नई दिल्ली: सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि अभी तक देश में 13,90,375 घरों में बिजली के कनेक्शन नहीं हैं और उत्तर प्रदेश में ऐसे घरों की संख्या सर्वाधिक है।लोकसभा में रवीन्द्र कुशवाहा तथा विष्णुदयाल राम के प्रश्न के लिखित उत्तर में विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने यह जानकारी दी।
निचले सदन में पेश आंकड़ों के अनुसार, 31 अक्टूबर 2019 तक विद्युतीकरण किये जाने के लिये शेष गैर विद्युतीकृत घरों की संख्या 13,90,375 है। इनमें बिजली से वंचित सर्वाधिक घरों की संख्या उत्तर प्रदेश में है।
सिंह ने यह भी बताया कि सात राज्यों ने 19.09 लाख ऐसे घरों की सूचना दी जो पहले बिजली कनेक्शन नहीं लेना चाहते थे लेकिन अब कनेक्शन लेने को इच्छुक हैं और संबंधित राज्यों द्वारा इनका विद्युतीकरण किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश के सभी आवासित जनगणना गांवों का 28 अप्रैल 2018 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकरण हो गया है।
उन्होंने कहा, ‘31 मार्च 2019 तक की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित बस्तर क्षेत्र के कुछ घरों के अलावा सभी राज्यों ने सौभाग्य पोर्टल पर सभी इच्छुक घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी है।’
सिंह ने कहा, ‘सात राज्यों ने 19,09,679 लाख ऐसे घरों की सूचना दी जो पहले बिजली कनेक्शन नहीं लेना चाहते थे लेकिन अब कनेक्शन लेने को इच्छुक हैं और संबंधित राज्यों द्वारा विद्युतीकरण किया जा रहा है।’
लोकसभा में पेश गैर विद्युतीकृत घरों के राज्यवार आंकड़ों के अनुसार, असम में पहले अनिच्छुक 2 लाख घर गैर विद्युतीकृत थे जिसमें अप्रैल से अक्टूबर 2019 के बीच 65,979 घरों का विद्युतीकरण किया गया और 31 अक्टूबर तक 1.34 लाख घर गैर विद्युतीकृत है।
छत्तीसगढ़ में पहले अनिच्छुक 40,394 घर गैर विद्युतीकृत थे जिसमें से, अप्रैल से अक्टूबर 2019 के बीच 1888 घरों का विद्युतीकरण किया गया और 31 अक्टूबर तक 38,506 घर ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है।
झारखंड में पहले अनिच्छुक लोगों के 2 लाख घर गैर विद्युतीकृत थे जिसमें से अप्रैल से अक्टूबर 2019 के बीच 54,234 घरों का विद्युतीकरण किया गया। 31 अक्टूबर तक 1.45 लाख घर बिजली सुविधा से वंचित है।
कर्नाटक में पहले अनिच्छुक लोगों के 39,738 घर गैर विद्युतीकृत थे जिसमें से अप्रैल से अक्टूबर 2019 के बीच 20,538 घरों का विद्युतीकरण किया गया और 31 अक्टूबर तक 19,200 घर गैर विद्युतीकृत है।
मणिपुर में पहले अनिच्छुक लोगों के 1141 घर गैर विद्युतीकृत थे। राज्य में अप्रैल से अक्टूबर 2019 के बीच 1980 घरों का विद्युतीकरण किया गया। यहां 31 अक्टूबर की स्थिति के अनुसार, बिजली से वंचित कोई घर नहीं है।
राजस्थान में पहले अनिच्छुक लोगों 2,28,403 घर गैर विद्युतीकृत थे जिसमें अप्रैल से अक्टूबर 2019 के बीच 2,12,786 घरों का विद्युतीकरण किया गया। 31 अक्टूबर तक 15,617 घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं था।
उत्तर प्रदेश में पहले अनिच्छुक लोगों के 12 लाख घर गैर विद्युतीकृत थे जिसमें से अप्रैल से अक्टूबर 2019 के बीच 1,62,738 घरों का विद्युतीकरण किया गया और 31 अक्टूबर तक 10,37,265 घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं था।
COVID-19 संकट के दौरान लखनऊ प्रशासन ने कथित रूप से नागरिकता विरोधी के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए दुकानों को सील करना चालू कर दिया है। इसी सिलसिले में कई कार्यकर्ताओं…
250 किसान संगठनों की अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने केंद्रीय श्रमिक संगठनों से एकजुटता जताते हुए किसान सम्बन्धी तीनों अध्यादेशो को ‘‘किसानों की लूट कारपोरेट को छूट’’ प्रदान करने वाला बताया।
दुनिया भर में बीते दिन 2,04,073 नए मामले दर्ज किये गए। नए मामलों में 1 लाख से अधिक मामले अमेरिका और ब्राजील से ही सामने आये हैं।
बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक संस्थानों के छात्रों और कार्यकर्ताओं को आए दिन उठा लिया जा रहा है और उनके ऊपर बेरहम कानूनों को थोपा जा रहा है। इस बीच बीजेपी ने देश के विभिन्न हिस्सों से अनेकों प्रमुख दलित…
फ़ेडरल अभियोजकों ने आरोप लगाया है कि जो शिपमेंट किए जा रहे हैं, वे आईआरजीसी के इशारे पर किए गए हैं, जो अमेरिकी आतंकवादी सूची में शामिल एक संगठन है।
