अच्छे दिन? दाम आसमान छू रहे हैं और रोज़गार नदारद है 

कीमतों पर सरकार द्वारा जारी किए नए आंकड़ों से पता चलता है कि लोग इन दिनों किस तरह की मार झेल रहे हैं। रोज़मर्रा के इस्तेमाल वाली सभी वस्तुओं, जैसे सब्जियां, अंडे, मांस, मछली और दाल आदि की कीमतों ने बाज़ार में आग लगाई हुई हैं। यह महंगाई न केवल पारिवारिक बजट को तबाह कर रही है बल्कि पोषण संबंधी जरूरतों पर भी घातक प्रभाव डाल रही है।

जैसा कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से सैयतन बेरा की चौंकाने वाली रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि लोग रोटी, नमक और मिर्च पर ज़िंदा हैं और कुछ चने के नाज़ुक पत्तों का भी सेवन कर रहे हैं। यहाँ यह बात याद रखी जानी चाहिए कि सर्दी में सब्जियां और फल प्रचुर मात्रा में होते हैं और इसलिए भोजन की सामाग्री की कीमतें कम होनी चाहिए।

बढ़ती बेरोजगारी की वजह से यह संकट इतना तेज़ हो गया है कि जिस पर सरकार ने महीनों से ध्यान ही नहीं दिया है और अब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। वे लोग जिनकी कोई आय नहीं है या फिर बहुत काम आय हैं वे बढ़ती खाद्य कीमतों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। 

खाने की कीमतों में लगी आग 

दिसंबर 2019 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार एक वर्ष में मूल्य वृद्धि सब्जियों के मामले में 60.5 प्रतिशत, दालों में 15.4 प्रतिशत, मसालों में 5.8 प्रतिशत दर्ज़ की गई है। इस तरह से केवल दाल के अलावा एक आम भारतीय के खाने की थाली में शामिल होने वाले खाद्य पदार्थो की कीमतें बहुत अधिक बढ़ी हुई हैं। 

अंडे की कीमत में 8.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। मांसाहारी लोगों का दर्द भी कुछ ऐसा ही है- मांस और मछली में 9.6 प्रतिशत का उछाल है। किसी के बचने का कोई रास्ता नहीं है और समाज के निचले पायदान वाले लोगों लिए तो यह जीने -मरने का मुद्दा बन गया है।

सामान्य खुदरा मूल्य मुद्रास्फीति जिसमें परिवारों द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें भी शामिल हैं, दिसंबर में 7.35 प्रतिशत के उछाल के साथ बढ़ गई थी, कीमतों में इतना बड़ा उछाल मोदी शासन के साढ़े पांच साल के दौरान कभी नहीं देखा गया था। लेकिन आज का हत्यारा खाने की कीमतों में उछाल है जो सामान्य दर से बहुत आगे बढ़ गया है। [नीचे चार्ट देखें]

एक साल पहले जनवरी 2019 में खाद्य मुद्रास्फीति काफी नकारात्मक चल रही थी और सामान्य मुद्रास्फीति केवल 1.97 प्रतिशत थी।

बढ़ती बेरोज़गारी 

इस बीच बेरोजगारी दर पिछले 12 महीनों में लगभग 7 प्रतिशत या उससे अधिक रही है और दिसंबर में यह 7.6 प्रतिशत थी जिसका खुलासा सीएमआईई की रिपोर्ट ने किया था। यह 13 जनवरी, 2020 तक उसी स्तर पर रही।

 
यह बढ़ती बेरोज़गारी का अब तक का निरंतर चलने वाला और सबसे खराब स्तर है जिसे भारत काफी लंबे समय से देख रहा है और झेल भी रहा है। सीएमआईई के आंकड़ों के अनुसार लगभग 7.3 करोड़ लोग पूरी तरह से बेरोजगार हैं जिसे भारत और दुनिया में बेरोजगारों की सबसे बड़ी सेना कहा जा सकता है।

यह न केवल परिवारों के जीवन पर घातक प्रभाव डाल रही है बल्कि मौजूदा मंदी भी उन्हे इससे बचाने से रोक रही है क्योंकि यह स्थिति लोगों की खरीदने की शक्ति को खत्म किए दे रही है और इस प्रकार बाज़ार में मांग भी कम हो रही है। 

नतीजतन उत्पादन इससे ग्रस्त हो रहा है और निवेश ठंडे बस्ते में जा रहा है।दुर्भाग्य से भारत में सत्तारूढ़ सरकार इस अपरिहार्य तर्क के प्रति बड़े आनंदमयी तरीके से उदासीन है और उल्टे कॉरपोरेटों को बड़ी रियायतें देकर और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को बेचकर निवेश को बढ़ावा देने के अपने ख्याली पुलाव पकाने में लगी है। ऐसा कभी होने वाला नहीं है क्योंकि कॉरपोरेट्स अपने लाभ मार्जिन को बनाए रखने के लिए उन सभी रियायतों का उपयोग कर रहे हैं जिन्हे उन्हे सरकार ने बांटा है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि नई क्षमताओं या परिसंपत्तियों में शायद ही कोई निवेश हो।

नरेंद्र मोदी सरकार जिसने 2014 में "अच्छे दिन" और हर साल एक करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। वह अब वर्तमान में अपने जनक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे यानि हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए काम कर रही है। अब तक मोदी सरकार ने बढ़ती कीमतों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है और बेरोजगारी के मुद्दे को भी नकली आंकड़ों के बोझ तले  दफन कर दिया है। नतीजतन, देश आर्थिक संकट के साथ-साथ सांप्रदायिक जहर से भरे नागरिकता के कानूनों की अभूतपूर्व उथल-पुथल से गुजर रहा है।