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मुद्दा: कश्मीर में लाशों की गिनती जारी है

वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में सेना ने, अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर 197 मुठभेड़ अभियानों को अंजाम दिया। इनमें 400 से ज्यादा कश्मीरी नौजवान मारे गये।
jammu and kashmir
Image courtesy : ThePrint

सरकारी आंकड़े बताते हैं, कश्मीर में भारतीय सेना की गोलियों से मारे गये कश्मीरी नौजवानों—भारतीय नागरिकों—की लाशों की गिनती जारी है। सरकारी आंकड़े बोलते हैं, कश्मीर एक प्रकार से लाशघर बन गया है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि कश्मीर को अघोषित तौर पर पूरी तरह सेना के हवाले कर दिये जाने के बावजूद न तो हिंसक घटनाओं में कमी आयी है, न मुठभेड़ हत्याओं में कमी आयी है, न चरमपंथियों/मिलिटेंटों की संख्या में कमी आयी है। कश्मीरी जनता पर सैनिक-प्रशासनिक दमनचक्र और ख़ौफ़नाक हो चला है।

अब उन आंकड़ों पर निगाह डालते हैं, जिन्हें केंद्र-शासित क्षेत्र जम्मू-कश्मीर के प्रशासन ने जनवरी 2022 में सार्वजनिक किया है।

वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में सेना ने, अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर 197 मुठभेड़ अभियानों को अंजाम दिया। इनमें 400 से ज्यादा कश्मीरी नौजवान मारे गये।

लगभग इतने ही (400 से ज़्यादा) कश्मीरी नौजवान वर्ष 2018 और वर्ष 2019 में सेना के साथ तथाकथित मुठभेड़ों में मारे गये।

यानी, चार वर्षों (2018, 2019, 2020, 2021) के दरमियान सेना ने क़रीब-क़रीब 1000 कश्मीरी नौजवानों को मुठभेड़ दिखाकर हलाक कर दिया। इतनी बड़ी तादाद में नौजवानों का मारा जाना किसी आपदा से कम नहीं है। यह जन-धन का भयानक नुकसान है। यह दिखाता है कि कश्मीर में भारत सिर्फ़ बंदूक के बल पर मौजूद है।

जो मारे गये, वे सेना व जम्मू-कश्मीर पुलिस की निगाह में आतंकवादी या मिलिटेंट थे। लेकिन मुठभेड़ हत्याओं के बाद कश्मीर में सेना के ख़िलाफ़ स्थानीय निवासियों के जिस तरह विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं, वे कुछ और ही कहानी कहते हैं।

ख़ुद जम्मू-कश्मीर पुलिस का कहना है कि मारे गये चरमपंथियों/मिलिटेंटों में 80 प्रतिशत से ज्यादा स्थानीय निवासी—कश्मीर के बाशिंदे—थे। यानी, वे विदेशी नहीं भारतीय नागरिक थे। पुलिस की यह भी स्वीकारोक्ति है कि इतनी भारी तादाद में मारे जाने के बाद भी चरमपंथियों/मिलिटेंटों की संख्या में कमी नहीं आयी है—नये-नये रंगरूट शामिल हो रहे हैं।

नया साल 2022 शुरू होते ही जनवरी के पहले हफ़्ते में सेना के साथ तथाकथित मुठभेड़ों में 11 कश्मीरी नौजवान मारे गये। ये सभी कश्मीर घाटी में अलग-अलग जगहों पर मारे गये।

जो संकेत मिल रहे हैं, उनसे लगता है कि कश्मीर के लिए वर्ष 2022 भी, पिछले सालों की तरह, ख़ून-ख़राबे से भरा साल रहेगा।

कश्मीर में सभी राजनीतिक गतिविधियां, लोकतांत्रिक आंदोलन, असहमति व विरोध की आवाजें—सभी बंद व दफ़न हैं। वहां असहमति व विरोध अपराध या क्राइम है, और इसके लिए दमनकारी गैर-क़ानूनी गतिविधि निरोधक क़ानून (यूएपीए) और जन सुरक्षा क़ानून (पब्लिक सेफ़्टी ऐक्ट) का बेलगाम तरीक़े से इस्तेमाल किया जा रहा है। कश्मीर में सिर्फ़ सेना की बंदूक की राजनीति चलती है।

(लेखक कवि व राजनीतिक विश्लेषक हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)

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