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दिल्ली: केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बुधवार को कई बड़े फ़ैसले किए हैं। दरअसल कृषि क्षेत्र में बड़े सुधारों का नाम देते हुए केंद्र
कुछ साल पहले सीआईए की गुप्त सूची से जिन दस्तावेज़ों को हटाया गया था, उनमें 1980 के दशक में सोवियत संघ को लेकर चलने वाले चुटकुलों की एक सूची भी थी।
“जब तक संचालक धन का प्रबंध नहीं कर लेते, तब तक वे कारखाने में कच्चा माल खरिदने में भी असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में संचालक फैक्ट्री चलाने की स्थिति मे
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खोज ख़बर के इस एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह ने नस्लवाद के खिलाफ फूटे गुस्से का अमेरिका की राजनीति पर पड़ने वाले असर की पड़ताल की। उन्होंने बात की, अमेरिका में दलित लेखक-चिंतक सुरज येंगडे से और…
छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारी जनक प्रसाद पाठक के ख़िलाफ़ एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं भूपेश बघेल सरकार ने आरोपी अधिकारी को…
Urgent Consideration Law एक नवउदारवादी क़ानून है जो विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और रोज़गार को प्रभावित करेगा।
NDTV और कई अन्य मेनस्ट्रीम मीडिया संस्थानों द्वारा दी गई ग़लत जानकारी की वजह से लोगों ने विश्वास कर लिया कि घटना केरला के मलप्पुरम ज़िले में हुई है जबकि वह पलक्कड़ में हुई. चूंकि मलप्पुरम मुस्लिम बहुल…
ऐसा संभव है कि कोरोना से निपटने के लिए किए जा रहे केंद्र और राज्य सरकारों के फ़ैसलों में कॉर्पोरेट हेल्थकेयर का गंभीर प्रभाव हो।
