पंजाबः वेतन न मिलने पर सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, मांग को लेकर रोडवेज कर्मियों ने निकाली रैली

पंजाब के तरणतारण नगर पालिका परिषद के संविदा सफाई कर्मचारी मंगलवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। पिछले पांच महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है जिसके चलते उन्होंने हड़ताल का सहारा लिया है।

कर्मचारियों की हड़ताल से इलाके में सफाई की समस्या पैदा हो गई है। सफाई कर्मी मंगलवार की सुबह अपनी ड्यूटी पर आए और हाथ में झाडू लेकर नगर परिषद परिसर में धरने पर बैठ गए।

मीडिया से बात करते हुए सफाई कर्मचारियों के नेता धीरा, विशाल और निंकी ने आरोप लगाया कि वे महीनों से अपने वेतन की मांग कर रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया।

इन नेताओं ने कहा कि उन्होंने स्थानीय विधायक और अन्य अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उनकी समस्या के समाधान के लिए कुछ भी ठोस काम नहीं किया गया।

इन नेताओं ने जोर देकर कहा कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता है उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वे नियुक्ति पत्र जारी कर उनकी सेवाओं को नियमित करने की मांग कर रहे थे क्योंकि नगर परिषद के कर्मचारी एक निजी कंपनी के कर्मचारी थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके वेतन से ईपीएफ के रूप में कटौती की गई राशि का कोई विवरण नहीं है।

नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी धर्मपाल सिंह ने ट्रिब्यून से बात करते हुए कहा कि आंदोलनकारी कर्मचारियों की मांगें वाजिब हैं लेकिन नगर परिषद उनके पांच महीने के वेतन को एक बार में जारी करने में सक्षम नहीं है।

उन्होंने कहा कि प्रशासन ने आंदोलन कर रहे 133 सफाई कर्मियों का दो महीने का वेतन जारी करने की पेशकश की थी और बाकी को बाद में जारी किया जाएगा। कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि उन्हें जल्द ही नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

उधर तरणतारण में ही पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी के संविदा कर्मचारियों ने मंगलवार को स्थानीय रोडवेज वर्कशॉप के गेट के सामने रैली निकाली। वे अपनी सेवाओं को नियमित करने समेत अन्य मांगें कर रहे थें।

इस रैली का आयोजन पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन के बैनर तले किया गया। इस मौके पर आंदोलनरत कर्मियों को संबोधित करते हुए डिपो अध्यक्ष सतनाम सिंह तूर और अन्य नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा 35,000 कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का आश्वासन धोखा देने के अलावा और कुछ नहीं था। नेताओं ने कहा कि सरकार की नीति के तहत एक भी कर्मचारी की सेवाएं नियमित नहीं की जाएंगी।

इन नेताओं ने कहा कि परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर द्वारा की गई घोषणाएं केवल झूठ थीं। उन्होंने कहा कि आप सरकार परिवहन क्षेत्र में माफिया राज को समाप्त करने का दावा कर रही है लेकिन नई परिवहन नीति के अनुसार बड़े निजी बस ऑपरेटरों की बसों को पीआरटीसी में शामिल करने से आने वाले छह वर्षों में 158 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।

नेताओं ने अन्य मांगों को स्वीकार करने के अलावा 'समान काम समान वेतन' नीति को लागू करने की मांग की।