नदी घाटियों में नियोजन : विकास या विनाश?

जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, जल संकट और वन संपदा में कमी जैसे मुद्दों से जूझ रही दुनिया अभी भी नदी घाटी परियोजनाओं को लेकर पुनर्विचार नहीं कर रही है। खासतौर से, भारत में कई परियोजनाओं का नुकसान घाटी में रहने वाले समुदाय झेल रहे हैं और बताए गए लाभों की तुलना में हानि साफ दिख रही है, इसके बावजूद सरकारें लोगों को विस्थापित कर रही हैं और घाटियों में विकास के नाम पर नियोजना से विनाश को आमंत्रित कर रही हैं।

देश भर के नदी घाटियों के नियोजन पर एक ओर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही “सही जल नियोजन" का का भी सवाल है, जिसके बिना जल आपूर्ति भी असंभव है। नदी घाटी के प्राकृतिक संसाधन, पीढ़ियों से बसे हुए लोग और सही तकनीक जल नियोजन में विकास की अवधारणा के घटक हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में नर्मदा, गंगा, कोसी भागीरथी, गोदावरी, पेरियार सहित देश भर के 25 नदी घाटियों के आंदोलनों एवं नदियों के मुद्दों पर सक्रिय, संघर्ष और निर्माण से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नदी घाटी विचार मंच के बैनर तले भोपाल में 1 और 2 मार्च को राष्ट्रीय स्तर पर विचार मंथन किया।

इस आयोजन में एक राष्ट्रीय प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसमें कहा गया कि जल जंगल जमीन संरक्षक उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए और नदी घाटी के पानी पर पलते उद्योगों को मनमानी करने से रोका जाए! विस्थापितों के संघर्ष और अध्ययनों के आधार पर ’समग्र नदी घाटी विकास’ के तहत सही विकल्प जल रक्षा और जल उपयोग की प्राथमिकता के सही निष्कर्ष और तंत्र को ही अपनाना होगा। नर्मदा घाटी की प्रस्तावित चुटका परियोजना की तरह जनसुनवाई में ग्राम सभा के विरुद्ध होते हुए भी मंजूरी देना गलत और नर्मदा के लिए खतरा है।

बड़े बांध, जल परिवहन, अणु ऊर्जा, पर्यटन आदि हर परियोजना की बिना संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय परिणामों का आकलन करते हुए; विकल्पों का तुलनात्मक अध्ययन तथा संविधान के 243वें अनुच्छेद, पेसा कानून जैसे अन्य जनवादी पर्यावरणीय कानूनों का आधार लेते हुए, मंजूर या नामंजूर किया जाए।

विकल्प सुनिश्चित किया जाए। इन विकल्पों में मिनी और माइक्रो जल ग्रहण क्षेत्र को प्रथम इकाई मानकर काम करना होगा। नदी घाटी का जल ग्रहण क्षेत्र अंतिम इकाई होनी होना चाहिए। अंतर नदी घाटी जल जोड़ योजना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामंजूर हो चुकी तकनीक है। विकल्पों की सोच में नदी का केवल पानी ही नहीं बल्कि जल संचय का आधार रेत एवं उसके तट पर जंगलों की सुरक्षा भी जरूरी है। पर्यटन, जल परिवहन पर करोड़ों रुपए खर्च किये जा रही हैं। लेकिन उनके बारे में भी काफी प्रश्न उपस्थित होते हैं।

हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में बड़े निर्माण जैसे चार धाम यात्रा मार्ग से जंगल का विनाश, नर्मदा घाटी में सरदार पटेल के स्मारक के बहाने पर्यटन को आगे बढ़ाकर 72 आदिवासी गांवों को उजाड़ना हो या जल परिवहन रेलवे से सस्ता होने का झूठा दावा हो, इन सभी पर पुनर्विचार जरूरी है, जिसमें जवाबदेहियां भी जरूरी हैं।

इसके साथ ही आगामी रणनीति के रूप में नदी घाटी विचार मंच ने यह तय किया है कि देश में जगह-जगह जल योजना में 'जल ऑडिट’ की संकल्पना पर अमल करवाया जाएगा और यदि इसे शासन नहीं करे तो नागरिक समाज के द्वारा शुरू किया जाएगा। जल नीति एवं बदलते कानूनों के परिप्रेक्ष्य में दस्तावेजीकरण पर जोर दिया जाएगा। नर्मदा के डिंडोरी से नरसिंहपुर तक के क्षेत्र में एक सशक्त संगठन खड़ा किया जाएगा। इस मुद्दे पर नदी घाटियों की राष्ट्रीय यात्रा कुछ समय बाद आयोजित की जाएगी। घाटी के युवाओं एवं छात्रों को जोड़ा जाएगा।

श्रमजीवी वर्ग और बुद्धिजीवियों को साथ लिया जाएगा। महिलाओं को हर संघर्ष और निर्माण की अगुवाई में रखा जाएगा। शहरी नदियों की स्थिति और सुलझाव का भी आकलन किया जाएगा और उन्हें नदी घाटी विचार मंच में शामिल किया जाएगा। छोटी नदियों, उप नदियों और नदी घाटियों के मछुआरों का सशक्त संगठन बनाकर हर जलाशय पर हक जताया जाएगा। निरंतर न्यायपूर्ण एवं समतावादी विकास की अवधारणा पर नदी को जल, जंगल, जमीन, जानवर, खनिज, जल संपदा एवं समुदाय को जोड़कर एक पुस्तिका तैयार कर उसके माध्यम से जागरूकता लाने का प्रयास किया जाएगा।

नदी घाटी विचार मंच की बैठक में अर्थशास्त्री डॉ. भरत झुनझुनवाला ने बताया, ‘‘बांधों की लाभ-हानि सही नहीं आंकी जाती है। अमेरिका ने ‘सालमन’ मछली के लिए एक बांध हटाया और कुल 1000 बांध हटाए। तो हम क्यों नहीं सशक्त रूप से नदियों को अविरल बहने देने की बात कहे? मैं भी अलकनंदा के किनारे रहते हुए गंगा घाटी की स्थिति देखकर सीख चुका हूं।’’

डॉ. सौम्या दत्ता ने विकास, जल नियोजन और जलवायु परिवर्तन को जोड़ते हुए कहा कि भारत, बांग्ला देश, नेपाल, पाकिस्तान और भूटान तक की अंतरराज्यीय परियोजनाओं की हकीकत बहुत गहरी है। दक्षिण क्षेत्र के सारे देश हिमालय, तीन सागर, मानसून और संस्कृति से जुडे़ हुए हैं। आज की स्थिति को गंभीर समझकर हमें नदी घाटी को समझने के लिए बडे स्तर पर लोगों के जीवन के साथ इसे जोड़ना पडेगा।

मध्यप्रदेश में जनतांत्रिक विकास नियोजन पर सक्रिय रहे शरद चंद्र बेहार ने बताया कि बांधां की लड़ाई को अलग स्तर पर ले जाने की जरुरत है। भूतपूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने कहा कि हम राजनीति में फंसकर कई बार सच्चाई का सामना नहीं भी कर सकते हैं, फिर भी वैकल्पिक विकासवादियों के साथ संवाद से हम हस्तक्षेप के काबिल होते हैं।

वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने कहा कि निरंतर और न्यायपूर्ण विकास हासिल करने के लिए हमें एकजुट होकर लगातार संघर्ष एवं आंदोलन करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार जल आपूर्ति का क़ानून ला रही है, लेकिन इसके साथ ही जल की सुरक्षा, प्रदुषण एवं विनाश से नदी को सुरक्षित रखने और भूजल के दोहन पर अंकुश जैसे मुद्दों पर भी सोचना होगा।

बरगी विस्थापितों के लिए कार्यरत राजकुमार सिन्हा ने कहा कि बरगी बांध से लेकर नर्मदा घाटी के विविध बांधों पर उठे सवाल, बिना पुनर्वास हो रहा विस्थापन और अवैध रेत खनन जैसे मुद्दे बहुत ही गंभीर हैं।