जम्मू-कश्मीर: पुलवामा में किसानों से छीनी गई ज़मीन

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अधीन प्रशासन ने विभिन्न उद्देश्यों के लिए 28 अक्टूबर को सीआरपीएफ के पक्ष में 65 एकड़ से अधिक ज़मीन सहित राज्य की भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दी। भूमि का ये हस्तांतरण दक्षिण कश्मीर जैसे अनंतनाग, शोपियां और पुलवामा के प्रमुख क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में बटालियन शिविर स्थलों को स्थापित करने के लिए किया गया। ग्रामीणों ने भूमि हस्तांतरण के फैसले पर "हैरानी" जाहिर की। उनका मानना है कि इससे उनके खेती के अधिकार समाप्त हो जाएंगे। ये है न्यूज़क्लिक की ग्राउंड रिपोर्टः-