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पश्चिम बंगाल चुनावः “बंगाल की बेटी” ही नहीं बल्कि असम और उत्तर प्रदेश की जनता को भी पानी चाहिए

असम में भी 7.09 प्रतिशत घरों तक ही नल से जल पहुंच रहा है। तो उत्तर प्रदेश में मात्र 9.73 प्रतिशत घरों तक ही नल से जल पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री को शायद ये भी बताना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश और असम में स्थिति इतनी ख़राब क्यों है?
नल

भाजपा, पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, दुर्गा पूजा, रेलवे के विस्तार और पीने के पानी का मुद्दा चुनाव प्रचार में उठा रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुगली, पश्चिम बंगाल में एक रैली को संबोधित करते हुए, हर घर नल से जल पहुंचाने के मुद्दे को उठाया और अपने चिर-परिचित अंदाज़ में कहा: 

“जो पानी के लिए तरस रही है वो बंगाल की बेटी है कि नहीं है? बंगाल की बेटी को पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए?” 

अब सवाल ये उठता है कि नेताओं को पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत की याद चुनाव के दौरान ही क्यों आती है? क्या चुनाव के बाद भी वो अपने वादों को याद रखते हैं? क्या पीने के पानी का मसला सिर्फ उन्हीं प्रदेशों में है जहां ग़ैर-भाजपा सरकारें हैं? जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, वहां पीने के पानी की क्या स्थिति है? भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद ये सब भी बताना ही चाहिए। ख़ैर! इन सब सवालों पर हम कुछ प्रकाश डालते हैं।

नल से जल और बिहार चुनाव का उदाहरण।

पीने के पानी और चुनाव के संबंध को समझने के लिये हम नवंबर 2020 के बिहार चुनाव को देखते हैं। बिहार चुनाव! जो कोरोना की महामारी और लॉकडाउन की लुका-छिपी के बीच संपन्न हुआ था। नवंबर में बिहार में चुनाव थे और 28 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने आश्वासन दिया था कि वर्ष 2020 के अंत तक समस्त बिहार में नल से पानी पहुंच जाएगा। यानि महज़ तीन महीने में। जबकि अगर सरकारी आंकड़ों पर ही नज़र डालें तो पाएंगे अक्टूबर 2020 तक बिहार के 47 प्रतिशत घर नल के पानी से वंचित थे। हालांकि सरकार द्वारा दिये गये आंकड़ें भी संदेहास्पद थे। ज्यादा जानकारी के लिये ये रिपोर्ट पढ़ें।

वर्ष 2020 बीत चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बिहार में सभी घरों में नल से पीने का पानी पहुंच गया? अक्टूबर 2020 तक नल से पानी का जो आंकड़ा 53 प्रतिशत था क्या वो अब 100 प्रतिशत हो गया? जल-जीवन मिशन की वेबसाइट के अनुसार अभी बिहार के मात्र 66 प्रतिशत घरों तक ही पानी पहुंच पाया है। तो क्या दिसंबर 2020 तक बिहार के हर घर तक नल से जल पहुंचाने का आश्वासन सिर्फ एक चुनावी जुमला था। क्या हुगली में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए ये बात बताई।

भाजपा और नल से जल।

मोदी जी पश्चिम बंगाल में पीने के पानी को लेकर चिंतित हैं और “बंगाल की बेटी” जैसी भावुक छवि का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वो बताएंगे कि उन राज्यों में पीने के पानी की स्थिति क्या है जहां भाजपा की सरकार है। आइए, एक बार उन राज्यों पर नज़र डालते हैं जहां नल से जल की उपलब्धता का आंकड़ा 10 प्रतिशत से भी कम है। जो राज्य नल से जल की सूचि में सबसे नीचे हैं। जल-जीवन मिशन की वेबसाइट के अनुसार तीन राज्यों में नल से पानी की उपलब्धता 10 प्रतिशत से भी कम है। इनमें तीन राज्यों में से दो राज्यों में भाजपा की सरकार है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल।

जल-जीवन मिशन की वेबसाइट के अनुसार पश्चिम बंगाल में मात्र 7.09 प्रतिशत घरों तक ही नल से जल की सुविधा उपलब्ध है। असम में भी 7.09 प्रतिशत घरों तक ही नल से जल पहुंच रहा है। तो उत्तर प्रदेश में मात्र 9.73 प्रतिशत घरों तक ही नल से जल पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री को शायद ये भी बताना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश और असम में स्थिति इतनी ख़राब क्यों है?

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार एवं ट्रेनर हैं। आप सरकारी योजनाओं से संबंधित दावों और वायरल संदेशों की पड़ताल भी करते हैं।)

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