पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बावली गांव के सोनू अपने विचार में बहुत दृढ़ हैं: आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में दलित मतदाता सपा-लोक दल गठबंधन को वोट देने जा रहे हैं।
“पिछले विधानसभा चुनाव में, हमने (दलितों) ने बड़ी संख्या में भाजपा को वोट दिया था। लेकिन पिछले पांच सालों में दलितों के मुद्दों पर कोई काम नहीं हुआ है। सोनू ने शिकायत करते हुए कहा कि, न तो हमें नौकरी मिली और न ही वेतन में कोई सुधार हुआ ऊपर से बढ़ती कीमतें हमारे संकट को बढ़ा रही हैं”।
क्षेत्र के दलितों का एक बड़ा वर्ग ईंट भट्टों या ऊंची जाति के किसानों के खेतों में काम करता है। उनके वेतन में या तो गिरावट आई है या लंबे समय से कोई वृद्धि नहीं हुई है। सोनू ने न्यूज़क्लिक को बताया कि, इसके साथ उन्हें जातिगत उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ता है और प्रशासन कभी उनका समर्थन नहीं करता है।
"अब, चूंकि किसान आंदोलन ने कुछ हद तक सभी वर्गों के बीच एकता पैदा की है, दलित वर्ग भी सपा-लोक दल गठबंधन को मतदान करने के बारे में सोच रहा है।"
राज्य के विभिन्न हिस्सों से मिले तमाम संकेतों के अनुसार भाजपा को आगामी चुनाव में कड़ी चुनावी टककर का सामना करना पड़ सकता है। इसके दो प्रमुख कारण हैं: एक, उच्च मुद्रास्फीति, बेरोज़गारी और खेतिहर मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के कारण आर्थिक उत्पन्न संकट; और दूसरा, भाजपा में दरार जिसके कारण कई वरिष्ठ मंत्री और विधायक सपा में शामिल हो गए हैं। अब लगता है कि मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा गठबंधन के बीच होने जा रहा है।
लेकिन इस गतिशील चुनावी परिदृश्य में, एक सवाल जो सपा और भाजपा दोनों के लिए चिंता का विषय है: वह यह है कि आखिर दलित किस गठबंधन की ओर रुख करेंगे? अभी तक यूपी में दलित वोटों की मुख्य दावेदार बहुजन समाज पार्टी थी और यही वजह है कि 2017 के चुनाव में बसपा को सपा से कुछ अधिक वोट मिले थे। भाजपा को जहां 36.7 फीसदी वोट मिले, वहीं सपा को 21.8 फीसदी और बसपा को 22.2 फीसदी वोट मिले थे। यह भी सच है कि पिछले चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी दलित समुदाय के एक बड़े तबके ने भाजपा को वोट दिया था।
अब जब काफी हद तक भाजपा के खिलाफ हवा चल रही है, तो अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि दलित किस तरफ जाएंगे? क्या वे बसपा की ओर रुख करेंगे या वे सपा गठबंधन को वोट देंगे।
इसकी जांच के लिए न्यूज़क्लिक ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तीन प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों के दलित मतदाताओं से बात की। ये बड़ौत, शामली और बुढाना हैं जो क्रमशः बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर जिले में आते हैं। बागपत और शामली में दलित आबादी करीब 12 फीसदी और मुजफ्फरनगर में करीब 13.55 फीसदी है।
सोनू का गांव बावली बड़ौत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बड़ौत शहर से एक किलोमीटर दूर स्थित है। इस अपेक्षाकृत बड़े गांव की आबादी करीब 10,000 है। यह मुख्य रूप से जाट बहुल क्षेत्र है और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली है। पिछले चुनावों में जाटों ने बड़ी संख्या में भाजपा को वोट दिया था और परिणामस्वरूप भाजपा के प्रतिनिधि की जीत हुई थी। लेकिन किसान आंदोलन ने यहां चुनावी समीकरण ही बदल कर रख दिया है। अब जाट समुदाय ज्यादातर सपा और राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन का समर्थन कर रहा है और भाजपा को हराने के लिए कमर कस रहा है।
2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य में दलितों की आबादी 16.81 प्रतिशत है। इनका असर राज्य के चुनावी नतीजों पर पड़ने वाला है। राज्य में दलितों की दुर्दशा को देखते हुए कोई भी दल या गठबंधन यह दावा नहीं कर सकता कि उसने दलितों के उत्थान के लिए बहुत प्रयास किए हैं। इसलिए दलित मतदाताओं के दिल और दिमाग के बारे में व्यापक अटकलें हैं।
इसे भी पढ़ें : यूपी चुनाव और दलित: फिर पकाई और खाई जाने लगी सियासी खिचड़ी
शामली और बुढाना विधानसभा क्षेत्र भी जाट बहुल क्षेत्र हैं। इन दो क्षेत्रों में, दलित आबादी औसतन 12.5 प्रतिशत है। शामली विधानसभा के तहत आने वाले सिसौली और भोरा खुर्द के दलित मतदाताओं का कहना है कि इस बार 90 फीसदी लोग सपा-लोक दल को वोट देंगे।
कई चुनावी मुकाबलों के अनुभवी भोरा खुर्द के सोहनबीर ने कहा कि गांव के लोग भाजपा के बहुत खिलाफ हैं क्योंकि भाजपा द्वारा दिखाए गए “विकास के सपने” पूरे नहीं हुए हैं।
उन्होंने न्यूज़क्लिक को बताया कि, “दलितों की दुर्दशा पहले से भी बदतर हो गई है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी ने दलित वर्गों को निचोड़ दिया है”।
सिसौली कस्बे के सुरेंद्र कुमार का कहना है कि पिछले चुनाव में लगभग पूरे इलाके ने सामूहिक रूप से बीजेपी को वोट दिया था।
कुमार ने न्यूज़क्लिक को बताया कि, "लेकिन इस बार स्थिति बदल गई है और 90 प्रतिशत मतदाता सपा-लोक दल गठबंधन को वोट देंगे।"
लगभग 2400 की आबादी वाले और बुढाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चंदेढ़ी गांव में दलित मतदाता सपा-लोक दल गठबंधन की ओर रुख कर रहे हैं।
“हालांकि परंपरागत रूप से दलित मतदाता बसपा को वोट देते रहे हैं, लेकिन इस बार स्थिति बदल गई है और दलित वोट एसपी-लोक दल और बसपा में विभाजित हो सकते हैं। आम तौर पर लोग भाजपा के कुशासन से नाराज हैं और दलित मतदाता भी इस बार राज्य में बदलाव के पक्ष में हैं।'
चूंकि चुनावी परिदृश्य अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, इसलिए यह देखा जाना बाकी है कि कौन सा गठबंधन इन वर्गों को पूरी तरह से लुभाने में कामयाब होता है। लेकिन एक बात तय है कि किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जमीन खिसकती दिख रही है और दलित मतदाता भी इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं ताकि राज्य में आने वाले बदलाव को सुनिश्चित किया जा सके।
इसे भी पढ़ें :दलितों के ख़िलाफ़ हमले रोकने में नाकाम रही योगी सरकार
इसे भी देखें : चुनाव चक्र: यूपी में दलित राजनीति और रिज़र्व सीटों का गणित
गुलाम मोहम्मद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के साथ भारतीय किसान यूनियन की बुनियाद डालने वाले जुझारू किसान नेता थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों तक वे किसान आंदोलन में सक्रिय रहे।
सर्वे टीम में शामिल हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन की ओर से दाखिल प्रार्थना-पत्र पर सीनियर सिविल जज ने वजुखाने की जगह को तत्काल सील करने का आदेश दिया है।
वैश्विक व्यवस्था संकट में नहीं है, जिसका कि कोई हल निकाला जा सकता है। दरअसल,यह सिस्टम ही संकट है और इसको दूर करना, उसको बदलना और उसे परिवर्तित करना होगा।
मैं उसे किस रूप में याद करूं? ...मैं उसके उन इंसानी/वैचारिक पहलुओं के बारे में बात करना चाहूंगा, जो मुझे आज भी आकर्षित करते हैं।
14 मई 2022 डाक्टर ऑफ़ क्लीनिकल न्यूट्रीशन की पढ़ाई कर रहे डॉक्टर ज़ैन अब्बास ने ख़ुदकुशी कर ली। अपनी मौत से पहले ज़ैन कमरे की दीवार पर बस इतना लिख जाते हैं- ''आज की रात राक़िम की आख़िरी रात है। " (राक़िम-…
