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अमेरिका ने हौथी को 'आतंकवाद' की सूची से हटाया, विद्रोही यमनी समूह से बातचीत करने का आग्रह किया

अमेरिका ने यह भी घोषणा की कि वह हौथियों के साथ पिछले दरवाजे से बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रहा है साथ ही इस क्षेत्र के उन देशों से बातचीत करने का प्रयास कर रहा है जो यमन में युद्ध में शामिल हैं।
US drops Houthis’ ‘terrorist’ tag, urges rebel Yemeni group to return to talks

अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर यमन के हौथी को "विदेशी आतंकवादी संगठनों" और "स्पेशियली डिजाइनेटेड ग्लोबल टेररिस्ट" की सूची से हटा दिया है। इस तरह संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की एक प्रमुख मांगें पूरी हो गई है। ट्रम्प प्रशासन ने अपने आखिरी प्रमुख फैसलों में विद्रोही हौथी मिलिशिया को जनवरी महीने में "आतंकवादी संगठन" के रूप में घोषित किया था। इस फैसले की मानवाधिकार संगठनों, सहायता करने वाले संगठन, संयुक्त राष्ट्र और अमेरिकी कांग्रेस के कई सदस्यों ने आलोचना की थी।

उत्तरी यमन के मारिब शहर पर हौथी द्वारा शुरू किए गए हालिया सैन्य अभियान के प्रत्यक्ष संदर्भ में अमेरिका ने हौथी को सभी सैन्य अभियानों को बंद करने का आह्वान किया। ये शहर अभी अमेरिका और सऊदी अरब समर्थित सरकार के नियंत्रण में है जो राष्ट्रपति अब्द रब्बू मंसूर हादी द्वारा संचालित किया जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र ने हौथी के सैन्य अभियानों पर भी चिंता व्यक्त की जिसका उद्देश्य सरकार से मारिब पर नियंत्रण हासिल करना है। मानवीय मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंडरस्ट्रेक्टरी जनरल मार्क लोकॉक ने एक चेतावनी जारी करते हुए कहा कि लड़ाई करने वाले दोनों पक्षों के बीच मारिब में सैन्य संघर्ष 2 मिलियन से अधिक नागरिकों के जीवन को खतरे में डाल देगा और हजारों लोगों को विस्थापित और बेघर करते हुए उन्हें शहर से पलायन करने के लिए मजबूर कर सकता है।

हाउतियों को आतंकवाद की सूची से हटाने के अलावा बाइडन प्रशासन शांति एवं युद्ध विरोधी एक्टिविस्टों द्वारा बड़े पैमाने पर पब्लिक कैंपेन पर काम करते हुए हाल ही में यमन में युद्ध और इसके लिए अमेरिकी नीति को लेकर कई अन्य कदम उठाए हैं। इसने विशेष रूप से सऊदी अरब की अगुवाई वाले खाड़ी सैन्य गठबंधन को अपने सैन्य, लॉजिस्टिकल और खुफिया सहायता को लेकर भी निर्णय लिया है। ये गठबंधन मार्च 2015 से यमन में युद्ध छेड़ रखा है। अमेरिका ने हाल ही में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कई हथियार समझौतों को निलंबित कर दिया था। ये दोनों देश सऊदी के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन के प्रमुख सदस्य है।

 

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