मुद्दा: कश्मीर में लिंचिंग के दिन आने वाले हैं

भारत के हिस्से वाले कश्मीर में सेना द्वारा इलाकों की घेराबंदी व तलाशी, तथाकथित मुठभेड़ें, नागरिकों की हत्याएं और अंतहीन ख़ून-ख़राबा जारी है। कश्मीर यातना के जिस दौर से गुज़र रहा है, उस का अंत होता नज़र नहीं आ रहा। अब कश्मीर में लिंचिंग (भीड़ द्वारा किसी को पीट-पीट कर मार डालना) का दौर भी शुरू होने वाला है। भारत की सेना—और उसके जरिए केंद्र सरकार—ने इसका संकेत दे दिया है।

पिछले दिनों चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेंस स्टाफ़ (सेना, नौसेना व वायुसेना के मुखिया) जनरल बिपिन रावत ने जो सार्वजनिक बयान दिया, वह बहुत चिंताजनक है। यह लिंचिंग को वैधता प्रदान करने और उसे सामाजिक तौर पर स्वीकार करने योग्य बना देने की ग़ैर-संवैधानिक कोशिश है। ज़ाहिरा तौर पर लगता है कि इसे केंद्र सरकार का समर्थन मिला हुआ है। उसकी हरी झंडी के बग़ैर ऐसा बयान नहीं दिया जा सकता।

जनरल बिपिन रावत ने टाइम्स नाउ टेलीविज़न चैनल पर कहाः ‘जम्मू-कश्मीर के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि हम आतंकवादियों को लिंच कर देंगे, और यह बहुत सकारात्मक संकेत है... अगर कोई आतंकवादी आपके इलाके में सक्रिय है, तो उसे क्यों नहीं लिंच कर दिया जाना चाहिए?’

इसका क्या मतलब है? जनरल रावत खुलेआम कह रहे हैं कि भीड़ को तय करना चाहिए कि कौन आतंकवादी है, और फिर उसे लिंच कर देना (मार डालना) चाहिए, और इस तरह ‘सज़ा देने’ का काम भीड़ को करना चाहिए।

ऐसे बयान के बहुत गंभीर नतीज़े हो सकते हैं। इस बयान की जितनी निंदा की जाय, कम है। यह हत्या करने के लिए भीड़ को खुली छूट देना और उसे अभयदान देना है। ऐसा ग़ैर-संवैधानिक, ग़ैर-क़ानूनी, अपराधपूर्ण बयान देने वाला ऊंचे, ज़िम्मेदार सरकारी पद पर बैठा है। क्या उसे बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट इस बयान का स्वतः संज्ञान लेगा? क्योंकि यह ‘क़ानून के राज’ का ऐलानिया उल्लंघन है।

कश्मीर अभी तक लिंचिंग की घटनाओं से मुक्त रहा है। लेकिन जनरल रावत के बयान से लगता है कि भारतीय सेना वहां लिंच मॉब (हत्यारी भीड़) तैयार करने और उसे नया, आम चलन (न्यू नॉर्मल) बना देने की जुगत में है। अगर ऐसा हुआ, तो यह कश्मीरी जनता के ख़िलाफ़ एक और मोर्चा होगा।

(लेखक वरिष्ठ कवि व राजनीतिक विश्लेषक हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।)