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यूएन ने इज़रायली सैनिकों द्वारा बर्बर पिटाई के बाद फ़िलिस्तीनी युवक की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग की

मृतक आमेर अब्दुल-रहीम स्नोबार के परिवार ने आरोप लगाया कि वह जब पीड़ा से कराह रहा था तो उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए घटना स्थल पर इज़रायली सैनिकों ने मेडिकल सुविधा देने से इनकार कर दिया।
आमेर अब्दुल-रहीम स्नोबार

संयुक्त राष्ट्र ने सोमवार 26 अक्टूबर को एक फिलीस्तीनी युवक की मौत की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की जिसकी रविवार को इज़रायली सैनिकों द्वारा पीटकर हत्या कर दी गई थी।

मिड्ल ईस्ट में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत निकोले म्लाडेनोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बोलते हुए कहा कि चूंकि "परिस्थितियों और मृत्यु के कारणों के बारे में परस्पर विरोधी दावे थे ऐसे में मैं उन घटनाओं की त्वरित और स्वतंत्र जांच का आग्रह करता हूं जिसके कारण लड़के की मौत हुई।" क़ब्ज़े वाले येरुशेलम में ब्रिटिश कॉन्सूलेट ने भी इज़रायल को उसके सैनिकों के हाथों फिलीस्तीनी युवक की मौत की पूरी जांच करने का आह्वान किया।

कई प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 18 वर्षीय आमेर अब्दुल-रहीम स्नोबर को इज़रायली सैनिकों के साथ झड़पों में पकड़ा गया था जब वे रामल्ला के उत्तर में फिलिस्तीन के गांव तुरमुस अय्या में छापा मार रहे थे और हमला कर रहे थे। इसके बाद उन्हें 5-10 मिनट तक कई इजरायली सैनिकों द्वारा बेरहमी से पीटा गया। स्नोबार को बाद में रामल्ला के एक अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया।

युवक की मौत के बाद जारी किए गए एक इज़रायली सैन्य बयान में कहा गया कि स्नोबार सैनिकों द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए भागने की कोशिश कर रहा था, इस दौरान वह गिर गया और उसके सिर पर चोट लगी जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि, इज़रायली सैनिक का दावा स्नोबार की गर्दन, छाती और ऊपरी शरीर पर कई चोट के निशान की बातों से मेल नहीं खाता है। डॉक्टरों ने भी जान-बूझकर निशाना बनाने की बात कही है जो मारने के इरादे को उजागर करता है।

विदेशी मामलों और प्रवासियों के फिलिस्तीनी मंत्रालय ने इस घटना की जांच करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग के गठन की मांग की। रविवार को जारी एक बयान में मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि, "यह अपराध क्रूरता और फासीवाद को दर्शाता है जो क़ब्ज़े वाले राज्य में राजनीतिक प्रतिष्ठान की राजनीतिक, सुरक्षा और सैन्य मानसिकता को नियंत्रित करता है, जो फिलिस्तीनियों की हत्या की अनुमति देता है और मानवाधिकारों के मूल सिद्धांतों सहित सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनों, संधियों और समझौतों की घोर अवहेलना करते हुए उनकी भूमि और संपत्ति का अधिग्रहण करता है।”

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