पिछले तीन वर्षों से सऊदी सरकार के अधिकारियों द्वारा क़ैद प्रमुख महिला अधिकार कार्यकर्ता लुजैन अल-हथलौल ने अपने परिवार लगातार मिलने की अनुमति न देने पर जेल अधिकारियों के फैसले के विरोध में अपना भूख हड़ताल फिर से शुरु किया है। ये ख़बर मिड्ल ईस्ट मॉनिटर ने बुधवार 28 अक्टूबर प्रकाशित किया है।
90 दिनों से अधिक समय तक टेलीफोन के माध्यम से उनके परिवार के सदस्यों से संपर्क करने से अल-हैर जेल के प्रशासद द्वारा रोकने के बाद सितंबर में हथलौल ने लगभग एक सप्ताह के लिए भूख हड़ताल किया था। सितंबर में इस हड़ताल के चलते उनका सेहत दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा था जिसके बाद उनकी सेहत की चिंता को लेकर ये भूख हड़ताल समाप्त हुआ।
लुजैन के परिवार के सदस्यों के अनुसार जब उनके माता-पिता इस सप्ताह सोमवार को उनसे मिलने जेल गए थे तो उन्होंने उनको भूख हड़ताल फिर शुरु करने के बारे में उन्हें बताया था। लुजैन की बहन लीना ने एक ट्वीट में कहा, "कल मिलने के दौरान लुजैन ने माता-पिता से कहा कि वह दुर्व्यवहार से परेशान हो गई है और उन्हें अपने परिवार की आवाज़ सुनने से महरुम किया गया। उन्होंने उन्हें बताया कि वह कल शाम से भूख हड़ताल शुरू कर देंगी जब तक वे उन्हें नियमित रूप से बात करने की अनुमति नहीं देते।”
अति-रूढ़िवादी सऊदी सरकार ने कोरोनावायरस महामारी के बहाने का इस्तेमाल करते हुए, निरंतर मनुष्य से मनुष्य के संपर्क वाली बीमारी के फैलने के ख़तरे का हवाला देते हुए कथित तौर पर सबसे हाई प्रोफ़ाइल और अंतरराष्ट्रीय स्तर की पहचान वाले क़ैदियों और उनके परिवारों के बीच मिलने जुलने पर सख्त पाबंदी लगाने का फैसला किया था। हालांकि, चूंकि अधिकांश आम जन के लिए सामान्य प्रतिबंधों में ढील दी गई है, अधिकारियों ने प्रारंभिक लॉकडाउन और प्रतिबंधों के शुरुआती कुछ महीनों में कारण बताया कि ऐसा लगता है कि यह तथ्य से मेल नहीं खाता है। लुजेन के अलावा, कई अन्य क़ैदियों को भी उनके परिवारों से दूर कर दिया गया है और अभी भी उनसे संपर्क करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।
विशेष रूप से लुज़ैन के मामले में सऊदी सरकार द्वारा उनके और अन्य क़ैदियों के लिए किए गए व्यवहार को लेकर दुनिया भर में निंदा और आलोचना की गई है। उनके मामले ने विभिन्न गंभीर मामलों को सामने लाया है कि कैसे सऊदी अधिकारियों ने देश के कई पिछड़े, आदिम और पुरानी प्रथाओं के ख़िलाफ़ बोलने वाले और बोलने की आज़ादी और अन्य सामाजिक, राजनीतिक व नागरिक अधिकार और सुधार की मांग करने वाले देश के कई नागरिकों पर अत्याचार किया और उन्हें अपमानित किया है।
सऊदी अधिकारियों ने ड्राइविंग प्रतिबंध के ख़िलाफ़ और गारिजयनशिप सिस्टम के ख़िलाफ़ उनके कई अभियानों के लिए लुजैन और अन्य नारीवादियों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनमें से कई को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल दिया। सऊदी सरकार ने इन एक्टिविस्टों, इनके वकीलों और परिवारों को इनकी गिरफ्तारी और हिरासत के कारणों की भी जानकारी नहीं दी या न ही ये बताया कि उस समय उनके खिलाफ क्या आरोप लगाए जा रहे थे।
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और अन्य संगठनों के साथ-साथ यूरोप, यूके के अंतर्राष्ट्रीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल नियमित रूप से इस अपमानजनक व्यवहार की निंदा करते रहे हैं जो सऊदी अधिकारी लोगों पर कर रहे हैं। सरकार देश में ग़लत तरीक़े से क़ैद कर रही है।
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