सक्सेना ने अपने ऊपर लगे घोटाले के आरोपों के ख़िलाफ़ "आप" नेताओं को भेजा क़ानूनी नोटिस

नयी दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अध्यक्ष के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान 1400 करोड़ रुपये के कथित ‘‘घोटाले’’ में उनकी संलिप्तता रहने के ‘‘झूठे और अपमानजनक’’ आरोप लगाये जाने पर सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा।

यह नोटिस आप के नेताओं आतिशी, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और जैस्मीन शाह सहित अन्य को भेजा गया है। सक्सेना ने आरोप लगाया है कि ‘आप’ नेताओं ने प्रतिशोध के कारण एक ‘‘अपमानजनक अभियान’’ शुरू किया है क्योंकि उनके कार्यों ने आप के प्रमुख नेताओं के ‘‘भ्रष्टाचार’’ को उजागर किया है।

इस नोटिस में आप नेताओं को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के लिए कहा गया है, जिसमें ‘‘पार्टी के सभी सदस्यों और इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी व्यक्तियों को निर्देश दिया जाए कि वे झूठे, मानहानिकारक, दुर्भावनापूर्ण और निराधार बयान देने और उसका प्रसार करने से दूर रहें।’’

कानूनी नोटिस में आप नेताओं को नोटिस प्राप्ति के 48 घंटों के भीतर इसमें कही गई बातों का पालन करने के लिए कहा गया है।    

आप के सूत्रों ने राज्यपाल पर उसके नेताओं को कानूनी नोटिस भेजने के लिए निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें लोगों को धमकी देना बंद कर देना चाहिए। 

पार्टी के एक सूत्र ने कहा, ‘‘अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो वह सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) के छापे और जांच से इतना डरते क्यों है? वह स्वतंत्र जांच के लिए स्वयं को पेश क्यों नहीं करते? उन्हें लोगों को धमकी देना बंद कर देना चाहिए।’’     
उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ‘‘भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी आवाज’’ को चुप नहीं करा सकते।     

दुर्गेश पाठक ने पिछले हफ्ते विधानसभा में आरोप लगाया था कि केवीआईसी के अध्यक्ष के रूप में सक्सेना ने 2016 में अपने कर्मचारियों पर 1,400 करोड़ रुपये के पुराने नोटों को बदलने के लिए दबाव डाला था। इसके बाद से उपराज्यपाल सक्सेना और आप के बीच तकरार जारी है।

आप नेताओं ने यह भी आरोप लगाया था कि दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि वीके सक्सेना ने केवीआईसी में अपने कार्यालय के दौरान अपनी बेटी को मुंबई में खादी लाउंज के इंटीरियर डिजाइन का ठेका अवैध रूप से दिया था। आप नेताओं ने पीएम मोदी से एलजी की बर्खास्तगी की मांग की थी।

सक्सेना ने ट्विटर पर आप के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि, ‘‘उन्हें (केजरीवाल को) पता होना चाहिए कि मैं किसी भी परिस्थिति में मेरे संवैधानिक कर्तव्यों से नहीं डिगूंगा। दिल्ली की जनता के जीवनस्तर में सुधार की मेरी प्रतिबद्धता अटल है।’’

(समाचार एजेंसी भाषा इनपुट के साथ)