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झारखंड : आदर्श पुलिस राज का ‘नक्सली सरेंडर घोटाला’

फ़र्ज़ी नक्सली सरेंडर का यह मामला उस समय उभर कर आया जब सीआरपीएफ के तत्कालीन आईजी ने राज्य के पुलिस विभाग को खुला पत्र लिखकर सवाल उठाया। ...अब 14 दिसंबर को इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट की सुनवाई में आगे की तस्वीर साफ होगी।
झारखंड में सरेंडर मामला सवालों के घेरे में है।

इन दिनों केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की टीम बकोरिया पुलिस मुठभेड़ कांड के फ़र्जी होने की जांच के लिए झारखंड पहुंची हुई है। राज्य पुलिस की संदिग्ध भूमिका पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने कांड की नए सिरे से जांच का जिम्मा राज्य की पुलिस से लेकर सीबीआई को दिया है। अब ‘फ़र्जी नक्सली सरेंडर’ कांड का मामला इन दिनों हाईकोर्ट में सरगर्म है जिसमें राज्य पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के कई बड़े अधिकारियों की गर्दन फंसी हुई है। इस मामले में भी पुलिस विभाग के टालमटोल और असहयोग के रवैये से कोर्ट नाराज़ है। इसलिए 14 दिसंबर को होनेवाली अगली सुनवाई से पूर्व सभी ज़रूरी कागज़ात जमा करने की सख़्त दे रखी है।

गौरतलब है की सरकार द्वारा 2014 में माओवाद–नक्सलवादी धारा से जुड़े युवाओं को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ और झारखंड समेत देश के कई राज्यों में ‘सरेंडर (आत्म समर्पण) नीति’ बनाई गयी थी  जिसमें यह प्रावधान था कि नक्सली संगठनों का कोई कार्यकर्ता अथवा नेता सरकार के समक्ष यदि सरेंडर करेगा तो सरकार उसे कानूनी तौर पर समाज की मुख्य धारा में आने का अवसर व रोजगार मुहैया कराएगी। मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम को ऐसा लोकलुभावन बनाकर पेश किया गया था मानो सरकार सचमुच में नक्सल समस्या के प्रति बहुत गंभीर है लेकिन इस सियासी खेल की कलई उस समय खुल गयी जब सरकार की सरेंडर - योजना की सफलता दिखाने के लिए भोले भाले नौजवानों को फ़र्ज़ी नक्सली बनाकर सरेंडर कराने का मामला सामने आया। सरेंडर आंकड़ा बढ़ाने के लिए पुलिस व सीआरपीएफ के बड़े अधिकारियों ने प्रदेश के खूंटी जिला स्थित दिग्दर्शन कोचिंग सेंटर के जरिये नक्सल प्रभावित ज़िलों के 514 युवाओं को  सरेंडर कराया था। इन सबों को समझाया गया था कि यदि वे ख़ुद को नक्सली बताकर सरेंडर करेंगे तो उन्हें फौरन पुलिस या सीआरपीएफ नौकरी मिल जाएगी। भव्य कार्यक्रमों में मीडिया की भीड़ जमाकर इन सबों का सरेंडर समारोह कराया गया। जिसका स्वागत करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री ने हमेशा की भांति मोदी जी के कुशल नेतृत्व में अपनी सरकार की सफलता का कसीदा भी पढ़ा था। इसी दौरान राजधानी के एक नागरिक अधिकार संगठन जेसीडीआर ने पूरे मामले को फ़र्ज़ी बताते हुए जांच की मांग करने संबंधी याचिका राज्य के हाईकोर्ट में दायर कर दी। साथ ही इसमें शामिल पुलिस व सीआरपीएफ के कई बड़े अधिकारियों की संलिप्तता की भी जांच की मांग कर दी। मामले को तूल पकड़ता देख राज्य पुलिस ने भी विभागीय जांच की घोषणा करते हुए आनन फानन मेँ जांच की औपचारिकता पूरी कर दी जिसमें सभी नामजद बड़े अधिकारियों को क्लीन चिट देते हुए सरेंडर कार्यक्रम को सही ठहराकर मामले की फाइल बंद कर दी।

फ़र्ज़ी नक्सली सरेंडर का यह मामला उस समय उभर कर आया जब सीआरपीएफ के तत्कालीन आईजी ने राज्य के पुलिस विभाग को खुला पत्र लिखकर सवाल उठाया। साथ ही भोले भाले ग्रामीण नौजवानों को फ़र्ज़ी नक्सली बनाकर जेल मेँ रखने को धोखाधड़ी बताया। मामला सार्वजनिक हो जाने के कारण उनके ही बयान को आधार बनाकर केस दर्ज़ करने की औपचारिकता पूरी की गयी थी। सन् 2014 के इस सरेंडर कांड की जांच को लेकर दायर याचिका संज्ञान लेते हुए जब से हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू की है, राज्य पुलिस लगातार अपना पक्ष व तथ्य प्रस्तुत करने में आनाकानी कर रही है जिसपर कोर्ट नाराजगी प्रकट कर कई बार पुलिस को फटकार भी लगा चुका है। सरेंडर किए नौजवानों को बिना किसी कोर्ट मेँ पेश किए रांची स्थित पुराने बिरसा मुंडा जेल मेँ सीआरपीएफ की दीखरेख मेँ रखने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी गम्भीर आपत्ति जताते हुए पुलिस को दोषी ठहराया है।

सरेंडर करने के बाद कई महीने सीआरपीएफ की विशेष निगरानी और देखरेख में रखे गए सभी ग्रामीण नौजवानों की हालत ऐसी है अब वे कहीं के नहीं रह गये हैं क्योंकि सबकी नज़र मेँ उनकी सामाजिक पहचान माओवादी-नक्सलवादी की हो गयी है, तो दूसरी ओर, जिन जिन से सरेंडर के बाद नौकरी देने का लालच दिखाकर लाख–लाख रुपये वसूले गये वह सब भी डूब गया। रुपये देने के लिए किसी ने अपनी बाइक बेची तो किसी ने ज़मीन बेच दी लेकिन नौकरी नहीं मिली। सरेंडर किए नौजवानों ने मीडिया को सारा दर्द बताते हुए यह भी कहा कि पुलिस ने अभी तक किसी से औपचारिक बयान भी नहीं लिया है। हैरानी की बात ये भी है कि इनको रखे जाने की यह कानूनी/वैधानिक स्थिति भी स्पष्ट नहीं है कि वे पुलिस हिरासत में हैं या न्यायिक हिरासत में। फिलहाल दिखावे की कारवाई के लिए पुलिस ने दिग्दर्शन कोचिंग सेंटर के रवि बोदरा को फ़र्ज़ी सरेंडर घोटाला कांड का मास्टर माइंड घोषित कर गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि कोर्ट में कुछ के सही होने के सबूत व गवाही तो पेश की गयी है लेकिन इसमें शामिल पुलिस व सीआरपीएफ के बड़े अधिकारियों को साफ़ बचा लिया है।

बहरहाल, 14 दिसंबर को इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट की सुनवाई मेँ आगे की तस्वीर साफ होगी लेकिन यह तो साबित हो ही गया है कि माओवाद–नक्सलवाद से निपटने के नाम पर आज सरकार और पुलिस दोनों मिलकर प्रभावित इलाकों के भोले-भाले गरीब नौजवानों के भविष्य के साथ कैसा सलूक कर रही है जिन्हें कभी फ़र्ज़ी एनकाउंटर का शिकार बनाया जा रहा है तो कभी फ़र्ज़ी सरेंडर का। विशेषकर झारखंड, जहां पहली सरकार के शपथग्रहण समारोह में तत्कालीन एनडीए सरकार के वरिष्ठ नेता व उप प्रधानमंत्री ने इसे ‘आदर्श पुलिस राज’ बनाने की घोषणा की थी, उसकी हक़ीक़त जगजाहिर होने लगी है

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