हमारे नेता जो भी फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं। ”
आपको सनद रहे, बुधवार को, केंद्र के साथ दसवें दौर की वार्ता के बाद, 40 बातचीत करने वाले किसान समूहों के प्रतिनिधियों ने कहा था कि अन्य किसान संगठनों के साथ चर्चा करेंगे। क्योंकि इस विरोध प्रदर्शन में 400 से अधिक किसान संगठन एक मंच संयुक्त किसान मोर्चा के तहत लड़ रही है। उसकी आज बैठक है जिसके निर्णय को कल यानि 22 जनवरी को केंद्र सरकार को अवगत करा दिया जाएगा।
हालांकि सरकार के इस प्रस्ताव को किसान सिरे से खारिज़ कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेताओं पर विश्वास नहीं है। फिर भी कुछ किसानों ने कुछ सुझाव दिए जिसे मानने के बाद हो सकता है कि वे निलंबन प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। सुझाव यह है कि अगर इस कानून का निलंबन की प्रस्तावित अवधि "कम से कम 2024 तक" हो।
उत्तराखंड के सितारगंज शहर के 60 वर्षीय जसवंत सिंह उनमें से एक किसान थे जो इस बात का समर्थन कर रहे थे। उन्होंने कहा "अगर सरकार 2024 तक कृषि कानूनों को निलंबित कर देती है तो हमें कोई समस्या नहीं है।"
2024 में ही अगला लोकसभा चुनाव होना है। इसलिए किसान कह रहे हैं कि इसका निलंबन तब तक लिए किया जाए।
सिंह ने कहा, "किसान यह सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग काले कनून लाए हैं वे एक बार फिर सत्ता में न आएं।"
इस बीच, गणतंत्र दिवस पर "ट्रैक्टर परेड" की तैयारी पूरे जोश के साथ जारी है। किसानों ने दावा किया है कि "लाखों ट्रैक्टर" 26 जनवरी से एक दिन पहले रैली में भाग लेने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर पहुंच जाएंगे।
52 वर्षीय मनु देव चतुर्वेदी, जो 2019 में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) से सेवानिवृत्त हुए थे और बनारस में अपनी तीन बीघा जमीन पर खेती करते हैं, उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा अब जो पेशकश की गई है, उसके कारण निर्धारितकिसान परेड को नहीं रोका जाना चाहिए।
वेटरन एसोसिएशन के बैनर तले मध्य दिसंबर से गाजीपुर सीमा पर आंदोलन में शामिल होने का दावा करने वाले चतुर्वेदी ने कहा, “किसान सितंबर से पंजाब और हरियाणा में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे; सरकार केवल कानूनों में संशोधन करने के लिए सहमत हुई जब वे सभी दिल्ली की सीमाओं पर पहुंच गए। अब, हम इतने लंबे समय से यहां डेरा डाले हुए हैं। जब केंद्र सरकार ने कानूनों को निलंबित करने पर सहमति व्यक्त की, तब हमने घोषणा की कि हम राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करेंगे। ”
यह कहने के बाद, उन्होंने कहा "जब तक कानूनों की वपासी नहीं, तब तक घर वाससी नहीं। किसानों को इसी पर डटे रहना चहिए।"
कृषि कानूनों को सीधे-सीधे रद्द करे सरकार: राहुल
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान संगठनों एवं सरकार के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी गतिरोध बरकरार रहने को लेकर बृहस्पतिवार को सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उसे ‘रोज नए जुमले’ बंद कर ‘कृषि विरोधी कानूनों’ को रद्द करना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब दो महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। वे नये कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
प्रदर्शनकारी किसानों का आरोप है कि इन कानूनों से मंडी व्यवस्था और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की प्रणाली समाप्त हो जाएगी और किसानों को बड़े कारपोरेट घरानों की ‘कृपा’ का पात्र बन कर रहना पड़ेगा। हालांकि, सरकार इन आशंकाओं को खारिज कर चुकी है।
यह घोषणा आईसीसी के उस फैसले के एक महीने बाद हुई है जिसमें घोषणा की गई थी कि फ़िलिस्तीन में संदिग्ध युद्ध अपराधों की जांच करने का उसका अधिकार क्षेत्र है।
एएलबीए-टीसीपी के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों और अन्य प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र में इन देशों के ख़िलाफ़ अमेरिका द्वारा लगाए गए एकतरफा सख्त नियमों की निंदा की।
भाजपा लोगों में ज़बरदस्त उम्मीदें जगाकर सत्तासीन हुई थी, लेकिन असम के आदिवासी समुदाय ख़ुद से किए गए वादे के पूरा होने का अब भी इंतज़ार कर रहे हैं।
इधर चुनाव की तिथियां नजदीक आ रही हैं, उधर बीरभूम में देओचा-पछामी ब्लॉक जिसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला खदान माना जाता है, उसमें टीएमसी सरकार खनन शुरू करने की तैयारी कर रही है। बहरहाल, लगभग 70,000…
