यूपी: शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला, छुट्टी के लिए टीचर्स से वसूली जाती है रिश्वत!

भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली बीजेपी की योगी आदित्यनाथ सरकार में एक के बाद एक कई घोटालों का खुलासा हो रहा है। भर्ती और लिखित परीक्षा के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग में छुट्टी के लिए शिक्षकों के रिश्वत देने का नया मामला सामने आया है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक खुद बेसिक शिक्षा विभाग ने एक रिपोर्ट जारी कर अवकाश के लिए शिक्षकों का शोषण होने की बात कही है।

क्या है पूरा मामला?

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने राज्य के कई जिलों में तैनात 12,733 शिक्षकों से आईवीआरएस कॉल के जरिए फीडबैक लेने का कोशिश की। इस कॉल में टीचर्स से छुट्टी मिलने में होने वाली देरी और शोषण के संबंध में सवाल पूछे गए।

सर्वे किये गए कुल 12,733 शिक्षकों में से 1548 टीचर्स ने स्पष्ट रूप छुट्टी को लेकर शोषण की बात स्वीकारी। इनके मुताबिक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले इन लोगों को बिना घूस दिए अवकाश नहीं मिलता। फिर चाहे वो मेडिकल लीव हो या फिर बच्चों की देखभाल के लिए ली जाने वाली छुट्टी। हर चीज के लिए घूस देनी पड़ती है।

हर छुट्टी का रेट तय है!

रिपोर्ट के अनुसार छुट्टी का रेट इस चीज से तय होता है कि छुट्टी की कितनी जरूरत है और छुट्टी कितनी लंबी है। हर तरह की छुट्टी का अलग रेट फिक्स है। नॉर्मल छुट्टी के लिए 500 से लेकर 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से फिक्स है। शादी या दूसरे समारोह की छुट्टियों के लिए दोगुना यानी कि 2000 रुपये तक देना पड़ता है। अगर किसी नए-नए भर्ती हुए टीचर को शादी के लिए छुट्टी चाहिए तो फिर उसे डबल पैसा देना पड़ता है। जो टीचर छुट्टी के लिए पैसे नहीं देते हैं उनके प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशन को अनावश्यक लटका दिया जाता है। ब्लाकों के खंड शिक्षा अधिकारी घूस के बिना अवकाश के प्रार्थना पत्र को देखते तक नहीं हैं।

लाइव हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक आईवीआरएस कॉल के जरिए यह भी पता चला की बड़ी संख्या में शिक्षक मानव संपदा पोर्टल पर अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन ही नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट में लगभग 1118 शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन नहीं करने की बात सामने आई है। जिसके पीछे बड़ा कारण घूस के डर को बताया जा रहा है। दरअसल, ऑनलाइन आवेदन करते ही खंड शिक्षा अधिकारियों को पता चल जाता है कि किस शिक्षक ने कितने दिन का अवकाश मांगा है, और यहीं से रिश्वत का खेल शरू हो जाता है।

सरकार क्या कह रही है?

प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने मीडिया से बातचीत में छुट्टियां देने के मामले में भ्रष्टाचार की बात को स्वीकार किया है।

सतीश द्विवेदी ने इंडिया टुडे से कहा, “विभाग में घूसखोरी का ये मामला हमारे संज्ञान में आया है। हमने कार्रवाई का आदेश दे दिया है। इसमें शामिल कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये रिपोर्ट विभाग द्वारा किए गए आईवीआर सिस्टम पर आधारित फीडबैक सर्वे में सामने आई है। विभाग द्वारा निरंतर इसी तरह निगरानी की जाएगी और ये इस खेल में शामिल लोगों के लिए चेतावनी है।”

वहीं स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने भी इस मामले के सामने आने के बाद नाराज़गी जाहिर की है। 2 दिसंबर को उन्होंने प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर मामले में चेतावनी दी है।

पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा है कि आईवीआरएस में शिक्षकों के अवकाश स्वीकृत करने में अनावश्यक विलंब व शोषण की पुष्टि हुई है। ऐसी स्थिति की पुनरावृति दोबारा नहीं होनी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षक संघ का क्या कहना है?

इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का कहना है कि प्रदेश में शिक्षकों से हर मामले में घूस ली जाती है। फिर चाहे अवकाश स्वीकृत करने के नाम पर हो या भुगतान के लिए। प्राइमरी शिक्षकों से अंधाधुंध रिश्वत ली जाती है।

संघ ने कहा कि लखनऊ के ही कई ब्लाकों में बिना घूस के शिक्षकों के अवकाश नहीं स्वीकृत होते। प्रदेश के अन्य जिलों की स्थिति तो और भी खराब है। चयन वेतनमान, प्रोन्नति वेतनमान तथा एरियर भुगतान के लिए बीएसए व लेखाधिकारी कार्यालय में भी घूस ली जाती है।

गौरतलब है कि बीते दिनों प्रशासन के समक्ष छुट्टियों के नाम पर घूसखोरी की कई शिकायतें आई थी। जिसके बाद विभाग द्वारा ये फीडबैक सर्वे करवाया गया था। अब सर्वे में शोषण की बात स्पष्ट तौर पर सामने आने के बाद प्रशासन द्वारा कड़े आदेश जारी किए हैं और लगातार चार दिनों का आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति का अधिकार प्रधानाध्यापकों को ही दे दिया है।

इसके अलावा अन्य छुट्टियों के लिए समयबद्धता पर जोर दिया गया है। साफ किया है कि शिक्षकों के छुट्टियों को अनावश्यक निरस्त किया गया या देर से संज्ञान लिया गया तो कार्रवाई होगी। फिलहाल फोन से हुए पूछताछ में घूसखोरी से पुष्टि से विभाग में खलबली मची है। यह बात तय हो गई है कि प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को अवकाश के लिए घूस देनी पड़ती है।