| न्यूज़क्लिक

गौतम नवलखा
सिकुड़ती अर्थव्यवस्था से दूर होता सैन्य लक्ष्य
25 Feb 2020
अगर भारत सरकार को अपने नागरिकों की चिंता होती, तो सरकार तय करती कि नागरिक ऐसी व्यवस्था में न रहें, जहां कोई नियम ही न चलते हों। जहां कानून को लागू करने वाले लोग, संविधान और कानून को ताक पर न रखते ह
राकेश सिंह
बड़े ख़तरों से घिरे छोटे किसान
24 Feb 2020
दसवीं कृषि जनगणना के अनुसार देश में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या 2010-11 की तुलना में 2015-16 में थोड़ी और बढ़ गई है। 2010-11 की तुलना में लघु और सीमांत जोत (दो हेक्टेयर से नीचे) 1.2 प्रतिशत की…
सुबोध वर्मा
मोदी सरकार में जारी है दलितों और आदिवासियों की उपेक्षा
22 Feb 2020
इस वर्ग के लिए स्पष्ट मानदंडों के बावजूद पिछले पांच वर्षों के बजट आवंटन में भारी कटौती की गई है।
भाषा
कोरोना वायरस संक्रमण से एक प्रतिशत तक कम हो सकती है वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर : रिपोर्ट
20 Feb 2020
चीन से शुरू हुए कोरोना वायरस के संक्रमण का असर जून के बाद भी बना रहा तो वैश्विक आर्थिक वृद्धि करीब एक प्रतिशत नीचे आ सकती है।
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा - मोदी सरकार नहीं मान रही कि देश में मंदी है
20 Feb 2020
योजना आयोग के पूर्व अध्यक्ष बुधवार को मोंटेक सिंह अहलूवालिया की पुस्तक 'बैकस्टेज' के लोकार्पण के मौके पर डॉ. सिंह ने कहा कि मोदी सरकार यह स्वीकार नहीं ही नहीं करती कि भारत की अर्थव्यवस्था मंदी से…
बी सिवरामन
बजट 20-21: भारतीय कृषि में काॅरपोरेट वर्चस्व के लिए रास्ता खुला
18 Feb 2020
यह 16-पाॅइंट एक्शन प्लान किसानों की आय को दूना करने के मामले में लेशमात्र भी सफल नहीं है, पर मुद्दा यह नहीं है। बल्कि, यह गंभीर मामला है कि इस प्लान के तहत कुछ ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन किये जा रहे हैं…
सुबोध वर्मा
मोदी सरकार के कारनामे : जनता पर बेरोज़गारी और महंगाई की दोहरी मार
17 Feb 2020
बेरोज़गारी बढ़ रही है, मुद्रास्फ़ीति, खाद्य मुद्रास्फ़ीति अपने छह साल के सबसे ऊँचे स्तर पर है, निर्यात नीचे जा रहा है, औद्योगिक उत्पादन और निवेश में भी ठहराव नज़र आ रहा है।
प्रभात पटनायक
पूंजीवाद, समाजवाद और अति-उत्पादन के संकट
15 Feb 2020
पूंजीवाद के विपरीत समाजवाद किसी भी प्रकार की बर्बादी या लापरवाही से बचता है, जैसे कि अति-उत्पादन के चलते होने वाले संकट के दौरान उचित मात्रा में श्रमिकों की खपत में वृद्धि के ज़रिये इससे बच निकलता है।
भाषा
सरकारी बैंकों में अप्रैल-दिसंबर,19 के बीच 1.17 लाख करोड़ रुपये की धोखाधड़ी: आरटीआई
13 Feb 2020
आरटीआई के तहत मुहैया कराये गये आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा वित्तीय वर्ष के शुरूआती नौ महीनों में देश का शीर्ष वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) धोखाधड़ी का सबसे बड़ा शिकार बना।
राज वाल्मीकि
बजट 2020 : दलितों और आदिवासियों के आवंटन में बजट की बाजीगरी
10 Feb 2020
अनुसूचित जनजाति बजट के तहत लक्षित योजनाओं के लिए सिर्फ 19.43% और अनुसूचित जनजाति के लिए 36.2% आवंटित किए गए हैं। बाकी सामान्य योजनाओं को अनुसचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का मुखौटा पहना दिया गया है।…