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विपक्ष का राज्यसभा की कार्यवाही के बहिष्कार का फैसला, निलंबित सांसदों का धरना खत्म

‘‘विपक्ष इस सत्र में उच्च सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करेगा। ऐसे में हमने धरना खत्म कर दिया है। अब हम सड़क पर आंदोलन करेंगे।’’
विपक्ष का राज्यसभा की कार्यवाही के बहिष्कार का फैसला, निलंबित सांसदों का धरना खत्म

नयी दिल्ली: कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों द्वारा मंगलवार को मौजूदा मानसून सत्र की शेष अवधि में राज्यसभा की कार्यवाही का बहिष्कार करने का फैसला किए जाने के बाद निलंबित सांसदों ने संसद भवन परिसर में अपना धरना खत्म कर दिया।

कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और निलंबित सांसदों में शामिल राजीव सातव ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘विपक्ष इस सत्र में उच्च सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करेगा। ऐसे में हमने धरना खत्म कर दिया है। अब हम सड़क पर आंदोलन करेंगे।’’ इससे पहले, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जब तक उच्च सदन के आठ सदस्यों का, मानसून सत्र की शेष अवधि से निलंबन वापस नहीं लिया जाता तब तक विपक्ष कार्यवाही का बहिष्कार करेगा।

गौरतलब है कि विपक्षी दलों ने रविवार को राज्यसभा में हुए हंगामे के चलते सोमवार को आठ विपक्षी सदस्यों को निलंबित किए जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा था तथा इस कदम के विरोध में वे संसद भवन परिसर में ‘‘अनिश्चितकालीन’’ धरने पर बैठ गए थे।

निलंबित किए गए आठ सांसदों में कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) के सदस्य शामिल हैं। उच्च सदन में कृषि संबंधी विधेयकों को पारित किए जाने के दौरान ‘‘अमर्यादित व्यवहार’’ के कारण इन सदस्यों को मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया गया है।

राज्यसभा में विपक्ष ने की निलंबित सदस्यों का निलंबन रद्द करने की मांग

इससे पहले राज्यसभा में मंगलवार को विभिन्न दलों के सदस्यों ने आठ सदस्यों का निलंबन समाप्त किए जाने की मांग की।

सदन में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने आठ निलंबित सदस्यों का निलंबन वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि उनकी सरकार से तीन मांगें हैं। उन्होंने कहा कि सरकार दूसरा विधेयक लेकर आए और यह सुनिश्चित करे कि निजी कंपनियां किसानों की फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम कीमतों पर नहीं खरीदें।

आजाद ने मांग की कि एमएसपी को स्वामीनाथन समिति के फार्मूले के हिसाब से निर्धारित किया जाना चाहिए और निजी कंपनियों के साथ-साथ भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के लिए भी अनिवार्य हो कि वह एमएसपी से कम कीमत पर खरीद नहीं करे।

सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से कहा कि उन्हें सदन की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और आसन पर आरोप लगाना उचित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सदस्यों को आत्मचिंतन करना चाहिए।

नायडू ने कहा ‘‘निलंबित सदस्य भी हमारे सहयोगी हैं और उन्हें समझना चाहिए कि उनका आचरण स्वीकार्य नहीं है। उनका आचरण लोकतांत्रिक नहीं था।’’ उन्होंने कहा कि उन सदस्यों को पश्चाताप करना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए।

सपा के राम गोपाल यादव ने कहा कि सदन में जो कुछ हुआ, उससे कोई सहमत नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि वह सत्तापक्ष को धन्यवाद देंगे कि उसने इस पूरे मामले में संयम बरता। उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री से चूक हुई और सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित कर स्थिति को संभाला जा सकता था।

यादव ने कहा कि विपक्ष की ओर से गलती हुयी है। उन्होंने अनुरोध किया कि निलंबित सदस्यों का निलंबन रद्द कर दिया जाए और वह उन सब की ओर से क्षमा मांगने को तैयार हैं।

टीआरएस सदस्य के केशव राव ने भी सदस्यों का निलंबन समाप्त करने की मांग की। वहीं द्रमुक के टी शिवा ने कहा कि अभूतपूर्व स्थिति में दोनों विधेयक पारित किए गए।

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि सरकार और विपक्ष को एक साथ बैठकर तय करना चाहिए कि सदन कैसे चले।

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