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यूपी: ‘रामराज’ के दावे के बीच प्रदेश में दलित-नाबालिग बच्चियों पर बढ़ते अत्याचार!

हाथरस के बाद अब बाराबंकी जिले में नाबालिग दलित लड़की से दुष्कर्म और हत्या की खबर है। लड़की के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पहले तो मामले को दबाने की कोशिशें कीं और फिर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने से पहले ही लड़की का अंतिम संस्कार करा दिया।
बाराबंकी

उत्तर प्रदेश में दलित नाबालिग बच्चियों के खिलाफ अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहीं हैं। हाथरस को लेकर अभी देश का उबाल शांत ही नहीं हुआ था कि बाराबंकी जिले में एक नाबालिग दलित लड़की से रेप के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। यहां भी लड़की के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पहले तो मामले को दबाने की कोशिशें कीं और फिर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने से पहले ही लड़की का अंतिम संस्कार करा दिया। एक के बाद एक राज्य में घट रही ऐसी घटनाओं के बीच पुलिस प्रशासन का कथित रूप से पीड़ित को ही प्रताड़ित करने का रवैया निश्चित ही सवालों के घेरे में है।

क्या है पूरा मामला?

प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये घटना बुधवार, 14 अक्टूबर की है और मामला जिले के थाना सतरिख से जुड़ा हुआ है। यहां दलित किशोरी खेत में धान काटने गई थी। जब कुछ बदमाशों ने उसके साथ नृशंसता की और फिर उसकी हत्या कर दी।

कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दलित किशोरी के निजी अंगों पर भी चोट के काफी गंभीर निशान मिले हैं। लोगों का कहना है कि मौका-ए-वारदात पर शराब की बोतलें भी मिली थीं।

परिवारजनों का क्या कहना है?      

परिजनों का आरोप है कि पुलिस शुरुआत में मामले को दबाने की कोशिश में लगी रही। यहां तक की परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म की धारा तक एफआईआर में नहीं लगाई थी। गुरुवार, 15 अक्टूबर देर शाम आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप के बाद गला दबा कर हत्या करने की पुष्टि होने के बाद बलात्कार की धारा 376 को जोड़ा गया।

इस मामले में परिवार का दावा है कि पीड़ित नाबालिग थी। दूसरी ओर, पुलिस उसे बालिग बता रही है।

घटना के बारे में लड़की की मां ने मीडिया को बताया, “बेटी धान काटने गई थी। खेत से उसकी लाश मिली। हाथ, गर्दन के साथ बंधे हुए थे। मुंह फटा हुआ था, गाल नोचे हुए थे। कपड़े भी उतरे थे। चेहरा मुश्किल से पहचाना जा रहा था। पुलिस हम पर ही दवाब बना रही थी कि चेक दिला देंगे, लेकिन हमें पैसे नहीं, इंसाफ चाहिए।”

पुलिस-प्रशासन क्या कह रहा है?

बाराबंकी के जिलाधिकारी आदर्श सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए एक प्रेस नोट जारी किया। इसमें उन्होंने धारा बढ़ाने की बात बताई, साथ ही निष्पक्ष जांच का आश्वासन भी दिया। गांव में पीएसी और पुलिस बल की भारी तैनाती है।

इस पूरे मामले में एएसपी राम सेवक गौतम ने कहा कि बुधवार देर रात शव मिला था, जिसके बाद हत्या का मामला दर्ज किया गया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि होने पर रेप की धारा भी एफआईआर में जोड़ी गई है। एएसपी ने कहा कि कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है।

हालांकि पुलिस को दुष्कर्म के बाद हत्या करने का शक मृत पीड़िता के पट्टीदार (रिश्ते के चाचा) पर है। डिजिटल साक्ष्य के आधार पर पुलिस का दावा है कि वारदात को रिश्तेदार ने ही अंजाम दिया है।

हालांकि आरोपी की संलिप्तता के बारे में मीडिया के सवालों पर पुलिस अधिकारी जांच का विषय बताकर जवाब देने से कतराते रहे। पीड़ित परिवारजन भी पुलिस के इस दावे पर भरोसा नहीं कर पा रहे। वे लगातार मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।

विपक्ष सरकार पर हमलावर

इस मामले के तूल पकड़ने के बाद बीएसपी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल बाराबंकी पहुंचा और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। बीएसपी नेताओं ने घटना की जानकारी ली और कहा कि अगर इस मामले में न्याय नहीं हुआ, तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने भी इस घटना को लेकर सरकार पर हमला किया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि यूपी में दलितों पर अत्याचार बढ़ा है।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर कहा, “यूपी में पिछले एक हफ्ते में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 13 भयावह घटनाएं घटी। खबरों के अनुसार 4 घटनाओं में पीड़िता की हत्या कर दी गई या पीड़िताओं ने आत्महत्या कर ली। महिला सुरक्षा की ये दुर्गति विचलित करती है। सीएम साहब को इसपर ‘स्पेशल सेशन’ करने का समय नहीं, हाँ फोटोसेशन चालू है।”

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, “उत्तर प्रदेश की नाकाम भाजपा सरकार महिला-अपराधों में ये दिखाकर बच रही है कि ये आपसी संबंधों और रिश्तेदारों के बीच की घटनाएँ हैं न कि अपराधियों द्वारा की जानेवाली। सपा के समय की कारगर 1090 व यूपी 100 को निष्प्रभावी बनाकर भाजपा सरकार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में जनता का हनन कर रही है।”

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दलितों के खिलाफ हिंसा

गौरतलब है कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की एक दलित युवती के साथ कथित गैंगरेप और हत्या का मामला सामने आया। आनन-फानन में पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार तक दिया। जिसके बाद हाईकोर्ट ने शासन-प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा था कि क्या पीड़िता किसी रसूखदार की बेटी होती, तो उसके साथ ऐसा ही किया जाता।  

इस घटना के बाद एक बार फिर दलितों के शोषण-उत्पीड़न पर सवाल उठने लगे। कहा जाने लगा कि आज़ादी के सात दशकों बाद भी आज दलित सामनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। साल दर साल की ऐसी कई घटनाओं का जिक्र होने लगा जो दलितों के ख़िलाफ़ हिंसा की एक नई कहानी बयां करती हैं।

साल 2015 में राजस्थान के डंगावास में दलितों के ख़िलाफ़ हिंसा की खबर हो या 2016 में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दलित स्कॉलर रोहित वेमुला की आत्महत्या। इसी साल तमिलनाडु में 17 साल की दलित लड़की का गैंगरेप और हत्या राष्ट्रीय सुर्खी बना। 2017 में सहारनपुर हिंसा,  2018 में भीमा कोरेगांव हिंसा जिसकी जांच में कई नागरिक समाज और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई। साल 2019 में डॉक्टर पायल तड़वी की आत्महत्या की पूरे देश में चर्चा हुई लेकिन सिलसिला फिर भी रुका नहीं। साल 2020 हाथरस की घटना और आंदोलन के लिए याद रखा जाएगा।

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एनसीआरबी के आंकड़े भयावह

अगर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के हालिया आंकड़ों की बात करें तो वो भी यही बयां करते हैं कि दलितों के ख़िलाफ़ अत्याचार के मामले कम होने के बजाय बढ़े हैं।

एनसीआरबी ने हाल ही में भारत में अपराध के साल 2019 के आँकड़े जारी किए जिनके मुताबिक अनुसूचित जातियों के साथ अपराध के मामलों में साल 2019 में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जहां 2018 में 42,793 मामले दर्ज हुए थे वहीं, 2019 में 45,935 मामले सामने आए।

इनमें सामान्य मारपीट के 13,273 मामले, अनुसूचित जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण) क़ानून के तहत 4,129 मामले और रेप के 3,486 मामले दर्ज हुए हैं।

राज्यों में सबसे ज़्यादा मामले 2,378 उत्तर प्रदेश में और सबसे कम एक मामला मध्य प्रदेश में दर्ज किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के ख़िलाफ़ अपराध में साल 2019 में 26.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। जहां 2018 में 6,528 मामले सामने आए थे वहीं, 2019 में 8,257 मामले दर्ज हुए हैं।

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