बहुसंख्यक प्रभाव में लिया गया कश्मीर का फ़ैसला : संजय काक

"लोगों को यह गलतफहमी है कि जम्मू कश्मीर का जीवन शेष भारत के पैसों से चलता है। अध्ययन में सामने आया है कि जम्मू कश्मीर के कुल जीडीपी में पर्यटन का महज 6.9 फीसदी हिस्सा है और इस पर्यटन के राजस्व का 95 फीसदी वैष्णो देवी की यात्रा से आता है। यानी कोई कश्मीर में पर्यटन न करे, तो वहां के जीडीपी पर बहुत खास अंतर नहीं आएगा। जीडीपी का सबसे ज़्यादा हिस्सा यानी 18 फीसदी सेब के उत्पादन से आता है और सिर्फ कश्मीर के लिए यह बढ़कर 24 फीसदी तक हो जाता है।  कश्मीर के बारे में यह ग़लतफ़हमी भी फैलाई जा रही है कि वह विकास में पिछड़ा हुआ है, लेकिन विकास के हर संकेतक पर वह उत्तर भारत से बेहतर स्थिति में है। "

विख्यात अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज और प्रभात पटनायक का हवाला देते हुए ये बातें वरिष्ठ फिल्मकार संजय काक ने भोपाल में आयोजित विनोद रैना स्मृति व्याख्यान में ‘‘गांधी की याद में : नर्मदा और कश्मीर घाटी से उठते सवाल’’ विषय पर व्याख्यान देते हुए कही। इसका आयोजन मध्यप्रदेश भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा किया गया।

संजय काक ने कश्मीर के इन तथ्यों को रखते हुए कहा कि कश्मीर  के बारे में तथ्यहीन जानकारी देकर लोगों को भ्रमित किया गया, ताकि तथ्य एवं तर्क के साथ कोई कश्मीर पर बात न कर सके। अनुच्छेद 370 में संशोधन बहुसंख्यक के आवेग के आधार पर लिया गया फैसला है, जो न तो कश्मीर के हित में है और न ही शेष भारत के हित में। लेकिन यह अच्छा है कि 5 अगस्त के बाद लोगों ने  कश्मीर के बारे में सोचना शुरू कर दिया है और कई सारी बातें सामने आ रही हैं।

व्याख्यान में काक ने विषय के संदर्भ में कहा कि नर्मदा घाटी के अहिंसक आंदोलन के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय का साल 2000 का फैसला बहुसंख्यक के आवेग या प्रभाव (इंपल्सन) में लिया गया फैसला था, जो कि इस तरह के निर्णय लिए जाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। उसी तरह जम्मू कश्मीर पर लिया गया वर्तमान फैसला है। नर्मदा घाटी और कश्मीर घाटी से उठते सवाल का संदर्भ ‘‘लोकतंत्र का सवाल है एवं लोकतंत्र से सवाल है’’। उन्होंने कहा कि नर्मदा घाटी के आंदोलन में देश-विदेश का और मध्यम वर्ग का सहयोग था एवं जमीन पर आंदोलन भी मजबूत था, लेकिन सब बेमानी हो गया। कश्मीर  में प्रतिरोध अलग तरह का रहा है। वहां के मामले में बहस को जनता तक ले जाना मुश्किल है। 1999-2000 तक ऐसा करना आसान था।

उन्होंने कहा कि 5 अगस्त के पहले लोगों को लगता था कि कश्मीर की समस्या की शुरुआत 1989-90 से हुई है। पहली बार अब लोगों को लगा कि कश्मीर की समस्या का कोई इतिहास भी है। जब देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था, तब कश्मीर  में सामंतवाद के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। वहां की परिस्थितियां बिल्कुल ही अलग थी। हम अपनी जगह से वहां की परिस्थितियों को देखते हैं, इसलिए स्पष्ट तौर पर मुद्दे को नहीं समझ पाते। कश्मीर पर बात करने के लिए हमें वहां के बारे में अध्ययन करना चाहिए, ताकि जब कोई सवाल करे, तो हम उसका तार्किक जवाब दे सकें। यह हमारे समाज की विफलता है कि हमें सभी जगह आर्मी भेजना पड़ रहा है। यह लोकतांत्रिक राजीनीति का संकट है। कश्मीरी लोगों पर आज अलग तरह का दबाव है। जब तक वहां लोकतंत्र की बहाली नहीं होगी, तब तक स्थितियों में सुधार की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

व्याख्यान के दरम्यान संजय काक ने अपनी फोटो पुस्तक ‘‘विटनेस : 9 फोटोग्राफर्स - कश्मीर 1986-2016’’ में शामिल फोटोग्राफर्स के कुछ फोटो दिखाकर उस पर वहां के हालात पर चर्चा की। शुरुआत में हबीब तनवीर द्वारा स्थापित नया थियेटर के कलाकारों ने जन गीतों की प्रस्तुति की। मध्यप्रदेश भारत ज्ञान विज्ञान समिति की आषा मिश्रा ने बताया कि विनोद रैना स्मृति में यह छठवां व्याख्यान है।

विख्यात शिक्षाविद् अनिता रामपाल ने कहा कि विनोद का कश्मीर और नर्मदा से गहरा लगाव था। उन्होंने एक बार कहा था कि हमारा जो कुछ बचेगा, उसे नर्मदा और झेलम में बहा देना। ऐसे में कश्मीर पर बात करना विनोद के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। हमने कश्मीर में अनाथ बच्चों की एक कार्यशाला आयोजित की थी। उसमें लोगों के बीच जो दुराव था, उसे टूटते हुए देखा। महज सात दिन की कार्यशाला में बच्चों ने एक-दूसरे के दर्द को समझा। हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि गैर कश्मीरी लोग भी कश्मीरी लोगों का दर्द समझेंगे, बिल्कुल उन बच्चों की तरह।