मोदी जी किसानों की नहीं सुनेंगे तो चलेगा। मजूरों-वजूरों की, मिडिल क्लास वगैरह की भी नहीं सुनेंगे, तो भी चलेगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग वगैरह की भी नहीं सुनेंगे, तब भी कम से कम कोविड के टैम में चलेगा--मोदी जी कौन से विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। विपक्ष वगैरह की नहीं सुनेंगे, उल्टे उन्हें सुनाएंगे, तब तो सरपट दौड़ेगा। पर हरियाणा के भगवाई नेता की बहकाने के मंत्र की मांग भी नहीं सुनेंगे, तब भला कैसे चलेगा? वैसे भी बेचारे हरियाणवी भगवाई नेता ने ऐसे कोई ज्यादा की मांग तो कर नहीं दी है। बेचारे ने बहकाने के मंत्र देने की ही तो मांग की है और वह ज्यादा नहीं, सिर्फ दो-चार मंत्र देने की। ज्यादा मुश्किल हो तो मंत्रों की संख्या घटवायी भी जा सकती है, पर मोदी जी बहकाने का मंत्र देने की हामी तो भरें।
बेचारे भगवाई नेताओं की भी तो मजबूरी है। मोदी जी ने कोविड तक की परवाह नहीं की और मजदूरों के फायदे के लिए कानून बनाए, पर मजदूरों ने देशभर में हड़ताल कर दी। किसानों के फायदे के कानून बनाए, तो किसान दिल्ली के बार्डरों पर घेरा डालकर बैठ गए, वह भी लाखों में। भगवाई नेताओं ने समझाकर देख लिया, समझकर राजी नहीं हैं। भगवाई नेताओं ने बांटकर देख लिया, बंटने को तैयार नहीं हैं। भगवाई नेताओं ने उलझाकर देख लिया, उलझकर राजी नहीं हैं; न नहरी पानी के झगड़े में, न सिख-हिंदू के लफड़े में, न जाट-गुर्जर के लफड़े में। अमीर-गरीब किसान के पचड़े में भी नहीं। अब तो बहकाने का ही कोई मंतर काम करे तो करे। वर्ना बाकी सारे मंतर तो फेल हैं।
बेचारी सरकार पब्लिक के भले के लिए जो भी करती है, उल्टा पड़ जाता है। रेलवे ने कम दूरी की गाडिय़ों के किराए दोगुने-तीनगुने किए कि लोग महंगाई से डर जाएं और बहुत जरूरी हो तभी रेल में पांव धरें। जितना कम सफर, उतना ही कम कोरोना फैलने का डर। पर लोगों ने कोराना के डर की जगह सिर्फ टिकट की बढ़ी हुई कीमत देखी। कोरोना से लड़ने के इस नायाब तरीके लिए मोदी जी की रेलवे का धन्यवाद करना तो दूर, रेल मंत्री पर महामारी की आड़ में पब्लिक को लूटने का इल्जाम लगा दिया। ऐसे ही आइटी सेल पब्लिक को समझा-समझाकर हार गया कि देश के तरक्की करने के लिए पेट्रोल-डीजल-रसोई गैस के दाम बढ़ाना कितना जरूरी है। महंगा तेल-गैस खरीदेंगे, तभी हम तरक्की के झाड़ पर चढ़ेंगे। मगर, पब्लिक मानकर नहीं दी। मजबूरी में बेचारे तेलमंत्री को समझाना पड़ा कि तेल के दाम की प्रकृति, तेल से उल्टी है--सर्दी में तेल सिकुड़ता और उसका दाम फैल जाता है। जैसे-जैसे गर्मी आएगी, तेल की कीमत नीचे आ जाएगी। पर मजाल है जो पब्लिक अब भी गर्मी आने का इंतजार करने के लिए तैयार हो।
और तो और खुद मोदी जी पब्लिक को न तो यह समझा पा रहे हैं कि कैसी आत्मनिर्भरता है, जो सरकारी उद्योग देसी से लेकर विदेशी तक धनपतियों को बेचने से आएगी और न नौजवानों को यह समझा पा रहे हैं कि जिनके लिए नौकरियां ही नहीं हैं, वे कैसे और कब दूसरों को नौकरियां देने वाले बन पाएंगे। मोदी जी अब और किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, यह पब्लिक समझाने से समझने वाली नहीं है। मोदी जी अपना बहकाने का मंतर अब भी नहीं चलाएंगे तो कब चलाएंगे? पांच एसेंबलियों के चुनाव में उनके भक्त बुरी तरह से पिट जाएंगे, तब? भगवन, भक्तों से अब और प्रतीक्षा न कराएं। अपना बहकाने का मंतर आजमाएं। खुद भी चलाएं और अपने भक्तों को भी यह मंतर चलाना सिखाएं। वर्ना कल कहीं बहुत देर नहीं हो जाए।
फिर हरियाणवी भगवाइयों ने कोई ऐसी मांग तो की नहीं है, जो मोदी जी के बस में नहीं हो। वैसे तो इस दुनिया में ऐसी चीज खोजना ही मुश्किल है, जो मोदी जी के बस में नहीं हो। बस सूरज को पश्चिम से निकालने का ही मोदी जी ने कभी ट्राई ही नहीं किया है। वर्ना ज्यादातर खबरिया चैनल पब्लिक से यही मनवाने में जुटे होते कि सूरज जहां छुपता है, उसी का नाम पूरब है और जहां से उगता है, उसका असली नाम पश्चिम है। इतना तो वे ऑफीशियली पूरब और पश्चिम के नामों की अदला-बदली के बिना भी कर लेते। खैर, सूरज के उगने-डूबने की फिर कभी देखी जाएगी, फिलहाल तो भगवाइयों की मांग एक मंत्र की है, उस बहकाने के मंत्र की, जो मोदी जी पहले भी आजमा चुके हैं और वह भी जबर्दस्त कामयाबी के साथ।
पहले पुलवामा, फिर बालाकोट, फिर छप्पन इंच की छाती का बखान! जो बहकावे के एक मंतर के चमत्कार से हारती चुनावी बाजी को पहली से भी बड़ी जीत में बदल सकता है, वह क्या किसानों को और उसमें भी खासतौर हरित क्रांति के इलाके के किसानों को बहकाकर, फिर से अपनी जयकार नहीं करा सकता है? माना कि पुलवामा-बालाकोट का मंतर ज्यों का त्यों दोबारा नहीं दोहराया जा सकता है? मगर, यह किसने कहा कि मोदी जी के पास बहकाने का एक ही मंतर है। अयोध्या में मंदिर से लेकर, लव जेहाद तक, मंतर ही मंतर हैं।
किसी शायर ने खूब कहा है--मंतर और भी हैं पुलवामा-बालाकोट के सिवा; तिकड़में और भी हैं, छप्पन इंच की छाती के सिवा! वर्ना भगवाइयों से, पहली सी वफादारी उनके भगवान न मांग!
(इस व्यंग्य आलेख के लेखक वरिष्ठ पत्रकार और लोकलहर के संपादक हैं।)
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हम यह निश्चित तौर पर कहते हैं कि पृथ्वी पर कहीं भी नरसंहार नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरे देशों में जो हो रहा है, हम इसकी निंदा नहीं कर सकते हैं।”
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