सूडान में प्रदर्शनकारियों ने सैन्य नरसंहार की दूसरी बरसी मनाई, न्याय की मांग की
2019 में सूडानी सेना द्वारा लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के नरसंहार की दूसरी बरसी के मौके पर गुरुवार 3 जून को सूडान की राजधानी खार्तूम में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर उतरे।
प्रदर्शनकारी अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज और बैनर लिए हुए थे। उन्होंने पूरे राजधानी में मार्च किया और कैबिनेट भवन और लोक अभियोजक कार्यालय तक गए।
इस विरोध प्रदर्शन का आह्वान सूडानीज प्रोफेशनल्स एसोसिएशन रेसिस्टेंस कमेटी द्वारा किया गया था। इसने 2019 में उमर अल-बशीर के दशकों के शासन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस विरोध ने उन्हें सत्ता से हटा दिया था।
सरकार ने सेना मुख्यालय की ओर जाने वाले मुख्य मार्गों को बंद कर दिया था और एक दिन पहले जारी बयान में प्रदर्शनकारियों से दूर रहने का आग्रह किया था।
सैन्य मुख्यालय के बाहर 3 जून 2019 को लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों के दौरान इकट्ठा हुई भीड़ राजनीतिक परिवर्तन और नागरिक प्रशासन को सत्ता हस्तांतरण करने की मांग कर रही थी। इस भीड़ पर सेना ने हमला कर दिया था। कम से कम 128 प्रदर्शनकारी मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। दुष्कर्म और प्रताड़ना के भी आरोप लगाए गए थे।
सेना ने पहले ही कई वर्षों शासक रहे उमर अल-बशीर को अपदस्थ कर दिया था जिन्होंने लगभग 30 वर्षों तक देश पर शासन किया था और अपने प्रभुत्व वाले एक ट्रांजिशन अथॉरिटी का गठन किया था।
पीड़ितों के परिवारों ने न्याय की मांग के इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। 3 जून की हत्या के खिलाफ इस घटना के बाद से विरोध प्रदर्शन नियमित रूप से आयोजित किए गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने इन हत्याओं की अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग की है।
सेना ने इस नरसंहार में अपनी संलिप्तता से इनकार किया। बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आक्रोश के बाद ट्रांजिशनल सरकार ने 2019 में कार्रवाई की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति नियुक्त की। हालांकि, समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है।
पिछले महीने सुरक्षा बलों ने इसी तरह के एक विरोध प्रदर्शन पर गोलीबारी की थी जिसमें दो प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी।
सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन से एक दिन पहले एक बयान जारी कर कहा कि उनकी सरकार ने नरसंहार के पीड़ितों के लिए न्याय हासिल करने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने स्वीकार किया कि ट्रांजिशनल सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सुरक्षा एजेंसियों ने "कभी-कभी न्याय को धीमा कर दिया है और सूचना प्रस्तुत करने में देरी की है" जिसका अभियोजकों को अपनी जांच में आवश्यकता है।" रायटर ने ये खबर प्रकाशित की।
अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।
