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यूएन ने युगांडा में विपक्षी दलों और पत्रकारों पर सरकारी हिंसा को लेकर चिंता जताई

14 जनवरी के चुनाव में राष्ट्रपति मुसेवेनी को मुख्य रुप से चुनौती देने वाले बॉबी वाइन ने अपने समर्थकों पर कई हमलों के बाद अपने बच्चों को देश से भेज दिया।
यूएन

युगांडा में 14 जनवरी को चुनाव होने हैं। इससे कुछ ही दिन पहले यूएन हाई कमीशनर ऑफ ह्यूमन राइट्स ने विपक्षी दलों पर सरकार की बढ़ती हिंसक कार्रवाई और वर्ष 1986 से सत्तासीन राष्ट्रपति योवेरी कागुता मुसेवेनी के खिलाफ उनके प्रचार को रोकने के लिए COVID-19 को लेकर प्रतिबंधों का चयनात्मक तरीके से इस्तेमाल करने को लेकर चिंता जाहिर की है।

विपक्षी दलों के प्रचारों को कवर करने से रोकने के लिए पुलिस व्यवस्थित तरीके से पत्रकारों के खिलाफ हिंसात्माक कार्रवाई कर रही है।

कई पत्रकार घायल हुए हैं जिनमें से कम से कम तीन गंभीर हालत में थे जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। यूएनएचआरसी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, ”चुनाव से पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार सहित शांतिपूर्ण सभा और इसमें भाग लेने के साथ साथ ही मनमाने ढंग से जीवन को नुकसान पहुुंचाने, मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत तथा यातना जैसे कई मानवाधिकारों के उल्लंघन की सूचना मिली है।"

एक दिन पहले रॉबर्ट कयागुलानी सेसेंटामु उर्फ बॉबी वाइन जो राष्ट्रपति मुसेवेनी के मुख्य चुनौतीकर्ता के रूप में उभरे हैं उन्हें अपने बच्चों को देश से बाहर ले जाने और अमेरिका में रिश्तेदारों की देखरेख में रखने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि उन्हें अपहरण की जानकारी मिली थी।

वाइन का प्रचार सरकारी हिंसा का मुख्य रुप से शिकार रहा है। 3 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के कुछ मिनट बाद ही वाइन ने आरोप लगाया कि उन्हें पुलिस द्वारा पीटा गया था। 18 नवंबर को उनकी गिरफ्तारी (बाद में जमानत पर रिहा हुए) से बड़े पैमाने पर हिंसा हुई जिसमें 37 लोगों की जान चली गई थी।

27 दिसंबर को जब सुरक्षा बलों ने उनके प्रचार पर फिर से हमला किया तो उनके निजी अंगरक्षक का गंभीर रूप से घायल पत्रकार की मदद करने के दौरान एक सैन्य वाहन द्वारा कुचले जाने के बाद देहांत हो गया।

30 दिसंबर को फिर यूएनएचआरसी के बयान में कहा गया, "कलंगाला में 90 एनयूपी समर्थकों को तब गिरफ्तार किया गया जब सुरक्षा बलों ने उनके प्रचार कार्यक्रमों पर अन्य उल्लंघनों के साथ साथ COVID नियमों के उल्लंघन के लिए रोक लगा दिया था। उनके अनुसार अदालत में पेश होने के दौरान हिरासत में यातना के चलते कुछ लोगों को चोटें आईं। इसके विपरीत, पुलिस ने सत्तारूढ़ दल द्वारा किए गए चुनावी प्रचार पर इतने सख्त तरीके से COVID-19 प्रतिबंध लागू नहीं किए हैं।"

8 जनवरी को पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी आईजीपी मेजर जनरल पॉल लोकेच ने वाइन के प्रचार करने वाले 17 पत्रकारों की गिरफ्तारी को उचित ठहराया और आरोप लगाया कि पत्रकार के रुप वे एक्टिविस्ट थें।

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