यूपी में फिर पत्रकार पर मुकदमा, राशन किट में कथित गड़बड़ी को किया था उजागर!

“मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। प्रशासन एफआईआर के जरिए पत्रकारों को खामोश करना चाहता है, लेकिन कुछ भी हो सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। मैं चाहता हूं कि मुझ पर लगाए फर्जी मुकदमों को तुरंत वापस लिया जाए और दोषी लेखपालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो।”

ये शिकायत उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के स्थानीय पत्रकार रविन्द्र सक्सेना की है। रविन्द्र सक्सेना ने जिले के महोली तहसील में बनाए गए एक क्वारंटीन सेंटर की बदहाली की ख़बर अपने पोर्टल पर दिखाई, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

क्या है पूरा मामला?

उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में प्रशासन द्वारा बाहर से आए लोगों के लिए 14 दिन क्वारंटीन की व्यवस्था की गई है। इसी प्रक्रिया के तहत महोली में भी क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। यहां से निकलने के बाद प्रशासन की तरफ से सभी लोगों को चावल और अन्य जरूरी सामानों की एक राशन किट मुहैया करवाई जाती है।

रविन्द्र के अनुसार उन्हें यहां मिलने वाले राशन में गड़बड़ी की ख़बर मिली थी। जिसके बाद उन्होंने इस क्वारंटीन सेंटर का दौरा किया और वहां हो रही लापरवाहियों का वीडियो बनाकर अपने पोर्टल पर ख़बर चलाई। जिसके बाद प्रशासन के एक लेखपाल द्वारा उन पर हरिजन एक्ट, आपदा प्रबंधन और लॉकडाउन का उल्लंघन जैसे मामलों में मुकदमा दर्ज करा दिया है। जबकि धारा 188 पत्रकारों पर लागू ही नहीं होती। क्योंकि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार वे आवश्यक कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं।

क्या है ख़बर वाली वीडियो में?

लगभग तीन मिनट के इस वीडियो में पत्रकार रविन्द्र कहते हैं कि प्रदेश सरकार लगातार कह रही है कि क्वारंटाइन किए व्यक्तियों को बेहतर से बेहतर राशन उपलब्ध करवाया जाए, लेकिन महोली तहसील में इससे इतर कार्य हो रहा है। तहसील प्रशासन भले ही बेहतर राशन का दावा कर रही हो लेकिन सच्चाई इससे कोसो दूर है। पत्रकार राशन स्टाक करने की जगह का हाल दिखाते हैं।

साथ ही बात होती है बाबूराम की, जिन्हें कृषक इंटर कॉलेज में क्वारंटाइन किया गया था और उसके बाद उन्हें घर भेजा गया तो घटिया क्वालिटी का चावल मुहैया कराया गया। बाबूराम कहते हैं कि एसडीएम से शिकायत करने आया था लेकिन यहां कोई सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि चावल सड़ा है, इससे दुर्गंध आ रही है।

रविन्द्र का कहना है कि जब वो एसडीएम ऑफिस में ख़बरों के सिलसिले में गए थे तो वहां उनकी मुलाकात बाबूराम से हुई, जिन्हें महोली में क्वारंटीन किया गया था। बाबूराम एसडीएम शशि भूषण राय से वहां कि बदहाली की शिकायत लेकर पहुंचे थे। उनके पास फफूंद लगे चावल थे, जो उन्हें क्वारंटीन सेंटर से मिले थे। इसी ख़बर को वीडियो और बाइट के साथ स्थानीय टुडे-24 पोर्टल पर सात मई को दिखाया गया था।

क्या कहना है जर्नलिस्ट एसोसिएशन का?

इस मामले पर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष महेंद्र अग्रवाल ने न्यूज़क्लिक से बातचीत में कहा, “सभी क्वारंटीन किए गए लोगों को घर जाते समय प्रशासन द्वारा एक राशन किट दी जा रही है, जिसमें कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। पत्रकार रविंद्र ने इसी किट में मिले फफूंद लगे चावल पर एक रिपोर्ट करने की कोशिश की। इस मामले का वीडियो बनाते समय वहां मौजूद लेखपालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वे किसी तरह इस वीडियो को बनाने में कामयाब रहे। इसके बाद लेखपाल ऋषभ गौतम जो कि अनुसुचित जाति/ जनजाति से संबंध रखते हैं, उन्होंने इनके खिलाफ जातिसूचक शब्द बोलने और हाथापाई करने की शिकायत एसडीएम से की, जिसके बाद एसडीएम द्वारा थाना प्रभारी पर फोन करके दबाव बनाया गया और पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ।”

महेंद्र अग्रवाल आगे सवाल करते हुए कहते हैं कि कोई पत्रकार को ख़बर संकलन से कैसे रोक सकता है? हमें इस संबंध में एफआईआर होने के बाद जानकारी मिली। हमने डीएम अखिलेश तिवारी से बात की है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि रविन्द्र को परेशान नहीं किया जाएगा। सच्चाई क्या है उसका पता लगाकर आगे की कार्रवाई होगी। हम आज भी मिलने गए थे लेकिन व्यस्तता के कारण मुलाकात नहीं हो पाई। हम चाहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी बनी रहे। पत्रकारों का किसी तरीके से कोई शोषण न हो, उनकी आवाज़ को न दबाया जाए।”

क्या कहना है पुलिस का?

इस मामले की जांच कर रहे सीओ सदर एमपी सिंह ने न्यूज़क्लिक को जानकारी देते हुए कहा, “अभी इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाज़ी होगी। मैंने आज घटना स्थल का मुआयना किया है, इसके साथ ही जिनकी ओर से मामला दर्ज करवाया गया था, उनसे भी बयान ले लिया गया है। आगे अभी जांच जारी है, सभी तथ्यों के सामने आने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है।”

इस संबंध में न्यूज़क्लिक ने फोन के माध्यम से सिटी मेजिस्ट्रेट पूजा मिश्रा और जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी से भी संपर्क करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई।

गौरतलब है कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्कूली बच्चों को मिड-डे मील के नाम पर नमक रोटी देने का वीडियो बनाने वाले पत्रकार पवन जयसवाल पर प्रशासन ने केस दर्ज किया था, इसके बाद भी अन्य कई पत्रकारों के मामले सुर्खियों में रहे। हाल ही में लॉकडाउन के बीच यूपी पुलिस ने द वायर वेबसाइट के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी व्यापक तौर पर आलोचना भी हुई थी।

इसे भी पढ़ें: मिर्ज़ापुर : क्या प्रशासन पत्रकार पर मुकदमा दर्ज कर अपनी नाकामी छिपा रहा है?