Skip to main content
xआप एक स्वतंत्र और सवाल पूछने वाले मीडिया के हक़दार हैं। हमें आप जैसे पाठक चाहिए। स्वतंत्र और बेबाक मीडिया का समर्थन करें।

यूपी : आगामी चुनाव से पहले लाखों शिक्षकों ने योगी सरकार से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने को कहा

विरोध करने वाले शिक्षकों ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने, पूर्व वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, डीए की किस्त और बक़ाया राशि जारी करने सहित कई मांगें रखी हैं।
UP Teachers Protest

"जो हमसे टकराएगा, वो चूर-चूर हो जाएगा..."

पुरानी पेंशन बहाल करो..."

"पुरानी पेंशन अधिकार है, बुढ़ापे का आधार है..."

"योगी-मोदी होश में आओ..."

मंगलवार को लखनऊ के ईको गार्डेन में हज़ारों शिक्षकों ने योगी आदित्यनाथ द्वारा लाई गई नई पेंशन स्कीम के विरोध में प्रदर्शन किया। ईको गार्डेन की हवा में नारों की गूंज थी।

राज्य सरकार के कर्मचारी, विशेष रूप से जो अनुबंध के आधार पर या आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत हैं, वे जानते हैं कि यदि वे आगामी विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले सरकार पर दबाव बनाने में विफल रहते हैं, तो उन्हें और पांच साल तक इंतजार करना होगा।

मंगलवार दोपहर को, इको गार्डन ग्राउंड में एक विशाल सभा देखी गई, जहां हजारों सरकारी स्कूल के शिक्षक पेंशनभोगियों, शिक्षा मित्रों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वच्छता कार्यकर्ताओं, मध्याह्न भोजन रसोइयों और उत्तर प्रदेश के कई अन्य योजना कार्यकर्ताओं के साथ एक दिन में शामिल हुए। केंद्र सरकार की नई पेंशन योजना को वापस लेने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर नई पेंशन योजना के खिलाफ रैली।

यूपी चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रामराज दुबे ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि "अगर सरकार तीन विवादित कृषि कानूनों को निरस्त करके अपनी गलती सुधार सकती है, तो नई पेंशन योजना को क्यों नहीं खत्म कर दें?"

कर्मचारी संघ के नेता ने यह भी आरोप लगाया कि यह पहली बार है जब राज्य सरकार विरोध करने के उनके लोकतांत्रिक अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है।

दुबे ने कहा, “नई पेंशन योजना जुए की तरह है। इसे हम किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे। यदि कोई कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना से सेवानिवृत्त होता है तो उसे प्रति माह लगभग 50,000 रुपये मिलेंगे जबकि नई पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्त होने वाले उसी सरकारी कर्मचारी को 800-1,500 रुपये प्रति माह मिलेगा। जब महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर हो तो सरकार को पैसा बढ़ाना चाहिए। इसके बजाय, वे उस चीज को कम कर रहे हैं जिसके हम हकदार हैं।"

न्यूज़क्लिक के साथ बात करते हुए, उन्होंने कहा कि, "हाल ही में सेवानिवृत्त हुए अधिकांश सरकारी कर्मचारी नई योजना के तहत मिलने वाली पेंशन के साथ अपने मासिक बिजली बिलों का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं। क्या यह सरकार द्वारा उस व्यक्ति का अपमान नहीं है जिसने अपना आधा जीवन अध्यापन के लिए समर्पित कर दिया है?”

ऐसा ही मत व्यक्त करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने महसूस किया कि सरकार अपने कर्मचारियों को धोखा दे रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब वे लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के खिलाफ लड़ने की योजना बना रहे हैं। अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा।

दिन भर चले इस विरोध प्रदर्शन में राज्य के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को नई प्रणाली के फायदे और नुकसान के बारे में संबोधित किया।

राज्य स्तरीय शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा, “पुरानी पेंशन प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आंदोलन (NMOPS) पिछले कई वर्षों से देश भर में शुरू की गई नई पेंशन योजना को रद्द करने के लिए चल रहा है। केंद्र। हालांकि, यह पहली बार है कि राज्य और केंद्रीय कर्मचारी बड़ी संख्या में एक साथ आए हैं और अपने उद्देश्य के लिए आगे आए हैं।”

“सरकार ने कर्मचारियों को 10,000 करोड़ रुपये के महंगाई भत्ते (डीए) का भुगतान रोक दिया है और एक दर्जन से अधिक भत्ते समाप्त कर दिए हैं; बुनियादी शिक्षा विभाग में प्राचार्यों के हजारों पद समाप्त कर दिए गए हैं और पिछले पांच वर्षों के दौरान एक भी शिक्षक को पदोन्नत नहीं किया गया है। सरकार की नीतियों ने शिक्षा मित्रों और प्रशिक्षकों को भुखमरी के कगार पर ला खड़ा किया है, जबकि आंगनबाडी और रसोइया को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, सरकार असंवेदनशील बनी हुई है, ”शर्मा ने कहा

संघ नेताओं ने आरोप लगाया कि पहले सरकारें कर्मचारियों और शिक्षकों की समस्याएं सुनती थीं और उन्हें हल करने की कोशिश करती थीं, लेकिन यह पहली सरकार है जो कर्मचारियों के लंबे संघर्ष से हासिल की गई उपलब्धियों और अधिकारों को छीन रही है.

विरोध करने वाले शिक्षकों ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने, पूर्व वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, डीए की किस्त और बकाया राशि जारी करने सहित मांगें रखी हैं।

संघ नेताओं की समिति ने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार इस योजना को पुनर्जीवित करने में विफल रहती है, तो आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।

शर्मा और अन्य कर्मचारियों ने राज्य सरकार के वादों को याद दिलाया: “सीएम योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था कि भाजपा के सरकार बनने के बाद पुरानी पेंशन योजना को पुनर्जीवित किया जाएगा। साढ़े चार साल सत्ता में रहने के बाद भी पार्टी ने वादा पूरा नहीं किया। अगर सरकार ढिलाई बरतती रही, तो उसके विधायकों और मंत्रियों के लिए चुनाव से पहले वोट मांगना मुश्किल हो जाएगा।

एनपीएस, सरकार द्वारा प्रायोजित पेंशन योजना, सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्ष 2004 में शुरू की गई थी। इसे 2009 में सभी वर्गों के लिए खोल दिया गया था।

प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना की वापसी के लिए राज्य सरकार के कर्मचारी व पेंशनभोगी लगातार आवाज उठा रहे हैं।

इस बीच, आंगनबाडी कार्यकर्ताओं, आशा, मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं और अन्य योजना कर्मियों ने नौकरी को नियमित करने और न्यूनतम 21,000 रुपये प्रति माह वेतन और भविष्य निधि सुनिश्चित करने की मांग की।

यूपी आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन की अध्यक्ष वीना गुप्ता ने न्यूज़क्लिक को बताया, “आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हों, मध्याह्न भोजन कर्मचारी हों या आशा, उत्तर प्रदेश में चौबीसों घंटे काम करने और सरकार की हर योजना को दरवाजे तक ले जाने के बावजूद उनकी स्थिति कमजोर है। चुनाव नजदीक आने के बाद से ही सरकार के खिलाफ गुस्सा और तेज होता जा रहा है. अगर हमारी मांगों को समयबद्ध तरीके से पूरा नहीं किया जाता है, तो हम अपने किसानों से समझते हैं कि इस अडिग सरकार को कैसे सबक सिखाया जाए।"

इस लेख को मूल अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें।

UP: Lakhs of Teachers Warn Yogi Govt to Revive Old Pension Scheme as Assembly Elections Near

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।

टेलीग्राम पर न्यूज़क्लिक को सब्सक्राइब करें

Latest