साल 2017 में करीब 15 साल बाद उत्तर प्रदेश की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद संभाला। महज़ कुछ महीनों के भीतर ही सीएम योगी ने कुछ बड़े फ़ैसले लिए जिसमें प्रदेश में हज़ारों अवैध बूचड़खानों को बंद करना प्रमुख था।
एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा था, "ये पहली सरकार है, जिसने प्रदेश के अंदर अवैध बूचड़खानों को पूरी तरह प्रतिबंधित करके गो-तस्करी को भी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह प्रतिबंधित किया है। जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर, गो-हत्या की बात तो दूर, जो भी गाय से क्रूरता करेगा उसकी जगह जेल में होगी।"
इस संदर्भ में विवादास्पद कानून के बाद, 'गोरक्षा' के नाम पर मवेशियों को ले जाने वाले लोगों पर भीड़ ने हमला करना शुरू कर दिया। अवैध बूचड़खानो के बंद होने के साथ कथित गोमांस खाने और गाय की तस्करी के नाम पर कई हिंसक वारदातें भी हुईं। थानों में गो-तस्करी के मामले दर्ज होने बढ़े और मुज़फ़्फ़रनगर, अलीगढ़, बलरामपुर, बाराबंकी, हमीरपुर जैसे कई अन्य ज़िलों में गोहत्या के मामले दर्ज किए गए।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में तो 2018 में कथित गो-हत्या के मामले की छानबीन कर रहे एक पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की एक गुस्साई भीड़ के साथ झड़प के दौरान गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुई ये घटना पहली नहीं थी। बीते सालों में दर्जनों ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें कई लोगों को मॉब लिंचिंग का शिकार होना पड़ा है।
आवारा मवेशी और किसानों की समस्या
भारत में क़रीब 20 करोड़ मवेशी हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हैं। सरकारी आंकड़ों को खंगालने पर पता चलता है कि औसतन जहां देश में आवारा और लावारिस मवेशियों की आबादी कम हुई है, वहीं उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में ये बढ़ी है।
'दूसरी पशुधन जनगणना-2019 अखिल भारतीय रिपोर्ट' के आंकड़ों के मुताबिक इस साल राज्य में 11.8 लाख से ज्यादा आवारा मवेशी थे और प्रदेश में इनकी संख्या 15 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी। जहां पूरे देश में 2012 से 2019 तक देश में आवारा पशुओं की कुल संख्या में 3.2 प्रतिशत की कमी आई है, वहीं इस दौरान उत्तर प्रदेश में उनकी आबादी में 17.34 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई है।
हालांकि आवारा पशुओं की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएं और परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें गौशालाओं की स्थापना, आवारा गायों को गोद लेना, कर लगाना, कुपोषित परिवारों को आवारा गाय देना, गौ संरक्षण केंद्र और भी बहुत कुछ शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 545 पंजीकृत गौशालाएं हैं। इस साल 7 जनवरी तक राज्य में आवारा पशुओं के लिए 5,515 'गौ संरक्षण केंद्र' भी बनाए गए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 56,853 लोगों ने 103,000 से ज्यादा आवारा और लावारिस गायों को गोद लिया है। लेकिन इन सब के बावजूद किसानों की समस्या कम नहीं हो पाई है। प्रदेश के क़रीब-क़रीब हर ज़िले में आवारा मवेशियों ने किसानों, ख़ास तौर पर छोटे किसानों की नाक में दम कर रखा है और जान-माल दोनों के नुकसान हो रहा है।
आवारा मवेशियों से जान-माल दोनों का नुकसान
बलिया जिले के पास रेवती के किसान रामनाथ चौधरी कहते हैं कि पहले फ़सल को नुक़सान सिर्फ़ नीलगाय से होता था, लेकिन अब आवारा मवेशियों ने इस समस्या को दोगुनी कर दिया है।
वे न्यूज़क्लिक से बातचीत में बताते हैं, “अब सिर्फ नीलगाय परेशानी नहीं है, अब कई और परेशानी हो गई हैं। जो मवेशी दूध नहीं देते, बूढ़े हो चले हैं अब इनके रखरखाव की समस्या भी है। पहले जानवर को आसानी से बेच देते थे और घर चला लेते थे। अब ये सब बहुत मुश्किल हो गया है।
फसल की रखवाली के लिए कंटीली तार लगाने का खर्चा अलग बढ़ गया है। इतनी न तो किसान की ताकत है और न ही पैसा।"
सुल्तानपुर की महिला किसान कमला देवी के अनुसार किसानों को रात में रखवाली के लिए पाँच से आठ फ़ीट ऊँची मचान बनानी पड़ती हैं। दिन में खेती का काम और रात में पशुओं का ध्यान बहुत बोझिल और कष्टकारी हो गया है।
कमला कहती हैं, “पहले हमारे पति खेत रखवाली को जाते थे, लेकिन एक रात खेत में घुसे जानवर ने उन्हें दौड़ा लिया। वो भागते-भागते तार में उलझ गए फिर जैसे-तैसे जान तो बच गई लेकिन हाथ-पैर में चोट लग गई। तब से हम जाते हैं खेत मे रखवाली को। मचान पर बैठ कर बस शोर मचाते हैं और पत्थर फेंक देते हैं, आधी फसल पहले ही खराब हो गई है, अब आधी भी न बचे तो हम क्या खाएंगे।"
सियासत और आवारा पशुओं की राजनीति
उत्तर प्रदेश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के अपने-अपने दावे हैं। जाति, धर्म और विकास की राजनीति से इतर इस चुनावी समर में गाय को लेकर भी सियासत गर्म है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने डेढ़ साल पहले गोहत्या क़ानून को सख़्त करते हुए 10 साल तक की सज़ा तय कर दी थी। सरकार का कहना है कि प्रदेश में 5,300 से ज़्यादा गो आश्रय हैं, जिनमें लाखों मवेशियों को रखा गया है।
हाल ही प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, "गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। गाय-भैंस का मज़ाक़ उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश के आठ करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है।"
वहीं समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव का दावा है कि 'बीजेपी की नीतियों की वजह से प्रदेश में लाखों आवारा मवेशियों ने किसानों के सपनों को तोड़ दिया है।'
और कांग्रेस पार्टी नेता प्रियंका गांधी को लगता है कि 'पिछले साढ़े चार सालों में भाजपा सरकार ने सिर्फ़ मुसीबतें बढ़ाईं हैं, काम कुछ नहीं किया है।'
बहराल, प्रदेश में किसानों की एक बड़ी तादाद है, जो आवारा मवेशियों के मुद्दे पर साफ़ तौर से असहज दिख रही है। पिछले कुछ वर्षों में आवारा मवेशियो के बढ़ते प्रकोप से परेशान किसान दिन में खेती करते हैं लेकिन रात में भी फ़सल बचाने के डर से चैन से सो भी नहीं पाते। बड़े शहर हों या छोटे गांव, यूपी ने मवेशियों का ऐसा आतंक पहले शायद ही देखा हो।
गौरतलब है कि चुनावी मौसम में तमाम वादों, दावों और मेनिफेस्टो से दूर ज़मीनी स्तर पर आम किसान का दर्द आवारा पशुओं को लेकर कुछ ज्यादा ही है। उत्तर प्रदेश में आवारा मवेशियों के मुद्दे पर चुनाव में पड़ने वाले वोट पर कितना असर पड़ेगा, इसका पता नतीजों में ही चलेगा। मगर ज्यादातर किसान ऐसे भी हैं जो इस समस्या के समाधान से अब नाउम्मीद हो चुके हैं और चुनावों में इस मुद्दे को लेकर उनकी दिलचस्पी अब ख़त्म सी हो चुकी है।
गुलाम मोहम्मद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के साथ भारतीय किसान यूनियन की बुनियाद डालने वाले जुझारू किसान नेता थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों तक वे किसान आंदोलन में सक्रिय रहे।
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