अमेरिका ने ईरान को यूएन के प्रतिबंध लगाने की धमकी दी

यूएस ने ईरान पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों को फिर से लगाने की धमकी दी है। उसने कहा है कि अगर ईरान पर हथियारों के प्रतिबंध को बढ़ाने के प्रयासों का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विरोध किया जाता है वह ऐसा करेगा। संयुक्त राष्ट्र के सभी प्रतिबंधों को लगाने की योजना की पुष्टि ईरान में अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि और राज्य सचिव माइक पोम्पिओ के वरिष्ठ सलाहकार ब्रायन हुक ने की। हुक ने 13 मई को वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक लेख में इसके बारे में लिखा था।

ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन (जेसीपीओए) के अनुसार ईरान पर हथियारों का प्रतिबंध इस साल अक्टूबर के अंत तक समाप्त हो जाएगा। अमूमन इसे ईरान परमाणु समझौते के रूप में जाना जाता है। जेसीपीओए से एकतरफा तरीक़े से हटने के बावजूद ट्रम्प प्रशासन ने जेसीपीओए के तहत ईरान पर हथियारों के प्रतिबंध को बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है।

हुक ने लिखा है कि अमेरिका की योजना है कि ईरान पर "किसी न किसी तरह" हथियार पर प्रतिबंध लगाने की है। यह कहा कि "अगर अमेरिकी कूटनीति वीटो से निराश होती है... तो अमेरिका के पास अन्य तरीकों से हथियारों पर प्रतिबंध करने का अधिकार बरकरार है।" इसे यूएनएससी में 15 में से 9 वोटों की आवश्यकता होगी और प्रतिबंध बढ़ाने के लिए पांच स्थायी सदस्यों, चीन, रूस, यूके, फ्रांस और यूएस में से किसी को वीटो नहीं करना होगा।

ईरान की सरकार ने हुक की टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है जिसमें कहा गया था कि जेसीपीओए "उनका काम नहीं है"। प्रेस को संबोधित करते हुए, ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ ने कहा, "ऐसा उन लोगों से उम्मीद है जो लोगों को ब्लीच (सफाई करने वाले रसायन को सीओवीआईडी-19 के इलाज के लिए ट्रम्प के दावों के संदर्भ में) का इंजेक्शन लगाने की सलाह देते हैं। यह दावा करते हैं कि वे समझौता के सदस्य हैं लेकिन वे पीछे हट गए।”

जरीफ ने कहा, "ये मुद्दा ईरान और जेसीपीओए पक्षों के बीच है न कि अमेरिका साथ।"

ईरान की तरफ से पहले दो बार इस समझौते का आश्वासन देने के बावजूद जेसीपीओए को एकतरफा बताते हुए अमेरिका मई 2018 में इस समझौते से पीछे हट गया था। बाद में अमेरिका ने ईरान पर एकतरफा प्रतिबंध लगा दिया और जेसीपीओए के हस्ताक्षरकर्ताओं सहित विदेशी फर्मों और अन्य देशों को धमकी दी अगर अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन नहीं किया गया तो परिणाम भुगतने होंगे।

इसके परिणामस्वरूप अंततः एकतरफा प्रतिबंधों के एक वर्ष के बाद ईरान को पालन करने से दूर होना पड़ा और विशेष रुप से इस समझौते से अपनी प्रतिबद्धताओं को कम कर दिया।